न्यायपरिषद् हाल न्यायाधीश नियुक्तको गम्भीर गृहकार्यमा जुटेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। भरखरैमात्र सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइको चरणमा छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा पछिल्लो सिफारिसले रिक्तता पूर्ति गरेको अवस्था छ। हाल उच्च अदालतमा १६० दरबन्दीमध्ये ८२ पद रिक्त र जिल्ला अदालतमा २४० दरबन्दीमध्ये ३ पद रिक्त छ। न्यायाधीशको कूल दरबन्दी र रिक्त पद अध्ययन गर्दा हाल उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ।

न्यायपरिषद्को स्थापना भएको २५ वर्षमा साबिक पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहास हेर्दा २०४८ सालमा कूल ६८ जना नियुक्ति भएकोमा ५४ जना न्यायाधीशबाट, २ जना अधिकृतबाट र १२ जना बारबाट आएको देखिन्छ। त्यसैगरी, २०५२ सालमा कूल ५०मध्ये ३४ न्यायाधीशबाट, ९ अधिकृतबाट र ७ जना बारबाट नियुक्त भएको देखिन्छ। २०६२ सालमा भने जम्मा ३२ जनामा सबै न्यायाधीशबाटै नियुक्त भएको देखिन्छ। हालको परिषदीय संरचनाअन्तर्गत २०६६ सालमा ४७मध्ये २३ जना न्यायाधीशबाट, १० अधिकृतबाट र १४ जना बारबाट नियुक्ति भएको देखिन्छ। २०७० सालको पछिल्लो नियुक्तिमा भने ७५मध्ये ३८ जना न्यायाधीशबाट, १० अधिकृतबाट र २७ जना बारबाट ल्याएको देखिन्छ। हालसम्मको नियुक्तिको आँकडा हेर्दा सरदर ६७ प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशबाट, ११ प्रतिशत अधिकृतबाट र २२ प्रतिशत बारबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ। 

न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति इजलासमा प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीको भन्दा वरिष्ठ र सम्मानित व्यक्तित्व होस्, जसले गर्दा इजलासको मर्यादा र गरिमा अझ बढ्न सकोस्।

कस्ता व्यक्ति योग्य?

संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा ४ प्रकारका व्यक्तिलाई योग्य मानी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने बाटो खुला राखेको छ। तीमध्ये पहिलोमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेका करिअर न्यायाधीश, दोस्रोमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेका व्यक्ति, तेस्रोमा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको र चौथोमा न्यायसेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छन्।

यी चारै प्रकारका व्यक्तिको योग्यताको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा पर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्ये २०४८ देखि २०६६ सालमा नियुक्त भएका ८९ जना जिल्ला न्यायाधीशहरू हाल उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सशक्त दाबेदारको रूपमा रहेका छन्। उनीहरूको जिल्ला न्यायाधीशकै रूपमा काम गरेको अनुभव २०४८ सालमा नियुक्त भएकाको २५ वर्ष, २०५८ सालको १५ वर्ष, २०६३ सालको १० वर्ष र २०६६ सालमा नियुक्त भएकाको ७ वर्ष कार्यानुभव पुगिसकेको अवस्था छ। हाल जिल्ला न्यायाधीशमा बहाल रहेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा न्यायसेवाको सहसचिव र उपसचिव दुवै पदबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ। न्यायसेवाको अधिकृत तहमा सेवा प्रवेश गरेको अवधिसमेत गणना गर्दा लामो समयसम्म कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहेर अनुभव हासिल गरिसकेपछि ससम्मान जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसमेत कार्यरत छन्। हाल कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशहरूमा न्यायसेवाको अधिकृत तहमा सेवा प्रवेश गरेको सालदेखि योग्यता गणना गर्दा २०३९ सालमा प्रवेश गर्नेहरू ३४ वर्षदेखि २०६१ सालमा प्रवेश गर्नेहरू १२ वर्षसम्म न्याय र कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको लामो अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व छन्।  संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोजिम कानुनमा स्नातक भई कम्तीमा १० वर्ष कानुन र न्यायक्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको अनुभवलाई गणना गर्दा २०६१ सालसम्म सेवा प्रवेश गरेका न्यायसेवाका अधिकृतहरूसमेत उच्च अदालतको न्यायाधीश पदको उम्मेदवार बन्न योग्य देखिन्छन्। 

