संहिताको पृष्ठभूमि छरिएर रहेका छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई एकत्रित गरी प्रकाशित भएको एउटै पुस्तकाकार संग्रहलाई संहिता भनिन्छ। इसापूर्व चौबीसौँ शताब्दीमा प्रचलनमा रहेको विश्वास गरिएको मेसोपोटामियाको कोड अफ उरूकाजिनालाई संसारमै पहिलो संहिता भनिए पनि इसापूर्व २०५० मा बनेको कोड अफ उर–नामूलाई पहिलो लिखित संहिता मानिन्छ ।
‘काँचो नुन खानु हुँदैन, नुन बढी खानु हुँदैन, नुनले मिर्गौला बिगार्छ ।’ नुनका विषयमा अक्सर यस्तै टिप्पणी सुनिन्छ । त्यसो भए कति खाने त नुन?
सरकारले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने कानुनी प्रावधान संशोधनका लागि पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा पठाएपछि समितिहरू कानुन बनाउन सक्रिय बनेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा सम्पूर्ण विधेयकलाई समितिमा पठाएर भदौ २२ गतेदेखि एकसातासम्म चीन भ्रमणमा रहेका छन्।
प्रशासन ‘कानुन र नीति’मा अभिव्यक्त राजनीतिक इच्छा लागू गर्ने संयन्त्र हो । यसका लागि योग्यता प्रणालीबाट उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया चिनियाँहरूले अगाडि बढाएको मानिन्छ ।
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल¬–सीसीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गरेका छन्। नयाँ कानुनमा सरकारी अधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको निगरानी गर्न अधिकार दिइएको छ।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संघीय सरकारले संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुनको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मानव अधिकारका उन्नत महासन्धि नेपालले अंगिकार गरेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
नेपालमा पहिलोचोटि वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए जुन धर्मशास्त्रहरूमा आधारित हुनुका साथै जात–पात, पुरुष–महिला र ठूला–सानाबीच विभेदकारी नीतिमा पनि आधारित थियो।
चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ।
अमेरिकी अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा वित्तीय नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ भने उनका दुईजना नजिकका सहियोगीमाथि जेल सजाय तोकेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पकै आदेशमा चुनावी रकम गैरकानुनी भुक्तानी भएको उनका पूर्व सहयोगी माइकल कोहेनले अदालतसमक्ष बयान दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच सभा सञ्चालन र प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदान तथा कानुन निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभवका आदानप्रदान गर्न आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले कानुन निर्माणका लागि समन्वयमा जोड दिएका हुन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी नभएर ओमप्रकाश मिश्र नै भएको दाबी गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री ढकालले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी नभएर मिश्र नै रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा विकसित र स्थापित मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिता जारी गरिएको बताएका छन्।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्पथापन गर्दै शुक्रबारदेखि नयाँ कानुन लागू हुँदैछ। २०२० सालदेखि चल्तीमा रहेको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको हो।
