‘सरकारी कागजात कसरी जोगाउने होला?’ एक विशिष्ट अधिकारीले यो साता मसँग भने, ‘आफूले गरेको सही काम पनि किर्ते बनाइने भएपछि कसरी जोगिने होला?’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिबेला मुलुक तातिएको छ। मुलुकका शक्तिशाली मन्त्री रहिसकेका व्यक्ति थुनामा परेका छन्। केही थुनामा पर्ने क्रममा छन्। केही महिनाअघि मात्र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति बालकृष्ण खाँण यतिबेला अनुसन्धानका लागि थुनामा छन्। उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले धुइँपत्ताल खोजिरहेको छ। नेतृत्वको आशीर्वादबाट भाग्न सफल उनी कुनै न कुनै बेला प्रहरीको हात पर्ने नै छन्।
यो प्रकरणको लहरो तान्दा पहरो थर्किरहेको छ। ठुल्ठुला नेताको नाम यसमा जोडिएको छ। तिनका बारेमा सहीसत्य पत्ता लाग्ला भन्नेमा अहिले नै विश्वस्त हुन सकिँदैन। यहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व संलग्न देखिँदै छ। त्यस्तो हो भने सत्यमा पुग्न कठिन हुने छ। तर, राज्यका निकायहरू निष्पक्ष भएर काममा लागे भने यथार्थ सामुन्ने आउँछ।
यतिबेला देशमा ‘तिमीले मलाई जोगाऊँ म तिमीलाई जोगाउँछु’ भन्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्था लामो समयसम्म चलिसकेको छ। अघिल्लो सरकारले जतिसुकै नकाम गरे पनि पछिल्लोले त्यसमा कारबाही गर्नेभन्दा उसैको पदचिह्नमा हिँडेको देखिएको छ। अन्यथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बेलामा सुरु भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर कमाउने धन्दा उनीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा रोकिने थियो। त्यस्तो काम किन रोकिन्थ्यो, एउटाले सुरु गरेको कमाउने धन्दा अर्कालाई पनि उत्तिकै फलिफाप भएको छ।
यो अवस्थामा एउटाले अर्कोलाई जोगाउनुभन्दा पनि मुलुकको विश्वसनीयतामै धावा बोल्ने काम भएको छ। गृह मन्त्रालयलाई मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने निकायका रूपमा चिनिन्छ। तर, गृह मन्त्रालयमै बसेर किर्ते काम गरेको भेटिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको विश्वसनीयता कति कायम रहला? विश्वसनीयता रसातलमा पुगेको छ।
हाम्रो हरियो राहदानीको यसै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको छैन। नेपाली सोझा र बहादुर छन् भन्ने मान्यता विपरीत यस्ता काण्ड गर्छन् भन्ने भाष्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बन्दै छ। यिनका कारण हामीले राज्यबाट पाएका कागजातसमेत नक्कली होलान् भनेर विदेशीले शंका गर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन्। देशलाई बदनाम गर्ने यस्ता व्यक्तिकै कारण सबै नेपालीले दुःख पाएका हुन्।
विभिन्न मुलुकको यात्राका क्रममा हाम्रा कागजातलाई बढ्ता ध्यानपूर्वक हेरिन्छ। अझ त्यहाँका अध्यागमन अधिकारीले बढी चासो राख्छन्। यो कागजातमा भएकै व्यक्ति तिमी हौ त भनेझैं शंका गर्छन्। अब त झन् कति शंकामा परिने होला? देशकै इज्जत माटोमा मिलाउने काम गरेका छन् हाम्रा राजनीतिक व्यक्तिहरूले। यसकारण यो काण्डमा राज्यले कति निर्मम भएर छानबिन गर्छ, त्यसैमा हाम्रो भलाइ छ।
हाम्रो मुलुक अहिले यस्तो स्थितिमा आइपुगेको छ, जहाँ सामान्य उपचारले पुग्दैन। वास्तवमा तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यास असफल भइसकेको छ। यसकारण यसमा सुधारका निम्ति अहिलेको सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले अवकास लिएर छानबिनका निम्ति आफूलाई तत्पर राख्नुपर्छ। शंकाको घेरामा परेजति सबैले स्वेच्छिक रूपमा छानबिनका निम्ति तयार हुने वातावरण अहिलेको आवश्यकता हो।
यति गर्ने हो भने बल्ल हाम्रो मुलुकको विश्वसनीयता कायम हुन्छ। देशमा तीन दशकयता जति पनि अनियमितताका काण्ड भएका छन्, ती सबैमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको प्रेरणा छ। तुलामा हालेर जोख्ने हो भने कमबेसी होला, तर अनियमिततामा सबैको भागशान्ति छ। यो वा त्यो दल राम्रो छ भन्ने पनि छैन। प्रत्येक पटक अप्ठ्यारो पर्दा विगतका गल्ती नगर्ने भनी कसम खाने र फेरि तिनै गल्ती गर्ने काम यिनीहरूबाट भएको छ। देशलाई यो रूपमा असफल बनाउनमा सबै राजनीतिक दल प्रमुखहरूको भूमिका छ।
अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सजिलै छानबिनका लागि तयार हुने छैन। त्यसैले ती सबै दलमा भएका युवा र इमान्दार व्यक्तिले अनियमितता छानबिनका लागि अभियान चलाउनुको विकल्प देखिँदैन। तिनले सामूहिक रूपमा अहिलेसम्मका विकृति र अनियमितताविरुद्ध आक्रामक अभियान नचलाउने हो भने अब यी दलका पछाडि कोही बाँकी रहने छैनन्।
