काठमाडौं – सर्वसाधरण नागरिकलाई सरकारले नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्दै नयाँ कानुन बनेको छ । गत असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐनले कुनैपनि नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २३ बमोजिम सार्वजनिक सुरक्षा ऐन संशोधन गरिएको हो।
सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३(१) (क)मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई नजरवन्दामा राखिएकोे चौबिस घन्टाभित्र त्यस्तो जानकारी उसको परिवार वा नजिकको नातेदारलाई दिनुपर्नेछ ।’ शत्रुदेशको नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्दामा भने २४ घन्टाभित्र जानकारी दिइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिलाई २४ घन्टाभित्र परिवारका सदस्य वा नातेदारलाई जानकारी दिनुपर्ने कुनै वाध्यता थिएन । नेपालको सर्वाभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभएसम्म कसैलाई पनि नजरबन्दमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन तेस्रो संशोधनले कसैलाई थुन्दा र छाड्दा घरपरिवारलाई वा नजिकको नातेदारीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यसले जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गरेको बताए । उनले अझै पनि यस ऐनलाई थप लचिलो बनाउन सकिने बताए।
कसैलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी जारी गरिएको आदेश अगावै खारेज भएमा बाहेक जारी भएको मितिले ९० दिनसम्म कायम रहने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधरण जनताको हित वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने कुनै काम गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने भएमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थान हद गर्नका लागि निजको नाममा नेपालको कुनै ठाउँमा नबस्नु भनी, नेपालको कुनै ठाउँमा प्रवेश नगर्नु भनी, नेपालको कुनै ठाउँमा मात्र बस्नु भनी आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
कुनै व्यक्तिलाई नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मित्र राष्ट्रसँगको सुसम्बन्ध वा विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको बीचको सम्बन्धमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट रोक्नका लागि नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी आदेश जारी गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
कुनै व्यक्तिलाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नजरवन्द राख्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयले ऐनको दफा ७ बमोजिमको सल्लाहकार समितिसँग राय लिनेछ । ऐनको दफा ७ मा सल्लाहकार समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । दफा ७ मा भनिएको छ ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सोही अदालतका बहालवाला वा अवकास प्राप्त अन्य दुईजना न्यायाधीश सदस्य रहेको सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ।
सल्लाहकार समितिले नजरवन्दको अवधि बढाउन उचित छ भनी राय दिएमा नजरबन्दको आदेशको अवधि त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले १२ महिनासम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी नदिएमा त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय कारबाही भई सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नजरवन्दमा राखिएको व्यक्तिले आफूलाई यस ऐनको विपरीत वा बद्नियत्पूर्वक नजरबन्दमा राखेको लागेमा नजरवन्दमा छदै वा नजरवन्दबाट मुक्तभएको ३५ दिनभित्र त्यस्तो नजरवन्दको आदेश जारी गर्ने स्थानीय अधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनको लागि जिल्ला अदालतमा उजूरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरीको व्यहोरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारबाट उजूरवालालाई मानसिव क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ ०३:५५ मंगलबार
.gif)
