१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
राजनीति

सरकार पक्ष नै इजलासप्रति सशंकित

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले त्यसमा आशंका गर्दै विवाद उठाउँदा विघटनको विषयमा सुनुवाइ प्रवेश हुन पाएन । यसअघि इजलासमा राखिएका दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टटराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा फेरि विवाद भएको छ ।

यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नभई आफूखुसी न्यायाधीश राखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले किचलो गरेका थिए । दोस्रोपटक आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमाथि सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । अहिलेसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दालाई इजलास गठन विवादमै अल्झाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश गरेपछि जेठ १४ देखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । त्यसदिन ९ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएपछि देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य पक्षधर कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यस दिनदेखि सुरु भएको विवाद आइतबार पनि जारी रह्यो ।

करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’

त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरुको पनि यसमा चासो रहेको बताए । उनले गत मंगलबारको विषय कोट्याउँदै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाए । दुवैजनाले नैतिकताका आधारमा आफूहरु इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशले उचित ठानेमा अर्को इजलासमा बस्ने निर्णयसहितको आदेश गरेका थिए । ‘अस्तिको आदेशमा श्रीमान्हरुको एक खालको विचार बाहिर आइसक्यो । कोही न्यायाधीश बस्दा आफू अलग हुने, नभए बस्ने भन्ने आदेशले आशंका जन्माएको छ’, बडालले भने ।

त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले पनि महान्यायाधिवक्ताको भनाइमा सहयोग पुग्नेगरी न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि इजलास गठनमा असन्तुष्टि जनाए । ‘यसअघि हेर्दिन भन्ने अनि फेरि रहने ? यस्तो आदेश गर्नु न्यायिक परम्परा हो ?’ भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउन सरकार पक्षलाई अधिकार नभएको बताए । सरकार पक्षले न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास नगरेको उनीहरूले बताए । कार्कीले भने, ‘अदालतमा सरकारी पक्ष र राजनीतिज्ञले यो न्यायाधीश हुन्छ, हुँदैन भन्न मिल्दैन । यसले कसैको हित गर्दैन ।’ न्यायिक प्रक्रियामा सरकारले नै विश्वास नगर्नु गलत भएको टिप्पणी उनले गरे । ‘न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्षता हुने विषयमा सरकारले नै विश्वास गरेन भने के हुन्छ ?’ विघटनविरुद्धका रिट निवेदकको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राज्य पक्षले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गरे । त्यसैगरी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिका र संविधानलाई जता लैजान खोज्दैछ त्यही देखिएको बताए । ‘कार्यपालिकाबाट आउने धम्की यो अदालतले सहन्छ ? सरकारले न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ ? सरकारले अदालतप्रति प्रश्न उठाउन पाउँछ ? कार्यकारीको बाटोमा अदालतलाई हिँडाउन मिल्छ ?’ उनले भने । इजलास गठनमा फेरि विवाद भएपछि न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने निर्णय सोमबार गर्नेछन् । सोमबार सुनुवाइ सुरु हुने बताइएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक इजलास एक खालको समझदारीबाट बनेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘योबाहेक विकल्प पनि छैन’, न्यायाधीश खतिवडाले भने । उनले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै जाँदा अदालत कुन दिशामा जाने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । अन्यथा नभएसम्म वरिष्ठतमबाटै इजलास गठन गर्ने । कसैसँग स्वार्थ बाँझिएको खण्डमा मात्रै वरीयताक्रममा जाने समझदारी अनुसार नै इजलास गठन भएको उनले बताए । 

अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारीलगायतले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले नै ११ जना न्यायाधीश यसअघि कुनै न मुद्दामा संलग्न रहेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ ०१:०० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App