एकमहिनाको घरभाडा छूट दिए/नदिएको स्थानीय तहले अनुगमन गर्नेछ भन्ने ब्यहोरासहित नेपाल सरकारले लकडाउन अवधिभर घर धनीले भाडा माग्न नपाउने ‘फर्मान’ जारी गरेको छ । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विपद्को बेला आर्थिक आयस्रोत गुमाएका भाडावालाहरूसँग घरभाडा नमाग्न घर धनीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यदि त्यसो नभएमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कारबाहीसमेत अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

नेपालमात्र नभएर विश्वका लगभग धेरैदेशको अर्थतन्त्रलाई निःसन्देह कोभिड–१९को कहरले तहसनहस पारेको छ । कतिदेश त धेरैवर्षसम्म उठ्नै नसक्नेगरी थलापरेका छन् । प्रत्येक देशको सरकार अर्थनीतिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दै यति प्रतिशतले ह्रास आएको छ वा आउने सम्भावना छ भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने देशको अर्थव्यवस्थाको आधारस्तम्भ मानिएका पर्यटन, उद्योगधन्धा, वैदेशिक रोजगारी एवम् कृषिउत्पादनमा समेत नकारात्मक सूचकाङ्क देखापर्न थालेको छ । यसको परिणामस्वरूप सरकारमात्र नभएर समग्रमा देश र नेपाली जनताको अर्थव्यवस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

सरकारले देश र जनतालाई कोभिड–१९बाट बचाउन देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागुगरेको एकमहिना नाघिसकेको छ । सरकारको यस कदमलाई प्रारम्भिक दिनमा जसरी सबैले स्वागत गरेका थिए तर जनहितको रक्षार्थ आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी निरन्तर बन्दाबन्दीको अवधि मात्र लम्ब्याउने गरेको आरोप सरकारलाई लाग्नेगरेको छ । अधिकांश व्यक्ति तथा परिवारमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न र अन्य वैकल्पिक सामानहरू समाप्त हुँदैजानु र ती सामान प्राप्त गर्न सहजता नहुनु नै यसरी प्रतिवाद गर्नुको कारण हुन सक्छ । स्मरण रहोस्, वैकल्पिक सामानहरू जुटाउने दायित्व प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारमा रहेको हुन्छ तर खाद्यान्न र ग्यास जस्ता अत्यावश्यक सामानहरू सहज र सम्भवभए बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो । अनलाइनबाट निजी व्यापारिक संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने भन्नुको अर्थ सरकारले यस्तोमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नसकेको भनेर अर्थ लगाउन कदाचित मिल्दैन ।

राहतका नाममा राज्यकोषबाट एकासीकरोड खर्चिएको खबर सार्वजनिक भएपनि त्यसको यथार्थ हिसाबकिताब नराखिएको खबर छापिएका छन् । यस्तो दुःखद घडीमा पनि भ्रष्टाचार हुनुलाई अक्षम्य कसूर मान्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै सरकारले पनि खाद्यान्न, तेल, नून जस्ता अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउन गरिएको सन्देश र विज्ञापन हेर्न र पढ्न पाइन्छ तर प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारमा यसनिमित्त टेलिफोन, मोबाइल वा इन्टरनेटको सुविधा प्राप्त छ भनेर पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन ।यसका लागि त्यसरी आवश्यक सामानहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवारको विवरण सरकारसित छजस्तो लाग्दैन । आगो लागिसकेपछि कुवा खन्ने सोचमा भएको सरकार र सामाजिक मनोविज्ञानमा कुनैदिन यस्ता विवरणको आवश्यकता पर्नेछ भनेर पूर्वानुमान गर्ने गरिएको हुँदैन । ‘आगलागी झुपडी, डेढघडी भद्रा’ को सोचबाट सरकार सधैँ मुक्त हुनसक्नुपर्छ ।

वर्तमान आर्थिक सङ्कट झेल्न बाध्य वर्गमा सरकारले ‘विपद्को बेला आर्थिक आयस्रोत गुमाएका भाडावाला’ लाई सैद्धान्तिक सूचीकरणभित्र समावेश गरेको देखिन्छ । यसभित्र सानाकोठा भाडामा लिएर अध्ययनरत् विद्यार्थी पनि पर्छन् भनेर अनुमान गर्नुपर्नेहुन्छ । निश्चयपनि सरकारले आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्न यस्तावर्गको हितमा आफ्नो चिन्तालाई अग्रस्थानमा राखेको हुनुपर्छ । निःसन्देह लकडाउन अवधिभर खासगरी राजधानी र सहरी क्षेत्रमा ससाना व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी, कलकारखाना र औद्योगिक क्षेत्रलगायत इँटाभट्टाजस्ता असङ्गठित स्थानमा मजदूरीजस्ता काम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका वर्गमा आर्थिक आयस्रोत गुम्नगएको तीतोसत्यलाई आत्मसात गर्नसक्नु भनेको राम्रै काम हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ, । 

