आज फेरि धेरै दिनपछि न्यायपालिका र सम्पूर्ण न्याय परिसर विषयमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा दुःखानुभूति महसुस भइरहेछ । धेरै न्यायाधीशबाट धेरैपटक अन्यथा सुन्नुपर्दा केही समय मौन बस्नुको अर्थ र परिणति सुखद नहुँदा यसरी लेख्न र बोल्न नपरोस् भनेर अन्तर्आत्माले जतिसुकै घच्घचाइरहँदा पनि लेख्न र बोल्नुपर्दा नितान्त पीडानुभूति महसुस हुँदोरहेछ । कुनै न्यायाधीशप्रति वैयक्तिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर कुनै लेख लेख्ने गरिएको अनुभूति मसित छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हक÷हित निमित्त सैद्धान्तिक र अन्य मान्यतागत विषयमा धेरैले लेख्न र बोल्न सक्नुपर्छ तर न्यायाधीश हुनुको दम्भ पालेर अतिवादी टिप्पणी र प्रतिवाद गर्न पाउँदा पदको न्यानोमा रमाउन चाहने व्यक्तिबारे भन्नु केही छैन । सकारात्मक आलोचना र न्यूनतम प्रतिक्रिया सुन्न नसक्ने वा नचाहने व्यक्ति निःसन्देह स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकामा दूषित वायु मानिन्छन् । यस्तै तथाकथित व्यक्तिको उपस्थितिले न्यायपालिकाप्रति रहेको जनआस्थामा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा उन्नाइस जना न्यायाधीशको बृहत्तर इजलास गठन भएर सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल र केही पत्रपत्रिकामा यसलाई ऐतिहासिक भनेर वर्णन गरिएका छन् । बहालमा रहेका वा सुनुवाइ हुँदा उपस्थित सबै न्यायाधीशको यसरी इजलास गठन गर्दा सङ्ख्यागत बढोत्तरी भएकामा कुनै विवाद रहेन । एक्काइस जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा एक जना उमेर हदमा सेवा निवृत्त भइसकेका र अर्का एक जना सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा हुँदा बहालमा रहेका बाँकी सबै न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको तथ्य स्वीकार गरिँदा पनि यसरी बहाल सबै न्यायाधीशको इजलास गठन भएको यो पहिलो दृष्टान्त नहुन सक्छ । क्रमशः कार्यबोझले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सङ्ख्या थपिँदै जानुको अर्थमा यसरी इजलासमा तद्नुरूप सङ्ख्यागत बढोत्तरी हुनु आश्चर्यको विषय नमानिएला ।

यस इजलासबाट निर्णय आउन बाँकी नै छ । समसामयिक र न्यायोचित निर्णय आउनेछ भनेर विश्वास गरौँ । इतिहासमा बिरलै बसिने यस प्रकारको इजलासबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ ।

केही दिन पद बहालीको म्याद बाँकी रहँदा वा कुनै प्रधानन्यायाधीशले बहालीको अन्तिम दिनमा समेत इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरेको दृष्टान्त छन् तसर्थ सेवा निवृत्तोन्मुख न्यायाधीशलाई थपेर बाइस जनाको इजलास गठन गरिँदा निज न्यायाधीशको हकमा अन्यथा हुने थिएन । हुन त जोड अङ्कको इजलास गठन गर्नुहुँदैन भन्ने आममान्यता पाइन्छ । रायबाझीका लागि सङ्ख्यागत पक्ष र विपक्ष हुन सक्ने सम्भावनामा बिजोड सङ्ख्यामा इजलास गठन हुन्छ भनिन्छ । धेरै समिति आदिमा पनि यही मान्यतालाई आत्मसात गर्ने गरिएको पाइन्छ तर मुनिलालको मुद्दामा बहालमा रहेका सबै चौध जना न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको थियो । यसरी जोड अङ्कमा इजलास गर्न सकिँदोरहेछ भनेर जानकारीमा लिन सकिन्छ । रायबाझीमा सङ्ख्यागत अन्यथा भएमा वैकल्पिक उपाय खोजिने सम्भावना त्यसबेला पनि रहेको हुन सक्छ । स्मरण रहोस्, उक्त मुद्दामा धेरै रायबाझी भएको थियो ।

