कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ‘कानुन तर्जुमा शाखा’ साबिकदेखि नै छ। मन्त्रालय, विभाग वा कुनै पनि सरकारी निकायका लागि कुनै नयाँ ऐनको मस्यौदा वा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कानुन मन्त्रालयमा अनुरोध गरिन्छ, तर मन्त्रालयले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा भने तयार गर्दैन । मस्यौदा तयार भएपछि संसदीय मामिला मन्त्रालयसमेत भएको हुँदा त्यहाँको पत्र लिएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयउप्रान्त संसद्को महासचिवमार्पmत आवश्यक कार्यविधि सम्पन्न गरेर सदनमा पेस गरिन्छ । त्यसअतिरिक्त अनुरोधमा वा अनुसन्धान, स्वस्फूर्त आपैmँ र परामर्शदाता मार्पmत प्रारम्भिक कानुनको मस्यौदा गर्न कानुन आयोग पनि छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानुन आयोगको सक्षम उपस्थितिमा विदेशी चाहनाअनुसार ऐनको मस्यौदा गरिने धुन्धुकारी कार्य पनि हुँदा रहेछन् भनेर सुन्नुपर्दा दुःख लाग्छ । हाम्रा पुर्खाले देशलाई उपनिवेश हुनुबाट बचाएकै शैलीमा १९१० पौष सुदी ७ मा मुलुकी अ‍ैन (ऐन) बनाएर त्यतिकै आफ्नो शान बचाउन सकेका छन्, तर पछिल्लो कालखण्डमा नेपालका कानुन विदेशी, अनि गैरसरकारी संस्थाले बनाउँछन् भनेर बजार चर्चा हुँदा चस्को पस्छ।

कानुन आयोग सम्बन्धमा केही थप शब्द खर्च गरिनु आवश्यक हुन्छ । आयोगमा केही कार्यकाल विश्वनाथ उपाध्याय र हरगोविन्दप्रसाद प्रधानले अध्यक्षता ग्रहण गरी कानुनको तर्जुमामा संलग्न भएको इतिहास छ । सिद्धान्ततः न्यायाधीश कानुन तर्जुमामा संलग्न हुन मिल्दैन । न्यायाधीशको काम कर्तव्य भनेको न्यायको रोहमा कानुनको व्याख्या र न्याय सम्पादन गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसित मनमुटाव सिर्जना भएमा त्यस्ता न्यायाधीशलाई आयोगमा खटाउने गरिन्छ भनिन्थ्यो । यसमा स्वीकार गर्न सकिने एउटा सन्दर्भ के छ भने त्यहाँ खटिएका न्यायाधीशहरू मुद्दाको रोहमा कानुनको व्याख्या र न्याय सम्पादनमा खटिएका हुँदैन । उनीहरू आयोगमा पूर्णकालीन पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत रहेका हुन्छन्, तथापि न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्रमा बहालवाला न्यायाधीश कानुन तर्जुमामा खटिन मिल्दैन । त्यसरी तयार हुने कानुन सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भई मुद्दाको रोहबाट त्यस्तो विवादले अदालतमा प्रवेश पाएमा निज न्यायाधीशहरू निःसन्देह पूर्वाग्राही हुनेछन् । त्यसमा पनि तर्जुमा गर्दाको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशमा कार्यरत रहँदा त्यस्तो कानुनी विवादमा अन्य न्यायाधीशले अन्यथा हुनेगरी निर्णय गर्ने सम्भावना कमै रहन्छ।

विधिशास्त्र विपरीत कानुनी व्यवस्था कायम राखेर ऐन पारित भएछ भने हामी कसैले कानुन पढेका छौँ भनेर मुख देखाउन लाज हुनेछ।

कानुनको विधायिकी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । यस्तोमा संवैधानिक व्यवस्था र नीतिगत विषयमा ऐनको मस्यौदा गर्ने र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने काम कार्यपालिकाको हो, तर २०७५ साल भाद्र १ गतेदखि लागू हुने गरी सार्वजनिक भएका मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, अनि त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को मस्यौदा टोलीमा बहालवाला न्यायाधीशहरू संयोजक भएका छन् । एक त विधिशास्त्रीय मान्यतामा निजहरू त्यसरी कानुन तर्जुमामा खटिन मिल्दैन, साथसाथै निजहरू तर्जुमाविद्को हैसियतमा चिनिएका व्यक्ति होइनन् । यस्तो तर्कले नेपालमा काम नगर्ला, तर यसले व्यक्तिको पदीय हैसियत र नैतिकतामा लामो कालखण्डसम्म नकारात्मक मनस्थिति सिर्जना गर्न सक्नेछ । बौद्धिक र पदीय हैसियतमा नकारात्मक प्रश्नचिन्ह लाग्नु भनेको ज्यादै नराम्रो मानिन्छ।

