स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन बनाउन कार्यदल
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमुना कानुन उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ।
१५ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
नजरबन्दमा राख्दा परिवारलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने
सर्वसाधरण नागरिकलाई सरकारले नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्दै नयाँ कानुन बनेको छ । गत असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐनले कुनैपनि नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
साझा सूचीका कानुन निर्माणमा ढिलाइ
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत साझा अधिकारका सूचीका कानून निर्माणमा चासो देखाएको छैन।
कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्दै विधायन समिति
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन भए–नभएको बारे अध्ययन गर्न जोड दिइएको छ।
कहाँ चुक्यो प्रदेश सरकार
कानुन निर्माण गर्न विधेयकको प्राथमिकीकरणमा परिपक्वता अभावले प्रदेश सरकार चुकिरहेको छ।
अल्पमतमा स्वतन्त्र लेखनवृत्ति !
यस आलेखलाई न्याय तथा कानुनी परिसरमा देखापरेका स्वतन्त्र लेखनवृत्तिको समस्यामा सीमित राखेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ । एउटा लेखले समाजका सबै पाटामा समान प्रभाव पार्न सकेको हुनेछ भन्ने परिकल्पना यहाँ गरिएको छैन।
संघीय सरकारले अप्ठेरो पारे सहन्नौंः मन्त्री यादव
संघीय सरकारको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै प्रदेश २ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने दाबी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दाबी गरेका छन्।
पब्लिक अडिटमा न्यायाधीश
यही २०७५ असोज १९ गते शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको स्वागत कार्यक्रममा आमन्त्रित वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै रोहबरमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यरत न्यायाधीशका योग्यता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन पुग्यो ।
रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन
संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ।
एसिड आक्रमणमा परेका पीडित भन्छन्, ‘अपराधिले कमजोर कानुनको फाइदा लुटे’
एसिड आक्रमणमा परी उपचारार्थ रहेका केही युवतीले कानुन कमजोर भएकाले आफूहरू पीडित हुनु परेको बताएका छन्।
ल क्याम्पसमा १२ हजार विद्यार्थी भर्ना
नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी प्रथम वर्षमा यसपटक बाह्र हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । यो संख्या अझै बढ्ने क्याम्पसले जनाएको छ । ‘आज बाह्र हजार जनाको भर्ना भइसकेको छ।
नियम मिचेर निर्णय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखसहित स्वास्थ्यक्षेत्रका नियामक निकाय प्रमुखको भदौ २० को बैठकले अनुमति बेगर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसंस्था अविलम्ब बन्द गर्ने निर्णय गर्याे।
लय समाउँदै मूल कानुन
आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा भएको तीन वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपना २०७२ असोज ३ मा साकार भएको हो।
कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कानुनको बाटो आफूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताएका छन्।
न्याय नपाए कहाँ जानु!
यतिबेला नेपालमा राज्यमाथिको जनविश्वासको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटेर गएको छ। नागरिकले न्यायका लागि भरोसा गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा न्यायालयमाथिको विश्वास संकटमा मडारिएको छ।