जनकपुरधाम – संघीय सरकारको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै प्रदेश २ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने दाबी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दाबी गरेका छन् । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरोमा पानै खोजे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
मन्त्री यादवले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी संगठन तयार गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । उनले तीन महिनाभित्र संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाए प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको छ महिनासम्म प्रहरी ऐनका लागि संघीय सरकारको बाटो कुर्यौं’, सोमबार नागरिकसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट अनुमोदन भएसँगै यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्छ । तर पनि तीन महिनासम्म संघीय सरकारलाई पर्खिन्छौं।’
प्रदेशसभाले प्रहरी ऐन पारित गरिसके पनि प्रदेश लोकसेवा ऐन नआएसम्म प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा जान कानुनी जटिलता कायमै रहनेछ । यसका लागि प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयक निर्माणको तयारी पनि अघि बढिसकेको बताउँदै मन्त्री यादवले भने, ‘संघीय लोकसेवा ऐन ल्याउन संघीय सरकारलाई औपचारिक रुपमा आग्रह गरिसकेका छौं । यसमा पनि ढिलाइ भए एक महिना कट्नेबित्तिकै प्रदेश सरकारले लोकसेवासम्बन्धी प्रदेश ऐन बनाएर काम अघि बढाउनेछ ।’ लोकसेवा ऐनको लागि एक महिना र संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन संघीय सरकारलाई तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएको उनले बताए।
‘हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेरै अघि बढ्न चाहेका छौं । तर, संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असहज हुनेगरी प्रस्तुत भए हामी चुप लागेर बस्दैनौं’, मन्त्री यादवले भने, ‘संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ बमोजिम हामीले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन ल्याएका छौं । तीन महिनासम्म संघीय सरकारको प्रहरी ऐन र नयाँ प्रहरी भर्नासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणका लागि पर्खिन्छौं, उक्त अवधिमा पनि संघीय सरकारले त्यो ऐन नल्याए हामी प्रदेश प्रहरी संगठन गठन प्रक्रियामा अघि बढ्छौं।’
प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष चेतावनी दिँदादिँदै पनि संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गरेर प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन ल्याए पनि संघीय सरकारले समर्थन नजनाएसम्म कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्ने नेकपा सम्बद्ध सांसदको दावी छ । प्रदेश सरकारले भने आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन र आफ्नो बजेटबिना कुनै पनि सरकारको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्दै संघीय सरकारको असहयोग गर्ने नीतिलाई चिरेर अघि बढ्ने मनसाय जाहेर गरिरहेको छ।
यसअघि गत साता जनकपुर आएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ हुनेगरी कुनै पनि काम नगर्न प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका थिए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायधिवक्ता खरेलले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐनप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘प्रदेशसभा आफैंमा सार्वभौम हो तर संघीय सरकारलाई ओभरटेक हुनेगरी कुनै काम नगरेको राम्रो।’
दुई साता अघि प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी ऐन बहुमतले पारित गरेको हो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो नेकपा सम्बद्ध सांसदहरु प्रदेश प्रहरी ऐनको विपक्षमा उभिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रहरी ऐनको पक्षमा सहमति जनाएको छ । नेकपाको सहमतिबिनै पारित भएको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश लोकसेवा ऐन पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाटै ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको देखिन्छ । एक सय सात सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ३२, संघीय समाजवादी फोरमका ३०, राजपाका २५, नेपाली कांग्रेसका १९ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७५ ००:५२ मंगलबार