विश्वव्यापी मान्यता

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका अनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको प्रत्याभूतिका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शी र कडा छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता छ। जबसम्म न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र पदोन्नति उनीहरूको कानुनी ज्ञानको आधारमा हुँदैन तबसम्म न्यायपालिका खतरामा रहन्छ र यसले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन।  त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि पनि योग्यतामा आधारित (मेरिट बेस्ड) स्पष्ट छनोटको प्रक्रिया अपनाइनु जरुरी हुन्छ। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक योग्यता, ज्ञान, सीप र व्यक्तिगत निष्ठा न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार मानिन्छन्।  संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारभूत सिद्धान्तले न्यायाधीश छनोट हुने व्यक्ति सच्चरित्र, इमानदार र कानुनको उचित शिक्षा र तालिम प्राप्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। काउन्सिल अफ युरोपका अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा नियुक्तिले न्यायाधीशको न्यायिक करियरको सुरुआतमात्र नभई त्यसपछि हुने पदोन्नतिको अवसरलाई पनि जनाउँछ।  

प्राचीन रोममा चर्च र पादरीहरूले भगवान्का नाउँमा न्यायसम्पादन गर्थे। पूर्वीय दर्शनमा पनि देवताको नाममा न्यायनिसाफ हुने इतिहास पाइन्छ। बेलायतमा अहिले पनि न्यायाधीशलाई 'माई लर्ड' वा 'योर लर्डसिप' भनी सम्बोधन गरिन्छ। न्यायाधीशलाई भगवानसँग तुलना गरी अदालतलाई मन्दिरका रूपमा 'टेम्पल अफ जस्टिस' भनी सम्बोधनसमेत गरिने प्रचलन छ। बेलायत र अमेरिकामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपूर्व उसको योग्यताको अतिरिक्त सम्पूर्ण पृष्ठभूमिसमेत अध्ययन गरिन्छ। न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा उसको शिक्षाको स्तर, ज्ञान, सीप, दक्षता, सक्षमता, निष्पक्षता, पारदर्शिताजस्ता योग्यता परीक्षणका सर्वस्वीकार्य एवं स्थापित मान्यतालाई आधार बनाइने गरिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कानुनमा स्नातक भएदेखि नै सर्वोच्च अदालतबाट बिनापरीक्षा बाँडिने अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन लाइन लाग्ने र बार परीक्षा प्रणाली सुरु भएयता त्यसमा सहभागी भई लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि व्यवसायमा लाग्ने गरेको पाइन्छ। केही अपवादलाई छाडेर विश्वविद्यालयमा एउटै ब्याचमा अध्ययन गरेका, एउटै लटमा बारको लाइसेन्स प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू सँगसँगै एउटै विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा एकैचोटी प्रतिष्पर्धा गर्ने  र सफल हुनेहरू न्यायसेवाको अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेचाहिँ कानुन व्यवसायमा लाग्ने तीतो यथार्थ छ। अझ कतिपय व्यक्ति त पेशामा समेत टिक्न नसकी पलायन भएको अवस्था छ। विश्वविद्यालयको पढाइमा अब्बल ठहरिइ, कडा मेहनत र परिश्रम गरी पटकपटक लोकसेवा र न्यायसेवा आयोगका कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेको दिनदेखि नै कानुन अधिकृत, इजलास अधिकृत, स्रेस्तेदार, तहसीलदार, रजिस्टार, उपरजिस्टार, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, सहसचिव, उपसचिवजस्ता कानुन र न्यायको विभिन्न जिम्मेवार पदमा कार्य गरी अनुभव हासिल गरेका छन्। त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई हाल कार्यरत अनुभवी व्यक्तिहरू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने, तर अपवादबाहेक आफूसँगै एउटै ब्याचमा अध्ययन गरी पढाइमा औसत वा कमजोर विद्यार्थीको पहिचान बनाएका व्यक्तिले कानुन व्यवसायी भएकै आधारमा योग्यता परीक्षण(मेरिट टेस्ट) का कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल र उत्तीर्ण नभई आफूभन्दा माथिल्लो तहको उच्च अदालतको न्यायाधीश बनी उनीहरूकै फैसला जाँच गर्ने अवस्था आउनु हास्यास्पद हुन जान्छ। एउटै व्यक्तिले वैतनिक वकिल र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा दरखास्त हालेको चर्चासमेत न्यायवृत्तमा चलेको पाइन्छ। यस्तो हुनु भनेको न्यायाधीश पदप्रतिको गरिमा, मर्यादा र जनविश्वास गुम्नु हो। चर्चामा आएअनुसार पेशा नचलेका, एनजीओ–आइएनजीओ वा व्यापारिक घरानामा जागिर खाएका, पार्टीको वा पार्टीसँग आबद्ध वर्गीय संघसंगठनको विभिन्न पदमा उम्मेदवार भएका, नामै नसुनेका, बिचौलियाका रूपमा परिचित व्यक्तिसमेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको दौडमा रहनु भनेको न्यायपालिकाकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। 

