अध्यादेशको कानुनी हैसियत
नयाँवर्ष २०७७ को आगमनसँगै संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने दुईवटा छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी भएको विज्ञप्ति गत वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सार्वजनिक भयो।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
श्रीकृष्ण भट्टराई
श्रीकृष्ण भट्टराईका लेखहरु :
अध्यादेश खारेजीको कानुनी परिणाम
संवैधानिक परिषद् बैठक बसी सर्वसम्मतिले निर्णय गर्न हालको कानुनी व्यवस्थाले बाधा नपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना महामारीमा अदालत व्यवस्थापन
अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवाको सर्वसुलभ उपलब्धताका लागि आवश्यक सामग्री र बजेट अभावमा स्वास्थ्यसँगै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा यो राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो ।
मर्यादाक्रममा न्यायाधीश
गत पुस २६ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको राज्यका विभिन्न निकायसँग सम्बद्ध पदाधिकारीको मर्यादाक्रमका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। केही संवैधानिक निकायले त उक्त मर्यादाक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको समाचार पनि आएको छ। गत चैत २० देखि २२ गतेसम्म भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी मर्यादाक्रम तल–माथि पारिएकोप्रति न्यायाधीशले गम्भीर आपत्ति जनाए।
पब्लिक अडिटमा न्यायाधीश
यही २०७५ असोज १९ गते शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको स्वागत कार्यक्रममा आमन्त्रित वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै रोहबरमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यरत न्यायाधीशका योग्यता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन पुग्यो ।
संहिताको कार्यविधिगत अन्योल
संहिताको पृष्ठभूमि छरिएर रहेका छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई एकत्रित गरी प्रकाशित भएको एउटै पुस्तकाकार संग्रहलाई संहिता भनिन्छ। इसापूर्व चौबीसौँ शताब्दीमा प्रचलनमा रहेको विश्वास गरिएको मेसोपोटामियाको कोड अफ उरूकाजिनालाई संसारमै पहिलो संहिता भनिए पनि इसापूर्व २०५० मा बनेको कोड अफ उर–नामूलाई पहिलो लिखित संहिता मानिन्छ ।
फौजदारी संहितामा साइबर अपराध
साइबर टेरोरिज्म, साइबर वारफेयर, पाइरेटेड सफ्टवेयर वितरण, अनधिकृत सूचनाको भण्डारणहरू हुन् । समाजविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा बाल पोर्नोग्राफी, साइबर ट्राफिकिङ, आर्थिक अपराध र कीर्तेजस्ता अपराधहरू पर्छन् ।
नयाँ युगमा दण्ड प्रणाली
भारतमा १५७ वर्षअघि नै पेनल कोड आए पनि हालसम्म सिभिल कोड, सिभिल प्रोसिड्युर कोड र सेन्टेन्सिङ एक्ट आउन सकेका छैनन् तर नेपालले देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र कसुर निर्धारण तथा सजाय ऐनका सन्दर्भमा भारतलाई पनि पछाडि छाडेको छ ।
अधीनस्थ न्यायपालिका !
लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेको गौरवमय इतिहास भएको दाबी गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका महामन्त्रीले न्यायपालिकालाई संसद् मातहत राख्नुपर्छ भन्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको सूचक हो।
न्यायाधीशको मर्यादाक्रम
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवालमा बेलायतका प्रधानन्यायाधीश सर एडवर्ड कोकले राजा जेम्सलाई ‘राजा पनि भगवान र कानुनअन्तर्गत भएको स्मरण गराउँदै कमन ल को मूल्य र तर्कले विशेष किसिमको दक्षता खोजी गर्छ जसको विशेषज्ञ न्यायाधीश हुन्छ’ भनी सोह्रौं शताव्दीमा दिएको जवाफ आज पनि उत्तिकै मननीय छ ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति-२
न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति इजलासमा प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीको भन्दा वरिष्ठ र सम्मानित व्यक्तित्व होस्, जसले गर्दा इजलासको मर्यादा र गरिमा अझ बढ्न सकोस्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति
कनिष्ठ र पेशामा सक्रिय नरहेको वा नामै नसुनेका राजनीतिक आवरण लागेको कनिष्ठ व्यक्ति न्यायाधीशमा सिफारिस हुने हो कि भनी न्यायकर्मी चिन्तित छन्। यो चिन्तालाई समयमै सम्बोधन गर्नु न्यायपरिषद्सामु चुनौतीको विषय बनेको छ।