न्याय माग्न जाने पक्षले स्वाभाविकरूपमा इजलासको संरचनाबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारविरुद्धको मुद्दामा जाने भनेकै नागरिक हो। यो हक नागरिकलाई मात्र छ। कतिपय न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ र यसरी प्रश्न उठाउने पनि नागरिकले नै हो। सरकार आफैँले न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैन।
सरकारमा गएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका ६ सदस्यमध्ये एक राजकिशोर यादव सरकारमा जान पाएनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भोली मंगलवार प्रदेश शभा बैठकवाट बिश्वासको मत लिने भएका छन्। बिश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाई दिन भनेर मुख्यमन्त्री भट्टले शभामुखलाई लेखेको पत्र आईतवार साँझ प्रदेश शभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।
प्रदेश १ सरकारले फुङ्लिङ स्थित भीमकाली गुल्मका गुल्मपति राजन बस्नेतलाइ प्रशंसापत्रद्वारा सम्मान गरेको छ।
संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेश २ मा संसदीय दलको साझा नेता चयन हुन सकेको थिएन। केन्द्रमा जसपा ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सहभागी भएलगत्तै प्रदेश २ मा जसपा संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चयन भएका छन्।
करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’
आइतबार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन ओलीले यी तीन वर्षमा गरेका हर्कतलाई कुनै अर्थमा लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। उनीबाट जे/जस्ता अभ्यास भए, तिनलाई समीक्षा गर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ।
‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको अवस्थामै सो दलको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा सहभागी भएको छ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले एमालले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुनाले सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको बताएका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ठाकुर पक्ष सरकारमा जान लागेको हो।
‘यतिसम्मको सेटिङ हुन्छ कि प्रशासनको अनुगमन आउने बेला सबैतिर सुनसान हुन्छ, तर, भोलिपल्टदेखि पुनः निकाल्न थालिन्छ,’ खनालले भने। खनालका अनुसार सेती उत्खनन गर्दा पृथ्वी राजमार्ग पनि जोखिममा पर्छ। राजमार्ग नै जोखिममा पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदा पनि वास्ता नगर्ने उनले सुनाए।
अमेरिकी सरकारले नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको छ ।