घर धनीहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई तत्काल सच्याउनु अनिवार्य हुन्छ । आफ्नो घरका केहीकोठा भाडामा लगाएर आएको न्यूनआम्दानीबाट गुजारा चलाउन बाध्य कतिधेरै घर धनी हुनसक्छन् ।

निजहरूको हकमा नियमित तिर्नुपर्ने घरभाडा अर्को कहर बनेको हुन सक्छतर घर भाडाबाट निजहरूलाई फुर्सद दिलाउनु मात्र आर्थिक समस्याको समाधान हो भन्नुचाहिँ सरकारको भूल हुनेछ । घरभाडाको रकमअतिरिक्त आवश्यक पर्ने खाद्यान्नलगायतका सामग्री सरकारले तद्नुरूप सम्भवभए निःशुल्क र त्यति गर्न सम्भव नभए मुनाफारहित मूल्यमा सरकारले यथास्थानमा पुगेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । बन्दाबन्दीमा बाहिर जान नमिल्नु र सरकारी मूल्याङ्कनमा मूल्य बढेको तथ्यलाई स्वीकार्दा त्यसरी बढेको मूल्य तिर्न निजहरू समर्थ हुन सक्दैनन् । सरकार आपूm यसप्रकारको दायित्व निर्वाह गर्न असफल हुनु र घर धनीको काँधमा बन्दूक राखेर आर्थिकसङ्कट समाधान गर्ने बहानामा ‘मिसफायर’ गर्नु कदाचित शोभनीय मान्नमिल्दैन ।

यसबीच कोभिड–१९सितभन्दा पेटसितको सङ्घर्षमा पराजित सहरबाहिरका ती आर्थिक आयस्रोत गुमाउन बाध्य व्यक्ति तथा परिवार कुम्लो÷कुटिरो बोकर पैदलै आ–आफ्नो घरतिर लागेका पीडादायी समाचार सरकारले पनि पढेको र बुझेको हुनुपर्छ । घर धनीले घरभाडा नतिरेर कसैलाई पनि घरबाट निकाला गरेको सामचार छापिएका छैनन् । तसर्थ घर धनीले घरभाडाको नाममा ज्यादति गरेका हुँदाहुन् भनेर निक्र्यौल निकाल्न मिल्दैन । घर धनीहरू अमानवीय हुन्छन् भन्ने अर्थ लगाएर घरभाडा नलिनु भन्ने ‘फर्मान’ जारी गरेर सरकार भने आफ्नो अभिभावकीय दायित्वबाट पञ्छन खोज्नुचाहिँ नितान्त गैरजिम्मेवार कार्य मानिनसक्छ । बरु बाटोमा धेरै सदाशयी भेटिएका र निजहरूलाई घरयात्रामा लाग्दा बिचल्ली परेको समूहलाई नै क्षमताअनुकूल खाना, पानी र अन्य आवश्यक वस्तुउपलब्ध गराएको समाचार थुप्रै पढिएको हो । 

यसरी सञ्चारमाध्यममा निजहरूको सचित्रपीडा सार्वजनिक हुनथालेपछि स्थानीय निकायहरूको सहयोगमा सवारी साधन उपलब्ध गरेर निजहरूलाई घर पु¥याउन आदेश दिइएपछि फेरि सेवा प्रवाहमा राजनीतीकरण भएको पाइएको छ । निश्चित राजनीतिक दलको पहल र अगुवाइमा यस्ता काम भइरहनु निन्दनीय मानिन्छ । सरकारको दायित्वलाई लाचारीबस् दलहरूको काँधमा जिम्मा दिइँदा निश्यय पनि राजनीतीकरण हुन्छ । तर यसमा पनि राहतका नाममा राज्यकोषबाट एकासीकरोड खर्चिएको खबर सार्वजनिक भएपनि त्यसको यथार्थ हिसाबकिताब नराखिएको खबर छापिएका छन् । यस्तो दुःखद घडीमा पनि भ्रष्टाचार हुनुलाई अक्षम्य कसूर मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको अभिभावकीय हैसियतभित्र घरभाडामा बस्ने वर्गमात्र नभएर घरधनी पनि पर्छन् भन्ने वास्तविकता कसैले बिर्सनुहुँदैन किनभने सरकार सबैको अभिभावक हो भनिन्छ र सबैप्रति सरकारले समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । अथवा त्यसरी व्यवहार गरेको प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । घर धनीहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई तत्काल सच्याउनु अनिवार्य हुन्छ । आफ्नो घरका केहीकोठा भाडामा लगाएर आएको न्यूनआम्दानीबाट गुजारा चलाउन बाध्य कतिधेरै घर धनी हुनसक्छन् । सहर÷बजारका खासगरी गल्लीभित्र रहेका पुराना घरका धनीहरूको यो साझा समस्या हो । घर भाडाबाहेक निजहरूका अन्य वैकल्पिक आयस्रोत केही हुँदैन ।