उल्लिखित (संहिता) ऐनहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा हुँदाकै अवस्थामा माथिका प्रश्नहरू उठाइएको हो, तर यस्ता प्रश्न उठाउने कार्यमा सशक्त राजनीतिक दबाबको अभावमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन । झन् त्यसमा पनि विदेशी र गैरसरकारी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने यस्ता कार्यमा सकारात्मक रुपान्तरण गर्न ज्यादै कठिन हुँदोरहेछ । त्यसो हुँदा देशको कानुनी र न्यायिक इतिहासको धरोहर भत्काउने गरी यस्ता (संहिता) ऐनहरू बन्नु कुनै आश्चर्य मानिँदैन । सृष्टिका सम्पूर्ण प्राणीहरूको सबभन्दा राम्रा अङ्गहरू जोडेर विशिष्ट जीव बनाउन खोज्दा ऊँट बन्छ भन्ने गरिन्छ । सम्भवतः प्रस्तुत प्रस्तावित ऐनहरू कानुनी मस्यौदामा ऊँटकै प्रतीक मान्न सकिन्छ । दृष्टान्तमा, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ परिच्छेद–२ अन्तर्गत केही दफाहरूमा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू समावेश गरिएका छन्। मस्यौदाकारहरूले प्रस्तावित (संहिता) ऐनहरूको मस्यौदाताका अन्य विकसित मुलुकका ऐनहरू अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने हो । यसरी सामान्य सिद्धान्तलाई ऐनकै अभिन्न अङ्ग मानेर बेग्लै पूर्णपाठमा राखेर तर्जुमा हुँदैन । विवादको विषयमा आबद्ध रहेर निश्चित दफामा त्यस्ता सिद्धान्त अङ्गिकार गर्न सकिन्छ, तर कानुनका पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेकै शैलीमा ऐनमा बेग्लै परिच्छेदमा समावेश गरेर राखिन्न । स्मरण रहोस्, ऐनमा व्यवस्थित कुनै पनि दफा आदि विषयमा अन्यथा भएमा अदालतमा न्याय प्राप्तिका लागि मुद्दा हाल्न सकिन्छ, तर उल्लिखित सिद्धान्तहरू सम्बन्धमा दाबी लिएर मुद्दा हाल्न सकिने कुनै प्रावधान देखिँदैन।

यस्ता सिद्धान्तहरू न्याय तथा कानुनको परिसरमा अन्तिम सत्य मानिन्नन् । यस्ता सिद्धान्त विवादको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बेला नयाँ बन्न र परिवर्तन हुन सक्छन्। दृष्टान्तमा वीरेन्द्रकुमार कर्णको मुद्दामा ‘विषवृक्षको फलको सिद्धान्त’ (डक्ट्रिन अफ फ्रुट्स अफ प्वाइजन ट्री) भनेर सर्वोच्च अदालतको पैmसलामा उल्लेख छ । यस्तो सिद्धान्त कानुनका कुनै पुस्तकमा पाइन्न, तर पैmसलामा उल्लेख भएपछि उक्त सिद्धान्त कतै छैन भनेर मुद्दा हाल्न सकिने देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तावित (संहिता) ऐनमा समाविष्ट सिद्धान्तमाथि अपरिवर्तनीय टाँचा लगाउन सिद्धान्ततः मिल्दैन । यी सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिएका ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त’ हैसियतका होइनन् । धोबीको लुगा रङ्गाउने पोखरीमा डुबुल्की मारेर स्यालले आपूm जङ्गलका सबै प्राणीहरूको राजा हुँ भन्ने दम्भ पानीमा रुझेपछि उसको असलियत सार्वजनिक भएजस्तै सिद्धान्तलाई समावेश गरेर बनाइएको (संहिता) ऐन सम्भवतः त्यही हैसियतमा सार्वजनिक हुँदै जानेछ।

मस्यौदासम्बन्धी सिद्धान्तमा संविधानको कुनै धारालाई साभार गर्दा त्यसमा काटछाँट वा अन्य अर्थ लाग्नेगरी परिवर्तन वा प्रस्तुत गरेर ऐनको मस्यौदा गर्न मिल्दैन। दृष्टान्तमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद–२ अन्तर्गतको दफा ३२ लाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो दफा आपैmँमा कुनै सिद्धान्त नभएर एउटा संवैधानिक प्रावधान हो, तर यसलाई सिद्धान्तसम्बद्ध परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ । उक्त दफामा, ‘अपराध पीडितलाई मुद्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१ मा भएको मौलिक हकलाई साभार गर्ने अर्थमा उक्त कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो, तर उक्त दफामा साभार गर्दा संविधानमा भएको प्रावधानलाई खण्डित गरी उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा धारा २१ को उपधारा क्रमशः (१) र (२) लाई आफ्नो अनुकूल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, ‘क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई खण्डित गरेर दफा ३२ मा मस्यौदा गर्न मिल्दैन।

