१३ जेष्ठ २०७७ मंगलबार
डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ


डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठका लेखहरु :

उन्नाइस न्यायाधीशको इजलास

यस इजलासबाट निर्णय आउन बाँकी नै छ । समसामयिक र न्यायोचित निर्णय आउनेछ भनेर विश्वास गरौँ । इतिहासमा बिरलै बसिने यस प्रकारको इजलासबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ ।

बन्दाबन्दी र घरभाडा

राहतका नाममा राज्यकोषबाट एकासीकरोड खर्चिएको खबर सार्वजनिक भएपनि त्यसको यथार्थ हिसाबकिताब नराखिएको खबर छापिएका छन् । यस्तो दुःखद घडीमा पनि भ्रष्टाचार हुनुलाई अक्षम्य कसूर मान्नुपर्ने हुन्छ ।

ओमभक्त श्रेष्ठ: एक शब्दचित्र

ओमभक्त श्रेष्ठको असामयिक निधनपछि सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साल चैत ५ गते प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश एवम् प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत उहाँले नेपालको न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि अतुलनीय योगदान पु-याउनुभएको थियो।

स्वामित्व/दायित्व ग्रहण

केही समयअघि नेपाल बार एसोसिएसनबाट आयोजित नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरूको प्रशिक्षणमा ‘पीडितशास्त्र र पीडित न्याय प्रणाली’ विषयमा प्रशिक्षकको हैसियतमा आमन्त्रित थिएँ। प्रेषित पत्रमा ‘मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा अपराधका पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति’ भन्ने उपशीर्षक पनि थियो।

श्रद्धाञ्जलिको सार्थकता

केही दिनअघि नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको देहवसानमा शोक प्रकट गर्न बार भवनको प्रांगणमा उनको पार्थिक शरीर राखेर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । न्याय तथा कानुनी परिसरमा विशिष्टतम् स्थान बनाउन सफल श्रेष्ठको देहावसानबाट यस क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।

अल्पमतमा स्वतन्त्र लेखनवृत्ति !

यस आलेखलाई न्याय तथा कानुनी परिसरमा देखापरेका स्वतन्त्र लेखनवृत्तिको समस्यामा सीमित राखेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ । एउटा लेखले समाजका सबै पाटामा समान प्रभाव पार्न सकेको हुनेछ भन्ने परिकल्पना यहाँ गरिएको छैन।

मस्यौदाको कठघरामा प्रस्तावित ऐन!

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ‘कानुन तर्जुमा शाखा’ साबिकदेखि नै छ।

परिवर्तनको कसीमा मुलुकी ऐन

डेढ सय वर्षअघि संवत् १९१० पौष सुदी ७ मा बनेको ऐनले आजसम्म निरन्तरता पाइरहनु भनेको त्यसबेला ऐन निर्माणमा देखाइएको मेहनत र इमानदारी हो ।

मुुलुकी ऐन कसरी प्रतिस्थापन ?

१९१० पौष सुदी ७ का दिन श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहदेवका शासनकालमा बनेको मुलुकी अ‍ैन (ऐन) २९ जेष्ठ, २०२२ मा श्री ५ को सरकार, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, कानुन किताब कम्पनीबाट प्रकाशित भएको छ ।

ऐन कि संहिता?

२०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनी प्रस्तावित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनहरू सार्वजनिक भएका छन्।

न्यायेत्तर संवाद!

नागरिक दैनिकमा २०७५ वैशाख ३ गते सोमबार ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश : को कस्ता’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भएपछि केही मित्र तथा टिप्पणीकारले केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नामै लिएर निजहरूकाबारेमा पनि लेख्न सल्लाह दिएका थिए। कुनै लेख लेख्नुको तत्कालको आवश्यकता र सन्दर्भ सधैँ सबै ब्यक्तिको हकमा लागु हुन सक्दैन। कुनै सन्दर्भमा आवश्यक परेमा निजहरूका सम्बन्धमा लेख्नुपर्ने दिन आएछ भने लेखिएला, तसर्थ सबैको बारेमा त्यसरी लेखिँदैन ।

राजनीतिक भेटघाट!

हालसालै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न उनकै निवास पुगेको घटनाले सामाजिक सञ्जाल रङ्गियो। यस भेटलाई जोशीले स्वीकार गर्दै बिदाको दिन एकजना मित्र भेट्न जाने कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन भने ।साथै केपी ओलीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री निवासमै गएर भेटेको पनि उनले सार्वजनिक गरे। न्यायाधीशसम्बद्ध आचारसंहिता जोशीले नपढेको र नबुझेको होइन होला। आचारसंहिता बुझेकै भए यसरी किन राजनीतिक घेटघाट गरिरहेका हुन्छन् भन्ने प्रश्न र शङ्का अन्यथा मान्न सकिन्न। यस भनाइलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ त्यस्ता आचारसंहिता पालना गरिँदैन भन्नु जायज हुन्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश : को कस्ता ?

जागिरे मनोवृत्तिका प्रधानन्यायाधीश हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पीडादायी मानिन्छ । नेपालको न्यायपालिका यस्तै पीडा भोग्न बाध्य छ । स्वतन्त्र छवि र निष्पक्ष बौद्धिक हैसियतका प्रधानन्यायाधीश नबनाउने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना आफैँमा झनै पीडादायी बन्दै जानेछ।

अलिखित दस्तावेज !

केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट ‘गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसको निर्णय र उमेरसम्बन्धी यसअघि परिषद्बाट भएको निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको कारबाही एवम् पत्राचार झिकाउने’ आदेश भएको रहेछ।

न्यायालयका राजनीतिक ‘खेताला’

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसपालाजस्तो दुःखद् र लज्जास्पद घटना कहिल्यै घटेन। धेरैले यसलाई अनपेक्षित घटना मान्दै आएका छन्, तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएउप्रान्त न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक प्रविष्टीकरण तथा संस्थागत नैतिक विचलनले यस्तो दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्थ्यो। कानुन द्वैमासिकको अङ्क १० मा प्रकाशित लेखमा प्रयुक्त शब्दावलीप्रति तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय असन्तुष्ट थिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्