विद्यमान बन्दाबन्दीको अवधिमा सार्वजनिक सरोेकारका विषयमा अत्यधिक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पर्ने गरेका छन्। यस्ता निवेदनमा भएका आदेश वा निर्णय सार्वजनिक चर्चा वा चासोको विषय बन्नयोग्य नहुन सक्छ। तर, निवेदक वा आदेशमा नामांकित केही कानुन व्यवसायीले ‘ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको’ भ्रममा फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना ‘फोटोसेसन’सहित आदेशको प्रतिलिपि राखेर स्वघोषित महानता प्रदर्शन गरेको पाइन्छ। सिद्धान्ततः कानुन व्यवसायीको आचार–संहितामा आफ्नो वा आफ्नो ‘ल फर्म’को विज्ञापन गर्न मिल्दैन। वस्तुगत यथार्थलाई ध्यानमा राखेर होला, ‘सार्वजनिक सरोकार’ वाक्यांश क्रमशः ‘प्रचार–प्रसारमुखी सरोकार’ र ‘नाफामूलक सरोकार’जस्ता व्यंग्यात्मक अर्थमा अनुदित भएका छन्।

बन्दाबन्दी अवधिमा सरकारका तर्फबाट अन्तःशुल्क एवं अग्रिम करकट्टी र कर असुली असार ७ भित्र, आयकर ऐनबमोजिम चैतमा बुझाउनुपर्ने संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापतको रकम असार १५ भित्र दाखिला गर्न सूचना सार्वजनिक भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण व्यापार, व्यवसाय नभएका बेला कर तिर्न गरिएको ताकेताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। सोको प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको अन्तरिम आदेश र त्यस आदेशउपर सरकारका तर्फबाट परेको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको आदेशले भने राष्ट्रियस्तरका सबै पत्रिकामा स्थान पाएको देखिन्छ।  

प्रारम्भिक सुनुवाइमा एकतर्फी बहस हुने हुँदा त्यसमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने विषय समावेश हुँदैन, तर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न परेको भ्याकेट निवेदनमा केही अधिृकतसहित स्वयं महान्यायधिवक्ता बहसमा उपस्थित भएका थिए। सबभन्दा गम्भीर विषय के हो भनेर निवेदनमा उल्लेख नभए पनि बहसका क्रममा सरकारी वकिलबाट ‘न्यायिक अराजकता’ र इजलासबाट ‘पान्डेमिक जुरिसप्रुडेन्स’ (महामारी विधिशास्त्र)जस्ता शब्दावली प्रयोग भएका छन्। यस्ता शब्दावली बिरलै प्रयोग गरिन्छ, प्रयोग भएको अवस्थामा भने शब्दार्थ र परिणतिबारे स्पष्ट हुनु अनिवार्य हुन्छ। भ्याकेट निवेदन खारेज हुँदा भएको आदेशमा त्यसतर्फ गाम्भीर्यता देखिँदैन, यस्ता शब्दावलीको प्रयोग सम्बन्धमा अनुकूलताका आधारमा आवश्यकता महसुस भएमा आगामी दिनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा कर तिर्न दबाब दिन नहुने भन्दै सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश भएको देखिन्छ। अदालतबाट कर तिर्नुपर्दैन भनेर ‘च्यारिटी’ आदेश भएको देखिँदैन र त्यस्तो आदेश गर्न पनि मिल्दैन। आदेशमा ‘बन्दाबन्दीपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य सुरक्षित रहने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजस्व दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू’ भन्ने समेत उल्लेख छ। सरकारकै तर्फबाट बन्दाबन्दीको अवधिलाई ‘बिदा’ मानिनेछ भनेर औपचारिक सूचना जारी भइसकेको अवस्थामा अदालतबाट त्यसलाई भिन्न रूपमा बुझ्नुपर्ने गरी ‘शून्यअवधि’ नामाकरण गर्नुको अर्थलाई सम्भवतः ‘पान्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स’को नतिजा मान्नुपर्ला। तर, यस्ता शब्दावली सरकारी सूचनामै ‘बिदा’ भनिसकिएपछि समानार्थी शब्द ‘शून्यअवधि’ भनिरहनु कतिको सार्थकता रहन्छ भनेर बौद्धिक परिसरमा कुनै दिन चर्चा हुन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। आदेशमा ‘पान्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स’को ‘शून्य अवधि’को सट्टा शालीन भाषामा ३० दिनको समयावधि उल्लेख भएको हुनुपर्छ।

सिद्धान्ततः कानुन व्यवसायीको आचार–संहितामा आफ्नो वा आफ्नो ‘ल फर्म’को विज्ञापन गर्न मिल्दैन। वस्तुगत यथार्थलाई ध्यानमा राखेर होला, ‘सार्वजनिक सरोकार’ वाक्यांश क्रमशः ‘प्रचार–प्रसारमुखी सरोकार’ र ‘नाफामूलक सरोकार’ जस्ता व्यंग्यात्मक अर्थमा अनुदित भएका छन्।

