कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।  

संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न, नागरिकका दैनिक जिवीकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरु सम्बोधन गर्न, सुखी, समृद्ध र सम्मुनत कर्णालीको निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने निर्णय भएको बताए ।

‘नागरिक अधिकार, संविधानको रक्षा, संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रर्णाली र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको संस्था गत विकास गर्दै हाल देखा परेको कोरोना महामारी नियन्त्रण र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुको सम्बोधनका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छौं,’ शाहीले भने, ‘दलको निर्णयका आधारमा दुई जनाको नाम शनिबार सिफारिस गरिएको हो ।’

सरकारमा सहभागी हुनेहरुका लागि कांग्रेसले १३ बुँदे आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ । आचारसंहितामा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीतिलाई अवलम्वन गर्ने, आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययिता, शादा जीवनशैलीअपनाउने उल्लेख छ । यस्तै सरकारमा सहभागीहरुले दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दावानिजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कोही कसैसँग व्यवसायिक साझेदार, सहयोगी बन्न तथा व्यवसाय गर्दा गर्न पनि कांग्रेसले प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुले नागरिकहरु प्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि खलल हुने कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कानुनले बर्जित गरेका कुनै पनिआचरण विपरित हुने कार्यहरु गर्न पाइने छैन ।’

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाइदिएको कांग्रेस डेढ महिनापछि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुदलाई अलग्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएपछि कांग्रेस सत्तामा गएको थिएन । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिकमै ल्याउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।  

कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका ३ जना छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ३५ सांसद छन् । पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका एमालेका चार र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका एक जनाको सांसद पद गएको छ । हालको ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७८ ०७:०९ शनिबार