हाम्रो संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पहिलो प्राथमिकताक्रममा राखेका उम्मेदवार भनेका जिल्ला न्यायाधीशहरू नै हुन्। उनीहरूसँग न्यायसेवाका विभिन्न पदमा रहेर कार्य गरेको मात्र नभई विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा फैसला गरेको अनुभव पनि हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मान्यता र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सम्भव र उपलब्ध भएसम्म तल्लो तहको न्यायाधीशबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ। न्यायाधीशको रूपमा कार्य गरी अनुभवसमेत बटुली खरो उत्रिएका उनीहरू न्यायसम्पादनमा सफल व्यक्ति मानिन्छन्, जसभित्रको न्यायाधीश व्यक्ति न्यायाधीश संस्थामा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ। कार्यरत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाहिरबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि चयन गर्नुपर्दा कार्यरत न्यायाधीशभन्दा वरिष्ठ र अत्यन्तै सम्मानित, प्रतिष्ठित र स्थापित सीमित व्यक्तित्वमध्येबाट मात्र छनोट हुनुपर्छ। हाल कार्यरत एकसेएक योग्यता र क्षमतावान् सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाइ कानुन व्यवसायी वा अन्य जुनसुकै नाममा प्रतिशत निर्धारण गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय दिँदै जाने हो भने करिअर न्यायाधीशमाथि घोर अन्याय हुन जान्छ। प्रश्न उठ्छ– के विश्वविद्यालयको परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउनु, लोकसेवा वा न्यायसेवाको परीक्षामा पटकपटक उत्तीर्ण हुनु र लामो समय न्यायसेवा र जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा काम गरी यसमा योगदान दिनु नै करिअर न्यायाधीशको अयोग्यताको कारण हुन सक्छ? त्यस्तो हो भने न्यायसेवामा प्रवेश गर्नु र जिल्ला न्यायाधीश हुनु अभिशाप ठहरिन्छ र कोही पनि योग्य–क्षमतावान् व्यक्ति पढ्न र परीक्षा दिन छाडेर राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न जाने र त्यही योग्यताको आधारमा भोलि न्यायाधीशमा नियुक्ति लिन शक्तिकेन्द्र धाउने परम्पराले जरा गाड्न जान्छ। 

उच्च शिक्षा, उचित तालिम, व्यावसायिक निष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, पेशागत दक्षता, सामाजिक मर्यादा, वरिष्ठता, अनुभवजस्ता गुणले सुसम्पन्न व्यक्तिमात्र न्यायाधीश हुन योग्य मानिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति न्यायाधीश पदमा चयन गर्दा हाल कार्यरत न्यायाधीश वा न्यायसेवाको अधिकृतभन्दा कनिष्ठ र अयोग्य व्यक्ति हुनुहुँदैन। न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति इजलासमा प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीको भन्दा वरिष्ठ र सम्मानित व्यक्तित्व होस्, जसले गर्दा इजलासको मर्यादा र गरिमा अझ बढ्न सकोस्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति उच्च अदालतमा नियुक्त हुन गयो भने स्वयं नियुक्ति पाउने व्यक्तिलाई पनि हीनताबोध हुन जान्छ। 

हाल कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशहरू देश–विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका, विदेशी न्यायप्रणालीको समेत ज्ञान भएका, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन्। साथै, न्यायसेवाको अधिकृतका रूपमा विभिन्न जिम्मेवारी बहन गरी अनुभव प्राप्त, सरकारी वकिलका रूपमा उत्कृष्ट बहस र कार्यसम्पादन गरेका र न्यायाधीशको रूपमा अब्बल फैसला गरेका र गर्न सक्ने राष्ट्रले नै गौरव गर्न सक्ने व्यक्तित्वसमेत कार्यरत छन्। न्यायाधीशको रूपमा आफ्नो करिअर बनाइ सेवामा समर्पित उनीहरूलाई पाखा लगाइ बाहिरबाट न्यायाधीश खोज्नु भनेको उनीहरूप्रति अन्याय मात्र नभई मुलुकको लागि पनि नोक्सानको विषय हो। तसर्थ, बाहिरबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा हाल जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत जनशक्तिभन्दा हरेक दृष्टिकोणले उत्कृष्ट व्यक्ति आउन सकेमा न्यायाधीश पदको मर्यादा र गरिमाका साथै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढ्न जाने देखिन्छ। यसतर्फ न्यायपरिषद्को समयमै ध्यान जाने कामना गरौँ।  

(न्यायाधीश, भक्तपुर जिल्ला अदालत। आइतबार यही शीर्षकमा प्रकाशित लेखको शृंखला)

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०४:२० सोमबार