अन्तरिम आदेश हुने पहिलो सुनुवाइ एकतर्फी हुन्छ र यस्तोमा विषयको प्राथमिकताप्रति संवेदनशील हुने गरेको दृष्टान्त थुप्रै छन्। त्यसमा पनि औपचारिक घोषित बन्दाबन्दीको अवस्थामा व्यापार–व्यवसाय सुचारु हुन नसकेको वस्तुगत यथार्थताले प्राथमिकता पाउने हुँदा अन्तरिम आदेश प्रायः स्वाभाविक मानिन्छ। आदेशलाई पुस्ट्याइँ गर्ने तर्कमा भनिएको छ, ‘राज्य संयन्त्रले करदाता लगायत सम्पूर्ण जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनु जनताको वैधानिक अपेक्षाको विषय हो। नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइनेछैन भन्ने व्यवस्थाको पछाडि कर उठाउने कानुन न्यायोचित र व्यावहारिक समेत हुनुपर्छ भन्ने कर विधिशास्त्रको मान्यता र अवधारणा समेत समाहित रहेको हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा सरल सहज अवस्था परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकूल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ। आजको परिस्थिति हेर्दा कुनै पूर्वअनुमानित समयमै सबै परिस्थिति सामान्य हुन्छ र पेसा, रोजगार, व्यापार व्यवसायले तत्काल गति लिइहाल्छ भनी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिँदैन।’

सबै अन्तरिम आदेशमा यस प्रकारले पुस्ट्याइँ नगरिएका दृष्टान्त पनि छन्। सिद्धान्ततः निर्णयाधार वा आदेशको पुस्ट्याइँ गरिनुपर्छ। अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशजस्तै पुनरावलोकन, दोहोर्‍याइ पाउने निवेदन वा झगडिया झिकाउनेजस्ता विषयमा त्यस्तो आदेश गर्नुपर्ने औचित्य पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पुस्ट्याइँ नगरिएका वा केहीमा हल्का तर्क दिने कार्यलाई न्यायोचित मान्न मिल्दैन। दोहोर्‍याउन दिइएको आदेशमा आधार र कारण समेत खोल्नुपर्छ भन्ने आदेश भएको पाइन्छ। यदाकदा पुस्ट्याइँ वस्तुगत नहुन सक्छ, तथापि प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश गर्दा प्रथम दृष्टिमा एकतर्फी सुनुवाइमा त्यस्तो आदेश गर्नुपर्ने आधार र कारण स्वाभाविक हुन सक्छ। कोभिड–१९ का कारण सबै व्यापार एवं उद्योगधन्दा सुचारु हुन नसकेको वस्तुगत यथार्थतामा यस्तो आदेशलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। आदेशकै भाषा साभार गर्दा सरकारले सबैको हकमा ‘अभिभाकत्व’ निर्वाह गर्न सकेको हुनुपर्छ। त्यस्तो अभिभावकत्व निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ। विद्यमान बन्दाबन्दीले सरकारलाई मात्र आर्थिक कठिनाइ महसुस गराएको नभई यसबाट व्यापार, व्यवसाय, घरधनी, व्यक्ति वा समाजलाई पनि आर्थिक पिरलो परेको तथ्य स्विकार्नुपर्छ। तलब–भत्ता खुवाउन नसकेको भनेर राज्यले कोलाहल मच्चाइरहँदा राज्यको निष्पक्ष अभिभावकत्वको भूमिका केलाउनुपर्ने हुन्छ। सनकको भरमा घरभाडा नलिनू र लिएमा कारबाही गरिनेछ भनेर आदेश गर्नु अपरिपक्व निर्णय मानिन्छ।

बन्दाबन्दीमा घरधनीलाई कुनै आर्थिक समस्या परेको हुँदैन भनेर कोरा कल्पना गर्नु निष्पक्ष अभिभावकत्वभित्र पर्दैन। भारतको एक उच्च अदालतले यस्तो अवस्थामा घरभाडामा जीवन गुजारा गर्न बाध्य हुने हुँदा घरबेटीलाई घरभाडा उठाउनु हुँदैन भनी ‘च्यारिटी’ आदेश गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ। त्यसरी नै उद्योगधन्दा नचलेको वस्तुगत तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेपछि मजदुरलाई तलबभत्ता दिनुपर्छ भन्ने ‘जिम्वाली हक’ सरकारसित हुँदैन। उद्योगधन्दा वा व्यवसायीलाई राहतका उपाय पनि सरकारले प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। मजदुरको हकमा व्यवसायीसित आमनेसामने बसेर समस्या समाधानका उपाय खोजेर अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्यसरी नै निजी विद्यालयलाई बन्दाबन्दी अवधिको शुल्क नलिन गरिएको आदेशलाई केलाउँदा यस अवधिमा विद्यालय चल्न नसकेको तथ्यलाई सरकारले निसंकोच स्वीकार गरेको देखिन्छ, तर यस्ता विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा मौन बस्नु अभिभावकत्वभित्र पर्दैन। यसैबीच सरकारको टाउको दुखाइभित्र कर्मचारीको संख्या बढी भयो भन्ने सुनिन्छ र पढिन्छ। कर्मचारीतन्त्र भनेको राज्यको स्थायी सरकार र राज्य संयन्त्रको सबल संयन्त्र हो, यो बुझ्न सरकार अक्षम भएको छ, तर देशको अर्थतन्त्रले थेग्नै असम्भव संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सांसद र पदाधिकारीले नियम बनाएर र मिचेर अर्थतन्त्र कमजोर बनाइरहेको सम्बन्धमा भने मौन बस्न सुहाउँदैन। सांसद विकास कोष खारेज गर्ने आँट नभएको सरकारले अरुको हकमा विपरीतबोध फलाक्दै हिँड्नु कदाचित शोभनीय हुँदैन।

सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा सांसद विकास कोष बन्द गरिनुपर्छ र सांसदले भत्ता परित्याग गर्न सक्नुपर्छ भनेर दिएको मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएको छ। उनलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको छैन, तर त्यति बोल्ने हैसियतका सांसद रहेछन् भनेर खुसी मान्नुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारण नागरिक पनि आफुले बुझाएको कर सांसद र मन्त्री पाल्न होइन भन्छन्। देश र जनताको हकमा त्याग गर्ने अरु सांसद छैनन् भन्नुपर्दा ग्लानिबोध हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा भत्ता लिनु, गाडी किन्नुजस्ता धृष्टता गरिरहेको देख्दा लाग्छ, उनीहरू देश र जनताको हकहितमा नभई आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि निर्वाचित वा मनोनित भएका हुन्। सरकारबाट भए–गरेका केही उत्कृष्ट कार्यलाई सधैँ ‘क्यास’ गरेर जनहितका अरु काममा निष्पक्ष र सक्षम अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेका धेरै दृष्टान्तबाट सरकार नैतिक निर्लज्जतातर्फ उन्मुख देखिन्छ।

कर बुझाउन सहज वातावरण तयार गरे करदाताले स्वस्फूर्त बुझाउनेछन्। सहज वातावरणमा करदाता स्वस्फूर्त कर बुझाउन तयार हुनेछन् भन्ने दृष्टान्त हालै दाखिला भएको ३३ अर्ब राजस्वबाट स्पष्ट हुन्छ। करदातामाथि सरकारले हैकम चलाउने नभएर आत्मीयता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। मन्त्री र सांसदको सुविधा, भत्ता आदि केही घटाउन नसक्ने सरकारले निरर्थक हैकम चलाउन खोज्दा पीडित मानिने पक्ष अदालतको शरणमा जान बाध्य हुन्छन्। भ्याकेट निवेदन माथिको सुनुवाइमा दुईतर्फबाट आवश्यक कागजात पेस र दोहोरो बहस हुने हुँदा अन्तरिम आदेश गर्दाको अवस्थाभन्दा वस्तुगत प्रस्तुतिमा नितान्त फरक हुन सक्छ। सरकारले व्यवसायीलाई फागुनदेखि वैशाखसम्मको भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर विवरण अनलाइनमार्फत बुझाउन ताकेता गरेको देखिन्छ। व्यवसायीले जनताबाट लिएको आयकरको किस्ता, भ्याट र अन्तःशुल्क कारोबारको आधारमा बुझाउन आग्रह गरेको देखिन्छ। भ्याकेट निवेदनलाई तथ्यगत विश्लेषण गर्दा बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुअघिको समयावधिको भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकरमा व्यवसायीले ढिलाइ गर्नु न्यायोचित देखिँदैन। कम्तीमा फागुनको हकमा अन्यथा गर्न मिल्ने देखिँदैन। 

‘फागनुदेखि वैशाखसम्म’ शब्दावली वर्तमान सकसपूर्ण अवस्थामा विचारणीय हुन्छ, किनभने चैतको दोस्रो हप्तादेखि बन्दाबन्दी घोषणा भइसकेको हुँदा चैत र वैशाखको कर बुझाउन ताकेता गर्नु न्यायोचित हुँदैन, तर यस अवधिमा पनि कारोबार भइरहेको प्रमाणित हुन्छ भने व्यवसायीसित सरकारी आदेशलाई उल्लंघन गर्ने हक हुँदैन। एकलौटी निर्णय गर्दै जाने र अरुका समस्याप्रति संवेदनशील हुने हैसियत गुमाउँदै जाने हो भने सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनेछ। महँगा सांसद पाल्न सक्नु तर सर्वसाधारणको जीवनयापन, औषधोपचारप्रति संवेदनशील हुन नसक्नुलाई सरकारले सक्षम अभिभावकत्व निर्वाह गर्न असफल भएको मानिन्छ। साथै व्यवसायीले पनि सहज र अनुकूल भएको अवस्थामा आर्जन गरेको भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर बुझाउन ढिलाइ गर्नु उचित हुँदैन। सरकार र व्यवसायीले आपसमा सकारात्मक, सहयोगी भूमिका र सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०५:३९ आइतबार