स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवालमा बेलायतका प्रधानन्यायाधीश सर एडवर्ड कोकले राजा जेम्सलाई ‘राजा पनि भगवान र कानुनअन्तर्गत भएको स्मरण गराउँदै कमन ल को मूल्य र तर्कले विशेष किसिमको दक्षता खोजी गर्छ जसको विशेषज्ञ न्यायाधीश हुन्छ’ भनी सोह्रौं शताव्दीमा दिएको जवाफ आज पनि उत्तिकै मननीय छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक अवधारणा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग निकट मानिए तापनि सन् १७४८ मा फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले यसको प्रतिपादन गर्नुभन्दा ५७० वर्षअघि नै सन् ११७८ मा बेलायतका राजा हेनरी द्वितीयले पहिलोपटक दुईजना पादरीसहितको पाँचजनाको समूहलाई किङ्गस् कोर्टले जस्तै काम गर्ने गरी तोकेका थिए । ती पाँचजना न्यायाधिकारीको समूहलाई ‘एम्ब्रेयो जज’ अर्थात भ्रुण न्यायाधीश भनिन थालियो । यसबाट नै न्यायाधीश पदको विकास र कोर्ट अफ कमन प्लिजको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ । 

प्राचीन पूर्वीय र पश्चिमी दुवै सभ्यतामा राजालाई भगवानको अंश मानिने र राजाको नाममा न्याय निसाफ हुने भएकाले न्यायाधीशलाई ‘माइ लर्ड’ वा योर लर्डसिप भनी ईश्वरसँग दाँजेर सम्बोधन गर्न थालियो जुन यद्यपि प्रचलनमा छ । न्यायाधीशलाई पदीय हैसियतमा सम्बोधन गर्दा ‘योर अनर’ वा ‘अनरेबल’ अर्थात श्रीमान् वा माननीय जस्ता अत्यन्त आदरार्थी शब्द प्रयोग गरिन्छ । इजलासमा मर्यादित र सम्मानित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने नियम जुनसुकै मुलुकका अदालतमा पनि हुन्छ । अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक मर्यादाको संरक्षणका लागि न्यायाधीशको मानहानि गरेको ठहरेमा अदालतको अवहेलना मानी सजाय गरिने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा न्यायाधीशको मर्यादाको जग हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा दस्तावेजले न्यायाधीशको पदीय मर्यादा र संस्थागत एवं व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारस्तम्भ मानेका छन् । न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र न्यायपालिकालाई छुट्याइने बजेटमाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप र नियन्त्रणलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत मानिन्छ । त्यसो हुन गयो भने न्यायाधीशहरु कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संस्थागत वा त्यसका सदस्यको सामूहिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको मुद्दामा निष्पक्षतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न स्वतन्त्र रहन नसक्ने विश्वास गरिन्छ ।  निष्पक्षता न्यायको मर्म हो– न्यायाधीशले आर्थिक स्वतन्त्रतासँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने उसको निष्पक्षतामाथि नै प्रभाव पर्न जान्छ ।     

इटालीको सिसिलीमा भएको स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी प्रख्यात सिरेकज सिद्धान्तको धारा २४ ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सुनिष्चितताका लागि न्यायिक कार्यसम्पादनमा आवश्यक पर्ने पर्याप्त साधन स्रोत उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गर्दै धारा सोही २५ ले न्यायपालिकालाई आवश्यक बजेट न्यायपालिकाको सहकार्यमा सक्षम प्राधिकरणद्वारा छुट्याइनुपर्ने र त्यस्तो बजेट अत्याधिक कार्यबोझबिना प्रत्येक अदालतको कार्यसम्पादन गर्न पर्याप्त हुनुपर्ने भनिएको छ । सोही धारा २६ ले न्यायाधीशले सेवा गरेबापत आफ्नो हैसियत सुहाउँदो पारिश्रमिक पाउनुपर्ने र त्यसरी खाइपाइ आएको रकम सेवामा बहाल रहँदाको अवस्थामा कटौती नगरिने एवं सेवानिवृत्त जीवनमा पनि उनीहरुको मर्यादा र स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी हैसियत कायम गरी बाँच्न पुग्ने पेन्सन सुविधा दिइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी सिंघवी डिक्लेरेसनले पनि न्यायाधीशको तलब र उपदान उनीहरुको कामको जिम्मेवारी, मर्यादा र प्रतिष्ठा सुहाउँदोरूपमा पर्याप्त हुने उल्लेख गरेको छ ।

पारिश्रमिक र सुविधा

न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा उनीहरूको पदीय मर्यादा र कामको प्रकृतिको आधारमा विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी तय गरिएको हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मअनुरूप छुट्टै कानुन बनाएर राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीभन्दा विशेष तलव, भत्ता एवं सुविधा न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइन्छ। अमेरिकाको सन् २०१७ को वार्षिक तलब स्केल हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिपछि सबैभन्दा बढी तलब पाउनेमा प्रधानन्यायाधीश र संघीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पर्छन् । यस्तै न्युजिल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा प्रधान न्यायाधीशको तलब १३ प्रतिशत बढी छ । यो न्यायपालिका र कार्यपालिकाका प्रमुख पदबीचको पारिश्रमिक र सुविधाको अन्तरको तुलनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशको मर्यादाका लागि सम्बन्धित राष्ट्रको प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र स्तर मापन गर्न मद्दत गर्छ। भारतमा प्रधानन्यायाधीशको सुरु तलब प्रतिमहिना १ लाख र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ९० हजार छ । महँगीलगायत भत्ता पनि निकै राम्रो छ । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशको तलव भने भारतका न्यायाधीशको भन्दा ५ गुणा बढी छ । यसरी हेर्दा विभिन्न देशमा न्यायाधीशको तलव निकै राम्रो देखिन्छ अन्यको तुलनामा ।