सबै दलमा भएका युवा र इमान्दार व्यक्तिले अनियमितता छानबिनका लागि अभियान चलाउनुको विकल्प देखिँदैन। तिनले सामूहिक रूपमा अहिलेसम्मका विकृति र अनियमितता विरुद्ध आक्रामक अभियान नचलाउने हो भने अब यी दलका पछाडि कोही बाँकी रहने छैनन्।
यिनले देशका सबै ठुला पद बिक्री गरेका छन्। यसरी बिक्री गरेको रकम विदेश पठाउने वा आफू निकट व्यापारीलाई चलाउन दिने गरेका छन्। यो अवस्था एउटा खुला सत्य हो। अहिले पो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आउँदा रकम उठाएको प्रमाण भेटिएको हो। अन्यथा, रकम दिनेले दिइरहेका छन्, लिनेले लिइरहेका छन्। कमिसन बुझेको भरपाइ दिने चलन छैन। किनेर पदमा पुग्नेहरूले देशको दोहन गरिरहेका छन्। जस्ता व्यक्तिको नियुक्ति हुने गरेको छ, त्यसबाट पनि बुझिन्छ यो सबै पैसाको करामत हो।
देशमा प्रत्येक साता नयाँ काण्ड पर्दाफास हुन्छ। त्यसका सर्जक, पालक र संरक्षणकर्ता यिनै दल भएका छन्। यिनकै कारण देशमा बेथिति भएको हो। देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको र असफल राष्ट्र बनाउने गरी भूमिका खेलेको पनि यिनैले हो। आज देशमा भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय संस्कृति बनाउने काम यिनैले गरेका छन्। यसकारण पनि अब पूरै शुद्धीकरण अभियान नचलाउने हो भने अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था चल्न सक्दैन।
पाँच वर्षमा परिवर्तन हुने आम नागरिकको मतबाट आउने सरकारको विश्वास हुन छाडिसकेको छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रले पनि तिनलाई बाटो देखाउन सकेको देखिएन। थोरै कर्मचारीले मात्र यस्ता काम गर्नुहुन्न भनेर पन्छिने गरेको देखिन्छ। अन्यथा, राजनीतिक व्यक्तिहरूको अनियमिततामा तिनको कुनै न कुनै रूपमा सहयोग छ। त्यही मिलेमतोबाट यस्ता काण्ड भएका हुन्।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुक सुशासनमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको हो। तर, त्यसयता देशमा भ्रष्टाचारका काण्ड मात्रै भएका छन्। देशले प्रगति गर्न पाएको छैन। त्यसयता सरकारी संस्थानहरू लुट्ने काम भएको हो। क्रमशः नीतिगत भ्रष्टाचारमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई लगाउँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने बनाइसकिएको छ। तीन दशकदेखि लगातार सत्तामा रहेको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले अब अवकास लिने बेला भइसक्दा पनि काण्डमाथि काण्ड गर्न छाडेको छैन।
यसपटक के भएर हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही सुरु भएको छ। होइन भने अहिलेसम्म साधुले डराउनुपर्ने र चोरले चौतारो पाउने अवस्था नै मुलुकमा विद्यमान छ। अहिलेका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई ‘राजनीतिक सन्यासी’ भनेका छन्। उनले साँच्चै काम गरे भने शुद्धीकरण होला। अनि उनले भनेको विश्वास पनि गरौंला। उनलाई अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहयोग गरेकै देखिएको छ। संसद्को तेस्रो ठुलो अर्थात् २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ स्थान मात्र भएको दलले यति काम ग¥यो भने तिनको पनि विश्वसनीयता बढ्छ। आउने निर्वाचनमा आम नागरिकले केही न केही विचार गर्ने नै छन्।
अहिलेसम्म दलका शीर्ष नेताले आफूमुनिका कार्यकर्तालाई जोगाउँदै आएका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको हो। कार्यकतौ जोगाउनु पर्ने वाध्यता यसकारण आएको को कि यसमा तिनकै भूमिका छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सुधारका निम्ति सबैले आफू परिन्छ भने पनि केही छैन, अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। देशकै बेइज्जत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न तत्पर हुनैपर्छ। देशको विश्वसनीयता कम भएको छ, यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने मौका अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुनेछ। यो प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याएपछि यसअघिका अन्य काण्डमा ध्यान दिनैपर्छ।
सरकारी कागजात नै नक्कली बनाउन सक्ने अहिलेको परिस्थितिमा यस्ता कागजात संरक्षण गर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक देखिएको छ। जसरी राष्ट्र बैंक मुलुकको अर्थतन्त्रको संरक्षक हो, त्यसै गरी सरकारी कागजात संरक्षण गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ। त्यो भयो भने इमान्दार पनि किर्ते कागजका कारण नफस्ने स्थिति आउँछ। @gunaraj
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८० ००:१७ आइतबार