तसर्थ पेटपुजादेखि औषधोपचार, बिजुली, पानीलगायत आवश्यक सबै खर्चको व्यवस्था त्यही भाडाको रकमबाट सम्पन्न गर्नु निजहरूको बाध्यता हो । घरभाडा नलिन गरिएको अनुरोध त्यस्ता घर धनीको हकमा प्रत्युत्पादक मानिन्छ । आर्थिक आयस्रोत गुमाएका कति धेरै मजदूर तथा विद्यार्थीआदि भाडाको घर खाली गरेर गाउँ फर्किनथालेको वास्तविकता सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यसबाट त्यस्ता घरधनीलाई झनै आर्थिक सङ्कट बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ । त्यस्ता घर धनीको सूची तयार गरेर सरकारले त्यस्ता घरमा बस्ने भाडावालाको हकमा सदाशयता देखाएर भाडा तिरिदिनुपर्नेहुन्छ । साथसाथै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता घरधनीको हितमा आर्थिक ‘प्याकेज’ को व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

स्मरण रहोस्, घर भन्ने संरचनाको निर्माण सबैका लागि सहज विषय हुँदैन । जस्तोसुकै भएपनि एउटा घर सबैपरिवारको हकमा अनिवार्य बनिसकेको छ । खाना आम्दानीअनुकूल खाइएछ भने पनि ओतको यथोचित व्यवस्था ज्यादै आवश्यक मान्ने गरिएको छ । एउटा घर किन्नु वा निर्माण गर्नु भनेको जीवनभरिको सबभन्दा ठूलो लगानी र जीवन्त सङ्घर्ष मानिन्छ । आफूसित रहेको रकमले मात्र नपुगेर भएभरका गरगहना र यसो अन्न आउने जग्गा बेच्नु पनि बाध्यता बनेको हुन्छ । भएको रकमबाट आजको महँगीमा घर किन्नु वा निर्माण गर्नु भनेको कुनै मजाक मान्नमिल्दैन । 

आफन्त वा साथीभाइसित लिएको ऋणको अभिलेख सम्बन्धित व्यक्तिसित मात्र हुन सक्छ तर ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चयकोष, बैङ्कलगायत सम्बद्ध संस्थामा सम्पर्क राखिएमा कति धेरै घर ‘आवासकर्जा’मा निर्माण भएका भेटिनेछन् । नियमितरूपमा तिर्नुपर्ने त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नु कति घरधनीको हकमा यातनाजस्तै बनेको हुन्छ । यसनिमित्त कम्तिमा केही रकम भाडाबाट असुलेर साँवाब्याज तिर्न भाडामा लगाइने तथ्यलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बरु सरकारले यस्ता घरधनीलाई घरभाडा नलिनु भनेर अनुरोध गर्नुभन्दा त्यस्ता घरधनीको हकमा लकडाउन अवधिभर ब्याज मिनाहा र ब्याजरकममा छूट दिने आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

फेरि ‘आर्थिक आयस्रोत गुमाएका भाडावालहरू’ भनेर सामान्यकरण गरिँदा यसबाट मजदूर वा विद्यार्थीमात्र पर्छन् भनेर अनुमान गर्नु गलतसिद्ध हुनेछ । बहुतले अपार्टमेन्टको भाडाको हकमा राज्यले के सोचेको छ भनेर जान्न धेरै घरधनी र भाडावाला उत्सुक देखिएकाछन् । लकडाउनका कारण थुप्रैरकम लगानी गरेर सञ्चालन गरिएका होटल, दोकानआदि बन्द हुनजाँदा त्यस्तो लगानी गर्न लिइएको ऋणको साँवा ब्याजको अतिरिक्त नियमितरूपमा तिरिरहनुपर्ने घरभाडाको आर्थिक बोझ निजहरूको हकमा पीडा मानिनसक्छ । 

त्यस्ताको हकमा पनि घरभाडा नलिनु भनिएको हो भने कार्यनीतिसहित सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । दृष्टान्तमा भारतको राजधानी दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले भाडावालाको स्पष्ट रेखाङ्कन गरेर ‘मजदूर र विद्यार्थी’बाट घरभाडा नलिनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । सरकार यसर्थ यसप्रकारको सार्वजनिक अनुरोध गर्नुपूर्व कार्यनीति र परिणतिप्रति सचेत र गम्भीर हुनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा सस्तो लोकप्रियताका लागि यसरी कुनै निर्णय गर्नु शोभनीय मानिँदैन ।
‘विनासकाले विपरीतबुद्धि’ भनेजस्तै कोभिड–१९ले ल्याएको यस्तो कठिनतम् अवस्थामा निश्चित र सार्थक कार्ययोजनासहित सरकार युद्धस्तरमा लाग्न सचेत र गम्भीर हुनुपर्नेमा उल्टै सत्ताप्राप्तिको दूषित खेलअन्तर्गत ‘कुर्सीयुद्ध’मा लागिरहेको देख्दा जनता निःसन्देह चिन्तित बनेकाछन् । अहिलेको सरकारी प्राथमिकताभित्र कुर्सी र सत्ता नभएर कोरोना भाइरसले ल्याएको कहरविरुद्ध लाग्नुपर्ने हुनुपर्छ । समान्य अवस्थामा भन्दा यस्तो वर्तमान समस्यामा जनताले सरकारबाट धेरैअपेक्षा राखेका हुन्छन् ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७७ ०४:२५ मंगलबार