सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने भन्दै डेढ दशकअघि तत्कालीन खाद्य संस्थानले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-७ स्थित बेनी बजारको केन्द्रमा रहेको जग्गा व्यक्तिले खरिद गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलको राजनीतिक दलको अनुचित लेनदेनको अडानले जग्गाधनीले भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
खाद्य संस्थानले खरिदकर्तालाई रजिष्ट्रेसन पास गरी दिए पनि दलीय भागबन्डाको अडानले अहिलेसम्म जग्गाको आफ्नो नाममा पुर्जा हुदाँसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। तत्कालीन समयमा संस्थानबाट व्यक्तिको नाममा खरिद गर्न सघाएको नेकपा माओवादीले खरिदकर्तासँगै पार्टीलाई समेत एक भाग दिने सहमति गरेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले करिब एक दशकदेखि खाद्य संस्थान रहेको अधिकांश जग्गा कब्जा गरेको छ।
खाद्य संस्थानको गोदाम घर रहेको किस्ता नं १७९ मा पार्टी कार्यालय र पूर्णकालीन नेताकार्यकर्ताको आश्रयस्थल बनाएको नेकपाले खरिदकर्ता प्रदीप सापकोटासँगको सहमतिको पालना नभएको भन्दै जग्गाधनीलाई हकभोगमा अवरोध पुर्याएको छ।
सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने भन्दै डेढ दशकअघि तत्कालीन खाद्य संस्थानले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-७ स्थित बेनी बजारको केन्द्रमा रहेको जग्गा व्यक्तिले खरिद गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलको राजनीतिक दलको अनुचित लेनदेनको अडानले जग्गाधनीले भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै खाद्य संस्थानले बिक्री गरेको जग्गाका खरिदकर्ता प्रदिप सापकोटा, मिनबहादुर कार्की, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमलाई सघाए बापत दोस्रोपक्ष नेकपा माओवादीलाई १ सेयर दिने लिखित सहमति सार्वजनिक गदैं नेकपा म्याग्दीले स्वामित्व नपाएसम्म नछोड्ने अडान लिएपछि भोगचलनमा समस्या भएको हो।
खाद्य संस्थानबाट हेटौंडाका नरोत्तम दाहालमार्फत बेनी नगरपालिका-२ खवराका प्रदीप सापकोटाले साविकको अर्थुङ्गे गाविस-२ (ख) कित्ता नं १७९ क्षेत्रफलका २-५ ३-३ र ३६४ कित्ताको १–६–१–२ को जग्गा ५ भाग बनाएर एक भाग दोस्रो पक्ष अर्थात नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने लिखित सहमति भएको थियो। तत्कालीन समयमा सार्वजनिक हितमा आवश्यक पर्ने जग्गा खाद्य संस्थामार्फत खरिद गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने दलहरू र खरिदकर्ताका पक्षमा देखिएका दलबीचको विवादसँगै आन्दोलनले उग्ररूप लिएको थियो।
तत्कालीन समयमा सार्वजनिक हितमा आवश्यक पर्ने जग्गा खाद्य संस्थामार्फत खरिद गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने दलहरू र खरिदकर्ताका पक्षमा देखिएका दलबीचको विवादसँगै आन्दोलनले उग्ररूप लिएको थियो।
सहमतिमा खाद्य संस्थानले २०६४ साल १ महिना २९ गते १ करोड २० लाख जम्मा गरी रजिष्टे«सन पास गरिसक्नुपर्ने भएकाले खरिदकर्ताले जग्गाको मुल्यसहित विविध, प्रारम्भिक खर्च र पास खर्च तथा अन्य खर्च गरी १ करोड ७२ लाख २२ हजार कुल खर्च हुने लिखित सहमिति गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादी एकतर्फ र आन्दोलनरत अन्य राजनीतिक दलसहित संघसंस्था अर्कोतर्फ भएकाले आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। जग्गा खरिदकर्तामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सचिव क्या. मिनबहादुर कार्की समेत संलग्न रहेको देखिएको र अदालतसहित विभिन्न निकायमा हालिएको मुद्दासमेत जग्गाधनी सापकोटाको पक्षमा फैसला भएपछि दलहरू पछि हटेका थिए।
उक्त सहमतिको अगुवाइ आफूहरूले गरेको र स्वामित्व समेत लिने भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सहमतिको आधिकारिक आफ्नो भएकाले हिस्सा खोजेपछि अहिलेसम्म विवाद कायमै छ। तत्कालिन समयमा खाद्य संस्थाको जग्गालाई सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने अडानसहित आन्दोलनरत जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले समेत अन्तिममा बेनी नगरपालिकाको नाममा १४१९ कित्ता नम्बरको चार आना जग्गाधनी प्रदिप सापकोटाले दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। जग्गाधनी सापकोटाले भने आफ्नोतर्फबाट सहमति अनुसार नै १ हिस्सा नगरपालिकालाई दिएको बताए।
