काठमाडौं – सरकारले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने कानुनी प्रावधान संशोधनका लागि पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ।
भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहिताले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाइरहेका बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महासंघका सल्लाहकार तीर्थ कोइरालासहित सञ्चार र राजनीतिक दलसँग निकट विभिन्न संस्था र संगठनका प्रमुख सदस्य छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको सुझाव कार्यदलले कार्यप्रारम्भ गरेको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय तोकिएको छ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र प्रतिक्रिया ग्रहण गर्न नेपाल सरकार सधैं खुला छ’, सञ्चार मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मौलिक अभ्यास र सम्बद्ध क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई सुझाउँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलगायतका कानुनी दस्तावेजमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानुनी प्रावधानका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ।’
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७५ ०१:५० बुधबार
