दसैं
बुढाको खुसीले सीमा नाघ्यो। उनले सानो नातिलाई पिङ हाल्दै भने, ‘धन्य दुर्गा माता! तिम्रो आशीर्वादले यिनीहरू घर फर्किएका छन्। हाम्रो मनमा शान्ति मिल्यो।’
११ पुस २०८२ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ
डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठका लेखहरु :
नेपालमा गाँजाबाट समृद्धि सम्भव छ
उनीहरूले गाँजा सम्बन्धी पाठ्यक्रम नै तयार गरेर कलेजहरूमा पढाउन थाले र त्यहाँका विश्वविद्यालयले डिग्री नै दिन थालेका छन्। जसरी सन् १९६०–७० का दशकमा गाँजा सेवन र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने अभियान चलेको थियो त्यसरी नै अहिले त्यसका ठिक विपरीत प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै औषधिका रूपमा मान्यता दिने अभियान चलेको छ।
न्यायिक परिघटना
विद्यमान बन्दाबन्दीको अवधिमा सार्वजनिक सरोेकारका विषयमा अत्यधिक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पर्ने गरेका छन्।
उन्नाइस न्यायाधीशको आदेश
‘तर्क’ मा खरो उत्रनुको अर्थ सधैँ ‘तथ्य’ मा समेत खरो उत्रेको हुनेछ भन्ने मान्यता राख्न मिल्दैन।
उन्नाइस न्यायाधीशको इजलास
यस इजलासबाट निर्णय आउन बाँकी नै छ । समसामयिक र न्यायोचित निर्णय आउनेछ भनेर विश्वास गरौँ । इतिहासमा बिरलै बसिने यस प्रकारको इजलासबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ ।
बन्दाबन्दी र घरभाडा
राहतका नाममा राज्यकोषबाट एकासीकरोड खर्चिएको खबर सार्वजनिक भएपनि त्यसको यथार्थ हिसाबकिताब नराखिएको खबर छापिएका छन् । यस्तो दुःखद घडीमा पनि भ्रष्टाचार हुनुलाई अक्षम्य कसूर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
ओमभक्त श्रेष्ठ: एक शब्दचित्र
ओमभक्त श्रेष्ठको असामयिक निधनपछि सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साल चैत ५ गते प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश एवम् प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत उहाँले नेपालको न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि अतुलनीय योगदान पु-याउनुभएको थियो।
स्वामित्व/दायित्व ग्रहण
केही समयअघि नेपाल बार एसोसिएसनबाट आयोजित नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरूको प्रशिक्षणमा ‘पीडितशास्त्र र पीडित न्याय प्रणाली’ विषयमा प्रशिक्षकको हैसियतमा आमन्त्रित थिएँ। प्रेषित पत्रमा ‘मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा अपराधका पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति’ भन्ने उपशीर्षक पनि थियो।
श्रद्धाञ्जलिको सार्थकता
केही दिनअघि नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको देहवसानमा शोक प्रकट गर्न बार भवनको प्रांगणमा उनको पार्थिक शरीर राखेर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । न्याय तथा कानुनी परिसरमा विशिष्टतम् स्थान बनाउन सफल श्रेष्ठको देहावसानबाट यस क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।
भूकम्पपछिको विद्यालय पुनर्निर्माण
२०७२ वैशाखको महाभूकम्पले नेपालका कम्तीमा ३१ जिल्ला (अति–प्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्ला) मा ठूलो जनधनको क्षति ग-यो । लाखौँ निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू भत्किए । भत्किएका सार्वजनिक भवनहरूमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी प्रमुख थिए ।
अल्पमतमा स्वतन्त्र लेखनवृत्ति !
यस आलेखलाई न्याय तथा कानुनी परिसरमा देखापरेका स्वतन्त्र लेखनवृत्तिको समस्यामा सीमित राखेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ । एउटा लेखले समाजका सबै पाटामा समान प्रभाव पार्न सकेको हुनेछ भन्ने परिकल्पना यहाँ गरिएको छैन।
मस्यौदाको कठघरामा प्रस्तावित ऐन!
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ‘कानुन तर्जुमा शाखा’ साबिकदेखि नै छ।
परिवर्तनको कसीमा मुलुकी ऐन
डेढ सय वर्षअघि संवत् १९१० पौष सुदी ७ मा बनेको ऐनले आजसम्म निरन्तरता पाइरहनु भनेको त्यसबेला ऐन निर्माणमा देखाइएको मेहनत र इमानदारी हो ।
मुुलुकी ऐन कसरी प्रतिस्थापन ?
१९१० पौष सुदी ७ का दिन श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहदेवका शासनकालमा बनेको मुलुकी अैन (ऐन) २९ जेष्ठ, २०२२ मा श्री ५ को सरकार, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, कानुन किताब कम्पनीबाट प्रकाशित भएको छ ।
ऐन कि संहिता?
२०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनी प्रस्तावित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनहरू सार्वजनिक भएका छन्।