पूर्वाधार विकासमा अत्याधुनिक उपकरणलाई निरुत्साहित बनाई पालिका क्षेत्रलाई न्यून कार्बनमुखी, प्राङ्गारिक एवं वातावरणमैत्री पर्यापर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले ऐन ल्याएको छ। यसका लागि पालिकाले पालिकाभित्र प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि वातावरण निरीक्षक समेत नियुक्त गर्न सक्ने छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष युकहाङवीर (डम्बर) हाङगामका अनुसार वातावरण प्रतिवेदन अनुसार हुनुपर्ने काम प्रभावकारी रूपले गर्न, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षक समेत नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याएको हो। वातावरण निरीक्षक नियुक्ति नभएसम्मका लागि पालिकाले वातावरण निरीक्षकबाट हुने कार्य सम्पादनका लागि पालिकाका सो विषयमा आधारभूत जानकार भएको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भएको छ।

पालिका भित्र स्वच्छव र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हक तथा अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण र विकासबिच उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्न र प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न पालिकाले यस्तो नीति अवलम्बन गरेको पालिका अध्यक्ष हाङगामले जानकारी दिए। उनका अनुसार जैविक विविधता, जलाधार, जीवजन्तु, वनस्पति जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनयुक्त तथा मौलिक साँस्कृतिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणका लागि पालिकाले कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको हो।

पालिका क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण तथा भू–स्थितिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै पर्यापर्यटन विकासको वृहत्तर सम्भावनालाई ध्यान दिएर कार्यविधि बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाले बनाएको ऐनमा पालिका क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, पर्यापटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा प्रकृतिमैत्री समाज निर्माणमा पालिका क्षेत्रका हरेक नागरिकको समेत उत्तिकै कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ। पालिका क्षेत्रको वातावरण संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पालिका, सम्बन्धित अन्य निकाय, स्थानीय समुदाय र संघसंस्थाको हुने उल्लेख गरिएको छ।

ऐनमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी कुनै पनि पूर्वाधार विकासका कार्यहरू गर्न ऐनले बन्देज लगाएको छ। पालिका क्षेत्रमा पूर्वाधारका काम गर्दा सम्बन्धित प्रस्तावकले वातावरण व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ। प्रचलित ऐन र कानुनले तोकेको निकायबाट स्वीकृति नलिई वा स्वीकृत भएको विषयभन्दा फरक पर्नेगरी कार्य गर्न समेत ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यस्तै पालिका क्षेत्रमा पूर्वाधारका काम गर्दा सम्बन्धित प्रस्तावकले निवार्य रूपमा वातावरण अनुकूलन योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ। नियुक्त भएका वातावरण निरीक्षकले जारी ऐन वा ऐन अन्तरगत बनेका नियम अनुसार प्रदूषण हटाउने, नियन्त्रण गर्ने वा कम गर्ने कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने, प्रचलित कानुन र मापदण्ड विपरीत प्रदूषण निष्काशन सम्बन्धी नकारात्मक कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने, स्वीकृति वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका सर्त बमोजिम काम भए नभएको स्थलगत अनुगमन गर्ने र जाँचबुझ तथा निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी पाउने छन्।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय तहका प्राकृतिक तथा वातावरण संरक्षणका लागि कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने प्रावधान रहेको छ।