त्यसरी नै नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (५) र आफैँले मस्यौदा गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ परिच्छेद–२ को दफा १२ मा ‘कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिनेछैन’ भन्ने तथ्यलाई निःसर्त स्वीकार गरिएको छ, तर दफा ४८ मा प्रस्तावित ‘अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि आदेश दिन सक्ने’ व्यवस्थामा ‘औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम तिर्न अदालतले त्यस्तो कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। अभियोग लागेको व्यक्ति भनेको ‘अभियुक्त’ हो। यसको अर्थ निजविरुद्ध कसूर प्रमाणित भएको भनेर मान्न मिल्दैन। विश्वभर प्रचलित कुनै पनि विधिशास्त्रले निज अभियुक्तउपर आर्थिक वा दण्डनीय कुनै दायित्व लाद्न मिल्दैन। यसरी प्रचलित विधिशास्त्रविरुद्ध कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित गर्नु बौद्धिक अपरिपक्वताको अर्थमा लिन सकिन्छ।

यसैगरी प्रस्तावित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ८६ को उपदफा (१) मा ‘पति र पत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेम र सद्भाव भन्नेजस्ता विषय नितान्त भावनात्मक हुन्। यस्ता भावनात्मक विषयमा न्यायको रोहमा इन्साफ गर्दा आत्मपरक हुनसक्छ। कानुनमा व्यवस्था भएपछि त्यसले कुनै पनि बेला कानुनी विवादको रूप लिन सक्नेछ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । तर आफूलाई प्रेम नगरेको भन्ने विवादको सुनवाइ र निर्णयमा यसरी प्रेम गर् वा गर्नुपर्छ भनेर बोल्न कठिन हुन्छ। कानुनी व्यवस्थामा मूलतः वस्तुगत मूल्य र मान्यतामा पुष्ट्याइँ गर्न सकिने विषयमात्र उल्लेख गर्नुपर्छ। मस्यौदा गर्दा यसरी भावनामा बगेर कुनै पनि प्रावधान राख्नु हुँदैन।

मस्यौदाको दृष्टिकोणमा यस्ता धेरै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर एउटा संक्षिप्त आलेखभित्र सबैलाई प्रस्तुत गर्न असम्भव हुन्छ। जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस्तो कानुन निर्माणमा ‘केटाकेटी आयो, गुच्चा खेलायो’ शैलीमा मस्यौदा गर्नु हुँदैन। स्मरण रहोस्, प्रस्तावित (संहिता) ऐन यथार्थपरक छ र यसले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ भन्ने मान्यता राखेर अहिले करोडौँ रुपियाँ खर्चिएको पाइन्छ । यस्तो खर्चमा फेरि कति विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाको अनुदान छ भनेर खोज्नुपर्दा झनै पीडा हुनेछ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल बार एसोसिएसनजस्ता निकाय वा संस्थाले केन्द्र र मोफसलमा निरन्तर अभिमुखीकरण तालिम दिइरहेको पाइन्छ। चाकडी शैलीमा भजन गाएर वा गाउन लगाएर गलत कुरालाई सही प्रमाणित गर्न खोज्नु भनेको आफैँलाई धोखा दिनु हो। समग्रमा यसले न्याय तथा कानुनी परिसरमा लज्जास्पद आत्मसमर्पणको खेतीको थालनी गरेको मानिन्छ। आलोचना र समालोचना गर्न प्रतिबन्ध लगाएर तालिम दिनु बौद्धिक उपहास हो। माथि उल्लिखित कानुनी विधिशास्त्रविरुद्ध भनेर प्रस्तुत गर्दा ‘व्यवस्था विरोधी’ भनेर मजस्ता एक–दुई जनालाई दोष लगाएर तालिममा प्रतिबन्ध लगाएकै भरमा प्रस्तावित ऐनहरू महान् सिद्ध हुने होइनन् । अन्तमा यतिचाहिँ भन्नैपर्ने हुन्छ, यस्ता विधिशास्त्र विपरीत कानुनी व्यवस्था कायम राखेर ऐन पारित भएछ भने हामी कसैले कानुन पढेका छौँ भनेर मुख देखाउन लाज हुनेछ!

प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ ०२:४१ बिहीबार