काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमुना कानुन उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका कामकारवाही सञ्चालन गर्न थप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराए। उनका अनुसार ३५ वटा नमुना कानुन गइसकेका र थप १२ वटा नमुना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक कानुन बनाएर पठाएको थियो भने त्यसपछि विस्तारै संविधानअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामका लागि कानुन बनाउन थालेको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सङ्घ संस्था दर्ता, खर्च व्यवस्थापन, सामाजिक परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, लेखा परीक्षणलगायतका नमूना कानुन बनाउन थालेको हो । उनका अनुसार एक महीनाभित्र ती नमूना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई पठाइनेछ। नमूना कानून सम्बन्धित स्थानीय तहले हुबहु वा परिमार्जन गरेर लागू गराउन सक्दछन्।

यसअघि संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई नमुना कानुन बनाएर सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले अब स्थानीय तहको माग गरेको खण्डमा मात्र अन्य कानुन बनाउने मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले बताए।रासस 

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ १२:२९ बिहीबार