यतिबेला नेपालमा राज्यमाथिको जनविश्वासको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटेर गएको छ। नागरिकले न्यायका लागि भरोसा गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा न्यायालयमाथिको विश्वास संकटमा मडारिएको छ। यी निकायमा प्रत्यक्ष राज्यशक्ति तथा राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिएको छ। बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध तथा क्रुरतापूर्वक भएका हत्यालाई दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन मौलाउँदै गएको छ। प्रमाण जुटाएर न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेका निकाय स्वयं शक्ति र सत्ताका आडमा प्रमाण नष्ट गर्न लागिपरेको पाइएको छ । स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयसमेत चरम राजनीतिक चपेटामा परेको छ । यो प्रसंग हो– कञ्चनपुरकी बालिका १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या र यही भदौ २४ गते चितवन जिल्ला अदालतको कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा भएको फैसला।

छोरी निर्मला पन्तको अकल्पनीय बलात्कारपछि भएको हत्याको न्याय खोज्दै उनका मातापिता यज्ञराज र दुर्गादेवी तथा अधिकारर्मीहरू अहिले कञ्चनपुरबाट काठमाडाैँ आएका छन् । पन्त परिवारका लागि २०७५ साउन १० गते एक कालो दिन भएको छ । किनभने यही दिनमा छोरी घरबाट निस्किएपछि फेरि फर्किइनन् । यो घटना भएको ५० दिन बितिसक्ता पनि यसमा केही प्रगति नभएबाट कञ्चनपुरका जनता र पन्त परिवारमात्र होइन, राष्ट्र नै स्तब्ध भएको छ । भनिन्छ, शवको ‘पोस्ट मार्टम रिपोर्ट’समेत शंकाको घेरामा परेको छ । यस घटनाका ९९ प्रतिशत प्रमाण नष्ट पारिएको ठानिएको छ । यसबाट स्थानीय तहबाट न्यायको आशा क्षीण हुँदै गएको छ । तथापि स्थानीय जनताले पन्त परिवारलाई न्यायको लडाइँमा बलियो साथ दिएका छन् । लुकाउन खोजिएको यस घटनालाई उजागर गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राष्ट्रियस्तरमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय मिडियाले सुरुका दिनमा साथ दिन अनकनाए पनि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमले खुलेर साथ दिएका छन् । यस आन्दोलनका क्रममा १४ वर्षीय बालक सुन्नी खानले ज्यान गुमाए भने कतिपय व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन् । तथापि न्याय दिलाउन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबाटै दोषीलाई जोगाउने काम हुन थालेको महसुस भएपछि न्यायको खोजीमा पन्त दम्पती राजधानी छिरेका हुन् । न्याय नपाई कञ्चनपुर नफर्कने तिनले अठोट गरेका छन्।

केसीको राजीनामा, फिर्ता र छुट्टै प्रतिवेदन प्रकरणबाट छानबिन समिति शंकाको घेरामा परेको छ।

यतिबेला नागरिकको न्याय र सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रहरीबाटै कञ्चनपुरमा असुरक्षित महसुस भएकोे पन्त दम्पतीले बताएका छन् । काठमाडौँमा पनि उनीहरूलाई निगरानी गरेको र डर–त्रासमा रहेको शनिबारको एक कार्यक्रमा तिनले बताएका छन् । ‘निर्मलालाई न्याय’ दिलाउन भरोसा गर्नुपर्ने प्रहरीबाटै प्रमाण नष्ट गरिएको तिनले बताएका छन् । खास दोषीहरू उम्काउन झुटा आरोपित दिलीपसिंह विष्टलाई खडा गरिएको थियो । विशेष गरेर यसमा बलात्कारी र हत्याराहरू मात्र होइन, दोषीहरूलाई बचाउन र ढाकछोप गर्न सक्रिय रहेका व्यक्तिहरू समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पन्त परिवारको छ । अहिले कञ्चनपुर पुगेका सरकारी अनुसन्धान टोलीमाथि पनि शंका रहेको बताइएको छ।

यसैबीच सरकारले यस घटनाको सत्यतत्थ्य पत्ता लागाउन एक उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन ग-यो । यसका एक सदस्य उपसचिव वीरेन्द्र केसीले असुरक्षा महसुस गरी राजीनामा दिए । फेरि दुई दिनपछि उनले राजीनामा फिर्ता लिए । यसबाट यो घटना अझ रहस्यमय बनेको छ । उनको राजीनामा फिर्ता राजनीतिक दबाबमा भएको देखिन्छ । एक सरकारी कर्मचारी भएपछि आदेश मान्नुको विकल्प छैन पनि उनीसँग । स्वविवेकमा उनले राजीनामा दिए तर जागिर जोगाउन वा राजनीतिक दबाबमा परेर होस्, उनी फेरि काममा फर्किए । गृहमन्त्रीसँग भएको भेटमा उनको संवादले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