मुनिलालको ‘जिरायत जग्गा’ मुद्दामा तत्काल बहाल रहेका चौध जना न्यायाधीशको बृहत् इजलास (ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७७७, पृष्ठ ३०२) गठन भएको थियो । यस मुद्दाको पैmसलालाई आजसम्मको आधिकारिक नजिर मानिन्छ । त्यसरी नै ज्ञानबहादुर राईको ‘अंश’ मुद्दामा तत्काल बहाल रहेका सत्र जना न्यायाधीशको बृहत् इजलासबाट न्याय निरूपण भएको (ने.क.पा २०५२, नि.नं. ५०६४, पृष्ठ १८५) दृष्टान्त पनि हामीसित छन् । सम्भवतः त्यसबेला न्यायाधीशको सङ्ख्या सोभन्दा बढी भएको भए निःसन्देह इजलासमा धेरै न्यायाधीशको सङ्ख्या रहनु स्वाभाविक मानिने थियो ।

कोरोनाले मुलुकलाई झण्डै दुई महिनादेखि लकडाउनमा राखेको र त्यसले मुद्दा÷मामिलामा परेको अप्ठेरो वा बाधा÷अड्चन फुकाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले सबै न्यायाधीश रहेका एउटै इजलास गठन गरेको हो ।

अन्य सान्दर्भिक प्रश्न वा विषयमा छलफल गरिँदा यस बृहत्तर इजलासबाट भएको निर्णय नजिर मानिन्छ वा मानिन्न भनेर जिज्ञासा राख्न थालिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको रोहमा भएको निर्णयलाई मात्र नजिर मानिन्छ । कोरोनाले मुलुकलाई झण्डै दुई महिनादेखि लकडाउनमा राखेको र त्यसले मुद्दा÷मामिलामा परेको अप्ठेरो वा बाधा/अड्चन फुकाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले सबै न्यायाधीश रहेका एउटै इजलास गठन गरेको हो । सुनुवाइ सम्बद्ध विषय हेरिँदा एक प्रकारले ‘साधसोध’ प्रकृतिको देखिन्छ । साधसोधका विषयमा खासगरी सम्बद्ध ऐन तथा नियमअनुसार बाधा/अड्चन फुकाउन तद्नुरूप निकास खोजिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । साधसोधको माध्यमबाट भएका निर्णयलाई नजिर मानिएका दृष्टान्त नहोलान् । यसर्थ यस बृहत्तर इजलासबाट भएको निर्णयले पनि नजिरको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर हुन त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ मुद्दाको रोहमा भएका निर्णयले नजिरको मान्यता पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था देखिन्छ र यस धरातलमा उभिएर हेरिँदा यहाँ सुनुवाइ निमित्त पेश भएको विषय आपैmँमा मुद्दा हो वा होइन भनेर पनि छलफल गर्नु उचित हुनेछ । तसर्थ यस विषयलाई फुलकोर्टबाट उचित निकासा खोजिएको भए सम्भवतः अन्यथा हुने थिएन । यस सम्बन्धमा गम्भीर हनु नसकिएमा आगामी दिनमा नजिर सम्बद्ध विषयमा भ्रम सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