मर्यादाक्रम

कानुनको शासन भएका मुलुकमा न्यायपालिकाको मर्यादा र स्थान राज्यका अन्य अङ्गभन्दा माथि हुन्छ। अमेरिकी संविधानको धारा ३(१) मा न्यायसम्बन्धी शक्ति सर्वोच्च अदालत र तल्ला अदालतमा निहित रहने र सर्वोच्च र तल्ला दुवै अदालतका न्यायाधीश असल चालचलन रहुञ्जेलसम्म पदमा बहाल रहने एवं उनीहरु सेवामा बहाल रहँदासम्म सेवा, सर्त र सुविधा घटाइने छैन भनी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख आधारका रूपमा न्यायाधीशको मर्यादा एवं सेवा, सर्त र सुविधालाई संविधानमै प्रत्याभूत गरिएको छ । भारतको संविधानको धारा १२४ मा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश एवं धारा २१७ मा उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको बारेमा व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानले पनि राज्यको तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिकालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ । धारा १२६ को उपधारा (२) ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतलाई रिट क्षेत्राधिकार र न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिई न्यायिक सर्वोच्चताको मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । तीनै तहका न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य सर्त र सुविधा संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तीनै तहका न्यायाधीशको पदलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । राज्यका विशिष्ट पदहरु संविधानमा नै उल्लेख भएका छन् । ती संवैधानिक पदमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तलगायत पर्छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा हुने एवं न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था भएकाले सबै तहका न्यायाधीशको पद विशिष्टिकृत संवैधानिक पद हो । संविधान मूल कानुन भएकाले संविधानमा उल्लिखित पदहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा संविधानको भावनाअनुरूप नै गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका पदको मर्यादाक्रम तोकेपछि सोपछिको क्रममा ऐन, नियमद्वारा सिर्जित पदको मर्यादाक्रम तोक्नुपर्ने विधायिकी मनसाय हो । तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावको मर्यादाक्रममा संवैधानिक पदको अवमूल्यन हुनेगरी संवैधानिक पदलाई ऐन वा नियमद्वारा सिर्जित पदभन्दा मुनि पार्नेगरी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संवैधानिक पदलाई संविधानमा व्यवस्था नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भन्दा मुनि हुनेगरी र जिल्ला न्यायाधीशको संवैधानिक पदलाई कानुनद्वारा सिर्जित निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका पद, गभर्नर, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीभन्दा तल राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको देखिन्छ । यो कार्य संविधानअनुकूल भएको पाइँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत आफैँले निरीक्षण गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने निकायका प्रशासनिक पदाधिकारीभन्दा पनि तल रहने गरी जिल्ला न्यायाधीशको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिने कार्यले मर्यादाक्रमको निर्णय गर्ने पदाधिकारीको अज्ञानता वा बदनियत पुष्टि गर्छ । हाल कायम न्यायाधीशको मर्यादाक्रमले न्यायाधीशको पदीय मर्यादामात्र नभई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथिसमेत प्रहार गरेकाले यो न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यता विपरीत पनि छ । तसर्थ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा संविधानमा उल्लेख भएको पद वा पदाधिकारीभन्दा माथि हुनेगरी ऐन वा नियमद्वारा सिर्जित पद वा पदाधिकारीलाई तोकिनु संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ । संवैधानिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रम प्रशासनिक निर्णयद्वारा तोकिने परम्परा बन्द गरी विधायिकाले कानुनमा नै संवैधानिक र कानुनी पदाधिकारीको मर्यादाक्रम कानुनमै स्पष्ट तोकिनुपर्छ । 

   न्यायाधीशको मर्यादाक्रम, पारिश्रमिक र सुविधाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मापदण्ड निर्धारण गर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मान्यता, यससम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज, विभिन्न मुलुकले अपनाएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा पनि अनुनयात्मक हुन आउँछन् । नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ र आफूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा विश्व समुदायमाझ चिनाउने गरेको छ । २०४७ सालयता जारी संविधानमा सबै तहका न्यायाधीशको पदलाई संवैधानिक हैसियत दिनुको कारण पनि यही हो । संविधानसभाद्वारा जारी संविधानले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो अवधारणालाई आत्मसात गरी निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकले त कार्यकारी प्रमुखको भन्दा न्यायाधीशको तलव सुविधा बढी हुनेगरी तोकेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने यसको विपरीत निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी एवं कानुनद्वारा सिर्जित पदाधिकारीभन्दा पनि कम हुनेगरी न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण भएको पाइन्छ । पारिश्रमिक र तलब सुविधा राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने मात्र हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन तर यसरी पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्दा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अपनाइएको स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणाअनुरूप हुनेगरी तोकिनुपर्ने हुन्छ ।

हाल न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा विचाराधीन छ । न्यायाधीशको मर्यादाक्रम एवं पारिश्रमिक र सुविधा तोक्दा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुक एवं एसियाका छिमेकी मुलुकमा अपनाइएको मापदण्डसँग तादात्म्यता हुनेगरी कायम गरिनुपर्छ ताकि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यता एवं मर्मविपरीत न्यायाधीशको मानमर्दन नहोस् ।

न्यायाधीश, भक्तपुर जिल्ला अदालत

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०३:२७ सोमबार