तथापि यस राजीनामा प्रकरणबाट समितिको अन्तर्निहित उद्देश्य खुलेको छ । समितिको प्रतिवेदनसँग असहमत भएमा अलग्गै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीबाट उनले लिएको देखिन्छ । केसीको राजीनामा, फिर्ता र छुट्टै प्रतिवेदन प्रकरणबाट छानबिन समिति शंकाको घेरामा परेको छ । यो समितिले निर्मलालाई न्याय दिलाउनेभन्दा दोषीलाई उम्काउन गठन भएको देखिन्छ । यसको भित्री रहस्य बुझेर हुनुपर्छ कञ्चनपुरका महिलाले तीजको दिनमा समेत कालो साडी पहिरनसहितको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । राज्य स्वयंको बदनियति र नाजवाफीप्रति तिनले आक्रोश पोखे । तर यस आक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्दै निर्मला हत्या प्रकरण लक्षित गर्दै नेकपालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र भएको भनेर न्याय दिलाउन लागेका अभियानकर्तालाई पुष्पकमल दाहालले आरोप लगाए । यसको संवेदनशीलतालाई बुझेनन्।

राजनीतिक संरक्षणले गर्दा आपराधिक गतिविधि बढेको छ । सशक्त नागरिक दबाब सिर्जना नगरेसम्म बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध दबाउने काम स्वयं राज्यका जिम्मेवार निकायबाट हुने गरेको खुलेको छ।

यसैगरी २०६१ जेठ २४ गतेका दिन छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवन टाँडी, बकुलौर चौकमा भएको हत्याको न्याय खोज्दाखोज्दै अधिकारी परिवार पनि १० वर्षअघि काठमाडौँ आएका थिए । तिनले राजनीतिक आडमा तत्कालीन माओवादी र स्वयं सरकारबाटै गोर्खा र काठमाडौँमा अकल्पनीय दुःख–सास्ती खेपे । पन्त परिवारले कञ्चनपुरमा पाएको जस्तो साथ तिनले पाएनन् । विशुद्ध न्यायको लडाइँलाई ‘द्वन्द्वकालीन घटना’ भनेर राजनीतिक जामा ओडाइयो र यो क्रम जारी छ । अहिले नेकपाको नामबाट राज्यसत्ता तिनैको हातमा छ । तथापि कृष्णप्रसादका मातापिता अधिकारी दम्पतीले न्यायको लडाइँ छाडेनन् । यही क्रममा पिता नन्दप्रसाद अधिकारीको न्याय माग्दामाग्दै ३३४ औँ दिनको आमरण अनशनपछि मृत्यु भयो, २०७१ असोज ६ गते । यसक्रममा गंगामाया पटक–पटक मृत्युको मुखबाट बाँच्दै आएकी छन्।       

‘मेरा लागि भदौ २४ गते अर्को कालो दिन हुन पुगेको छ । यसरी कालो दिन कसरी र कहिलेसम्म मैले कटाउनु ?’ यो भनाइ हो न्यायकी देवी भनेर पहिचान बनाएकी सत्याग्रही गंगामायाको । चितवन जिल्ला अदालतले कृष्णप्रसाद हत्याका आरोपित रुद्र आचार्य बाहेक १२ जनालाई सफाइ दिएपछिको उनको यो प्रतिक्रिया आएको हो । आचार्य मुलुकबाहिर बेलायतको नर्दन आयरल्यान्डमा लुकेर बसेका छन् । प्रमुख आरोपित भनिएका छविलाल पौडेल अदालतको फैसलाबाट थुनामुक्त भएका छन्।

एसएलसी दिएपछि चितवनमा रहेका हजुरबुवा र हजुरआमालाई भेट्न गएका थिए १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद । त्यसै बेला उनको बीभत्स हत्या गरियो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, अधिकारी परिवारको यस हत्याविरुद्ध गरिएको न्यायको लडाइँलाई चरम राजनीतिकरण गरिएको छ । न्यायिक अनुशासनको सीमासमेत यसले पार गरेकोे छ । माओवादीका शीर्षस्थ भनिएका नेता समेतले ‘द्वन्द्वकालीन घटना’को बहानामा द्वन्द्वसँग कुनै साइनो नगाँसिएका कृष्णप्रसाद हत्याका दोषीलाई सजाय दिन न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्दै आएका छन्।