बहालमा रहेका वा सुनुवाइ हुँदा उपस्थित सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा प्रशासकीय तथा अन्य व्यवस्थापकीय विषयमा गहन छलफल गरेर निकास निकाल्ने काम ‘फुलकोर्ट’ को हो । अप्रत्यक्षतः फुलकोर्ट जस्तै लाग्ने गरी गठन भएको इजलासमा प्रस्तुत विषय आपैmँमा साधसोध प्रकृतिको देखिँदा इजलासको सट्टा तिनै न्यायाधीशबाट फुलकोर्टबाट निर्णय गरेर विषयगत समस्या समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न कुनै बाधा पुग्ने देखिँदैन । फुलकोर्टबाट भएको निर्णय नजिर हुँदैन । हिरण्यश्वर प्रधान कामु रजिस्ट्रार छँदा प्रस्तुत साधसोधमा वासुदेव शर्माको अध्यक्षतामा बसेको फुलकोर्टबाट भएको निर्णयलाई नजिर मान्ने धृष्टता गरिएको झिनो स्मरण छ तर मुद्दाको रोहमा त्यो पनि सक्षम इजलासबाट भएको निर्णयलाई मात्र नजिर मानिने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्तो प्रयास सफल हुन सकेको होइन । यसै सम्बन्धमा अर्को आधिकारिक दृष्टान्त पनि पाइन्छ । रजिस्ट्रारले एउटा प्रतिवेदनमाथि उचित निकासा प्राप्त गर्ने प्रयोजनमा फुलकोर्टमा छलफल होस् भनेर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरिएकामा प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले ‘यसमा कानुनको व्याख्यासम्बन्धी गम्भीर विषय समावेश हुँदा इजलासमा पेश गर्नू’ भनेर आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, वासुदेव शर्मा र धनेन्द्रबहादुर सिंह रहेको फुलबेन्चबाट भएको पैmसला (ने.का.प, २०३०, अङ्क १२, नि.नं. १७०, पृष्ठ २३१) अद्यापि नजिरको हैसियतमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

अर्को गम्भीर कुरा यस इजलासमा सबै न्यायाधीश सम्मिलित भएका हुँदा यसउपर पुनरावेदन र पुनरावलोकनको सम्भावना कानुनी दृष्टिकोणमा सम्भवतः समाप्त भएको छ । हाम्रो न्यायपालिका अमेरिकाको भन्दा भिन्न छ तसर्थ त्यहाँ जस्तै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश बसेर इजलास कायम गरिने कानुनी व्यवस्था यहाँ छैन । पूर्वीय न्याय प्रणाली र कमन लअन्तर्गत प्रायः सबै न्यायाधीशको एउटै इजलास गठन गर्ने गरिँदैन । पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गर्ने हकलाई कदाचित सङ्कुचित गरिँदैन । अन्यथा न्यायपालिका र न्यायपालिका क्रमशः निरङ्कुश भएको अर्थ लाग्ने सम्भावना रहन्छ । यस इजलासबाट भएको निर्णयउपर कदाचित पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गर्ने सुविधा प्रदान गरिएमा एकपटक यत्रो ठूलो इजलासमा आफ्नो उपस्थिति र राय कायम गरिसकेका व्यक्तिलाई तत्सम्बन्धी पुनरावेदन वा पुनरावलोकनउपर सुनुवाइ गर्न दिइँदा कतै प्राकृतिक न्याय हनन् भएको अर्थ लाग्ने छैन भन्न नसकिएला । यस्तै धेरै सम्भावनाले कुनै दिन फेरि ‘विशेष जाहेरी विभाग’ र ‘न्यायिक समिति’ जस्तै कुनै उच्चस्तरीय निकायको खोजी गरिने छैन भन्न कठिन हुनेछ ।

