मुलुकको कानुनी इतिहासले १ सय ६५ वर्षपछि कोल्टे फेरेको छ। जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा राजा सुरेन्द्रको कार्यकालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता, २०७४ लागू भएका छन्।
नयाँ कानुनमा पतिपत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारले उपभोक्ता ठग्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५’ ल्याउन लागेको छ । वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा उपभोक्ताको ज्यान खतरामा परेमा उत्पादक र विक्रेतामाथि कडा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको हो।
भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ कानुनअनुसार पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पतिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।
लामो समयको अभ्यासपछिको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले अनेकौ नया“ व्यवस्था गरेका छन्।
सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने काम पुुस मसान्तभित्र गरिसक्ने बताएको छ। तर कर्मचारी समायोजनको मूख्य आधार संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा भने बल्ल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा प्रणाली लागू नहुने भएको छ। त्रिवि कानून संकाय डिनको कार्यालय र विद्यार्थी संगठनबीच प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सहमति भएपछि कोटा प्रणाली लागू नगरिने भएको नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा दीनानाथ पराजुलीले जानकारी गराए।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दिपकराज जोशीलाई संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले भोटिङमार्फत अस्वीकार गरेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भानुभक्त ढकाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक नियम कानुन भित्र बस्नुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश गठनको ६ महिनायता प्रदेशसभाले बनाएका सबै कानुनहरु संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। आईतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले कानुन संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
(संहिता) ऐनको दफा १३८ ले संस्थालाई संरक्षक मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको यारी भन्सार कार्यालयले व्यापारीबाट गैर कानुनी रुपमा रकम असुली गर्ने गरेको तत्थ्य बाहिर आएको छ।
सिरहामा सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्थामध्ये करिब ४० वटा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर तिनलाई कारबाही गर्ने आँट सम्बन्धित निकायले गरेको छैन ।
कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएका छन्। तामाङले मंगलबार कानुन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले नैतिकताको आधारमा राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। ‘पदभन्दा पनि प्रतिष्ठाको खातिर काम गर्ने मान्छे भएकाले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा घोषणा गरेको छु’, उनले भावुक हुँदै भने।