कृष्णप्रसाद हत्या मुद्दाको सन्दर्भमा चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको एकल इजालसबाट ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको’ भनेर आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको भनिएको छ । यो फैसलामा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट पे्ररित भएको घटनाक्रमले देखाउँछ । किनभने, विभिन्न बहानामा विगत ४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फैसलामा आलटाल भएको मुद्दामा चितवन अदालत अचानक सक्रिय हुन पुग्यो आरोपित छविलालको गिरफ्तारीपछि । गंगामायाको पछिल्लो ४५ दिने अनशन र व्यापक जनदबाबबाट थुनामा परेका पौडेल गिरफ्तार भएको भोलिपल्ट शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर कृष्णप्रसाद हत्याको मुद्दा तत्काल छिन्ने घोषणा गरे । जुन न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत थियो । यसका विरुद्धमा गंगामायाले न्यायपरिषद्मा शर्माबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा शंका गरेर उजुरी दिइन् । तर यस्तो गम्भीर विषयमा उनी संवेदनशील भएनन् । जाहेरवालालाई बुझ्ने थप कानुनी प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी प्रमाण अभाव देखाएर सफाइ दिए । यस फैसलाको केही दिनअघि चितवनको एक कार्यक्रममा नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहालले छविलाल निर्दोष भएको र छिट्टै छुट्ने दाबीसमेत गरेका थिए।

यसअघि यही जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावमा परेका देखिएको थियो । धेरै पटक उनको इजलासमा भएका पेसी र बहसपछि पक्ष–विपक्षका वकिलहरूबाट बहस नोट लिएपछि पनि अन्तिम फैसला सुनाउने दिन कहिल्यै जुराएनन् । विभिन्न बहानामा मुद्दाको फैसला नदिई टार्दै गए । अन्ततः तत्कालीन माओवादीको बोलावाला भएको न्यायपरिषद्बाट उनी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएर पुरस्कृत भए।

अधिकारी दम्पतीको सत्याग्रहको दबाबमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बन्द भएको यो मुद्दाको फाइल खोल्यो । यो निर्णय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा भएको थियो । तर रेग्मीलाई निर्णय फिर्ता लिन व्यापक दबाब भयो । रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाट हटाउनेसम्मको धम्की दिए तर उनी पछि हटेनन् । राजनीतिक दबाब झेल्न र थेग्न सके।

यही क्रममा यस घटनाका एक आरोपित रामप्रसाद अधिकारी काठमाडौँबाट गिरफ्तार भए । यसको विरोधमा पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईले ‘सक्छौ भने मलाई थुनेर देखाऊ’ भनेर ट्वीट गरे । यस गिरफ्तारीको विरोधमा माओवादीले काठमाडौँ र चितवन बन्द ग¥योे । नेपाली महिलाहरूको हरितालिका तीज परेबाट बन्दको व्यापक विरोध भयो । बन्द दिउँसो फिर्ता भयो र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्यो । यसपछि पूर्वप्रमद्वय दाहाल र डा. भट्टराईले तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालालाई मुद्दा दर्ता नगर्न बालुवाटार पुगेर दबाब दिए । तर कोइरालाले मानेन् र २०७० पुस ६ गते मुद्दा दर्ता भयो । यसपछि न्याय–अवरोधको राजनीतिक दबाब न्यायालयमा स-यो।

यी घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालमा पहुँच नभएका व्यक्ति न्यायबाट वञ्चित हुने थिति बस्न थालेको छ । जसको प्रतिविम्ब कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको रहस्यमय हत्या र गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसादका दोषीलाई जोगाउन गरिएका दुष्प्रयासहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । शक्तिका आडमा आपराधिक गतिविधिको बिगबिगी दिनका दिन बढ्दो छ । राजनीतिक संरक्षणले गर्दा आपराधिक गतिविधि बढेको छ । सशक्त नागरिक दबाब सिर्जना नगरेसम्म बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध दबाउने काम स्वयं राज्यका जिम्मेवार निकायबाट हुने गरेको खुलेको छ । यसबाट साधारण परिवारलाई न्याय प्राप्त गर्न दुर्लभ वस्तु भएको छ । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ । यसको जिता–जाग्ता उदाहरण बन्न पुगेका छन्, अधिकारी र पन्त परिवार।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०३:०१ आइतबार