युवाले गरे संसदीय अभ्यास
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि मुलुक प्रधानन्यायाधीशबिहीन हुनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हुनुपर्ने हो तर यो आपत्तिजनक अवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक सत्ता र पार्टीका सञ्चालकको मन पोलेको नदेखिनु झन् आश्चर्य हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बार एशोसिएसन दोलखा इकाइको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा आज उनले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताए।
न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिलाई त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले गेरु बस्त्रमा गर्भाधान गराएका थिए। त्यो विकृति र विसंगति चोलेन्द्रशमशेरको पालामा आएर झाङ्गिएन मात्र बिष्फोट नै हुन पुग्यो। ती विसंगति हटाउनेतिर कसैले ध्यान दिन उचित ठानेनन्।
दीपककुमार कार्कीपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन्। वरिष्ठताका आधारमा सिधै प्रधानन्यायाधीश बन्ने सूचीमा रहेका उनले २०७९ मंसिर २७ सम्म कामु नै रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनकि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ सम्म छ।
अबको निकास भनेको संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा जुनसुकै तरिकाले नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाइ योग्यतम् र क्षमतावान् व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्ति गरी औसत र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई बिदा गर्न सके न्यायपालिकाको साख जोखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा कात्तिकदेखि सुरु भएको विवाद सल्टिन नसक्दा न्याय प्रशासनमा निकै असर पुग्यो। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्को बैठक, न्यायसेवा आयोगको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि, जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनसम्म प्रभावित भयो। जबरालाई महाभियोग लगाएपछि मात्रै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतका निर्णय लियो।
नेपाल बार एशोसिएसनमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानून ब्यवसायीहरुले अहिले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको निकासका लागि भनिएको आन्दोलनले आ–आफ्नो आस्थासँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई पनि दबाब दिनु आवश्यक छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ। ‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं। अब कजलिस्ट बेच्ने दिन गए। प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग न्यायोचित छ भने उनका कसुरलाई सिफारिस मानेर कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। त्यसैले उनले पनि राजीनामा दिनुपर्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हाल देखिएको समस्या चाँडै अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीसले संविधान विपरीत कार्य गरेको भन्ने कुनै प्रमाण नभएकाले अहिलेसम्म सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दावी गरे।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा विवाद आउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अविलम्ब पदत्याग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।