फेरि यसरी बृहत्तर इजलास गठन हुनुपूर्व केही इजलासबाट यिनै विषय सम्बद्ध निवेदनउपर सुनुवाइ सम्पन्न गरेर धेरै न्यायाधीशबाट तद्नुरूपकै आदेश वा निर्णयमार्फ त निजहरूको राय, विचार वा मान्यता सार्वजनिक भइसकेका छन् । बौद्धिक जगतका सम्बन्धमा वा व्यक्तिको मनोविज्ञानमा एकपटक आफ्नो राय, विचार वा मान्यता व्यक्त गरिसकेपछि निजहरू त्यसमा अडिग रहन मन पराउँछन् । यो बौद्धिक र नैतिक विषय पनि हो । हुन त हामीकहाँ सामान्यतया धेरै न्यायाधीश यस मामलामा खरो उत्रन सकेका पाइँदैनन् । निजहरूबाट प्रतिपादित नजिरहरूको निष्पक्ष अध्ययन, व्याख्या र विश्लेषण गरिएमा सबै तथ्य आफैँ स्पष्ट हुनेछन् । तथापि बौद्धिक तथा सैद्धान्तिक विषयमा निजहरू अडिग र स्थिर रहिरहून् भनेर अपेक्षा गर्न कदाचित अन्यथा हुने छैन । तसर्थ यसअघि विभिन्न निवदेनउपर सुनुवाइ सम्पन्न गरेर आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेका न्यायाधीशबाट सोही विषय सम्बद्ध भएर बृहत्तर इजलासमा अन्यथा राय दिनेछन् भनेर पूर्वानुमान गर्नु त्यति सहज हुँदैन । सार्वजनिक भइसकेका रायमा विश्वास गर्ने हो भने ती न्यायाधीशका रायमा कुनै परिवर्तन वा संशोधन हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यसबाट परीक्षाअघि सार्वजनिक भइसकेका प्रश्नको हैसियतमा सोच्न बाध्य भइन्छ । सामान्यतया यस्तो इजलासबाट निकै गम्भीर र कालजयी निर्णयको अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । हात्ती आयो फुस्सामा कदाचित रूपान्तर गर्नु र गराउनु हुँदैन ।

नयाँ कुरा थालनी गर्नुपूर्व तत्सम्बन्धी पुराना कुराको गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । पूर्वनिर्णय वा व्यवस्थापनमा भएका कमी÷कमजोरी छन् भने त्यसउपर गम्भीर छलफल गरेर उचित उपाय र निकासको रेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा विषयको गाम्भीर्यमाथि तद्नुरूप बौद्धिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय आधारस्तम्भ तयार गरेर छलफल वा सुनुवाइका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै चर्चा र अपेक्षा गर्नुपूर्व यसको नियति र परिणतिप्रति गम्भीर हुन सकिएको आभास हुन सकेको छैन । न्यायाधीश तथा वकिल साथीहरूलाई चित्त दुख्न सक्ला तर स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा कानुनी तथा न्यायिक विषयलाई बौद्धिक विलासिताको विषय कहिल्यै बनाउनु हुँदैन । त्यसमा पनि आजसम्मका नजिरहरूको निष्पक्ष र स्पष्ट अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरिँदा कालजयी फैसला भेट्न सकिएका छैनन, साथै ती पैmसलामा बौद्धिक मार्गदर्शन गर्न सकिने रूपरेखा पनि कोरिएका पाइँदैनन् । यस्तो तीतो वास्तविकतामा कानुनी तथा न्यायिक विषयलाई बौद्धिक विलासितामा ढाल्दा न्याय प्रणाली, न्यायपालिका र समस्त न्याय परिसर निरन्तर विवादको घेरामा ढालिँदै जानेछन् ।  

यस इजलासबाट निर्णय आउन बाँकी नै छ । समसामयिक र न्यायोचित निर्णय आउनेछ भनेर विश्वास गरौँ । इतिहासमा बिरलै बसिने यस प्रकारको इजलासबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ । तथापि यस लेखलाई बिट मार्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ताले दिएको रायलाई केन्द्रविन्दु बनाएर हेर्दा यस्तोमा विधायिकी कानुन बन्नुपर्छ भन्ने राय वस्तुगत तथ्यमा आधारित देखिन्छ । यस इजलासबाट विधायिकी कानुनको सर्वोच्चतालाई टेवा दिनका निमित्त अहिलेको हकमा अल्पकालीन उपाय दिन सकिन्छ तर अन्ततोगत्वा विद्यमान समस्याको स्थायी समाधान गर्न विधायिकी कानुनको अनिवार्यतालाई इन्कार गर्न कठिन हुनेछ । आगामी दिनमा विधायिकी कानुनउपर रिट निवेदन परेको अवस्थामा पनि सोउपर निष्पक्ष सुनुवाइ गर्नका निमित्त साविकमा तत्सम्बन्धी विषयमा आफ्नो राय नदिइसकेका न्यायाधीशको खोजी गरिनु स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायपालिकाको नैतिक धर्म र मान्यता हो ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०२:२७ बुधबार