’मेरोतर्फबाट अव केही दिनु छैन,’ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्दा पनि मेरो ज्यानकै जोखिम थियो। खरिदमा संलग्न सबैले आफ्नो हिस्सा लिएका छन्,’ सापकोटाले भने। उनले खरिदकर्ता सबैको नाममा जग्गाको पूर्जा रहेको बताए।
‘पुरानो सहमति भन्दै अब पनि हिस्सा खोजेर दिन सक्ने अवस्था छैन,‘जग्गाधनी सबैलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ,यो विषयमा अब कुनै पनि छलफलको औचित्य छैन्’ सापकोटाले भने। सदरमुकाम बेनीबजारको केन्द्रमै रहेको उक्त जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा हुँदा पनि नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय निरीह बनेका छन्।
तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादी एकतर्फ र आन्दोलनरत अन्य राजनीतिक दलसहित संघसंस्था अर्कोतर्फ भएकाले आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो।
आन्दोलनका कारण सापकोटाले आफ्नो जग्गामध्येबाट चार आना जग्ग्गा नगरपालिकालाई २०७३ सालमा पास गरेर दिएको जग्गा नगरपालिकाले पत्रकार महासंघलाई भाडामा १० बर्षका लागि दिएपनि नेकपाले त्यहाँ संरचना बनाउन अवरोध गरेको छ।
तत्कालिन समयमा खाद्य संस्थानले बिक्री गरेको जग्गाको बैंकरोडमा रहेको खडेरी बिक्री भइसकेको छ भने गोदाम रहेको क्षेत्रमा समेत सडकतर्फ जग्गाधनीले भाडामा दिएको र भोकचलनसमेत गरेका छन्। गोदाममा आन्दोलनबाट राजनीतिक दलले नगरपालिकाको स्वामित्वमा दिएको पत्रकार महासंघको भवनसहित अन्य जग्गाधनीले भने भोकचलन गर्न पाएका छैनन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी पार्टी) शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उक्त खाद्य संस्थानको भवन र जमिन प्रयोग गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अहिले सापकोटाको नाममा रहेको जग्गामा रहेको पुरानो भवनमा नेकपाको पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा रहेकाले आफ्नो स्वामित्व नपाएसम्म कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिने अडान नेकपा म्याग्दीकी सेक्रेटरी उषाले बताईन्।‘सहमति अनुसार नै पार्टी अगाडी बढ्छ। यो जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन पार्टीको पनि योगदान छ,’ उनले भनिन्।
२०७६ मंसिर १७ गते बसेको बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकको भाडामा प्रयोग गर्नेगरी नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। १० वर्षका लागि वार्षिक १० हजार भाडा तिर्ने गरी मिति २०७६ पुस ३ गते सम्झौता भएकोमा अहिले दलको अनुचित लाभका कारण अवरोध भएको पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए।
वार्षिक रूपमा भाडा भुक्तानी गर्दै आए पनि नगरपालिकाले जग्गा कब्जामुक्त गराउन नसकेका कारण उपभोग गर्न नपाएको बताए।
गोदाममा आन्दोलनबाट राजनीतिक दलले नगरपालिकाको स्वामित्वमा दिएको पत्रकार महासंघको भवनसहित अन्य जग्गाधनीले भने भोकचलन गर्न पाएका छैनन्।
दलको लेनदेन देख्दा अचम्म लाग्यो, स्वार्थमा यो जग्गाको प्रयोग गर्न पाइएको छैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने। उनले जेठ ३ गते पत्रकार महासंघले नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा शिलन्यास गर्ने तयारी गरेपनि नेकपाले प्रतिरोध गर्ने र नगरपालिकाले समेत १ महिनाको समय माग गरेपछि स्थगित भएको बताए।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पार्टीले वर्षौंदेखि व्यक्तिगत र नगरपालिकाको जग्गा कब्जा गर्नु लाजमर्दो विषय भएको बेनीबजारवासीको भनाइ छ। यता नगरप्रमुख सुरत केसीले नगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन पत्रकार महासंघले गर्ने बताउँदै नेकपासँग आवश्यक पहल थालेको र कुराकानी सकारात्मक दिशातर्फ बढेको बताए। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले सार्वजनिक जग्गा कसैले कब्जा गर्न नमिल्ने बताए।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० ०१:३९ शुक्रबार
