राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली करिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडक निरीक्षण गर्न सङ्घीय सरकारका दुई मन्त्री दार्चुला आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुला–तिङ्कर सडक निरीक्षण गर्न रक्षामन्त्री मानवीर राई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल दार्चुला आइपुगेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलसहितको टोली जिल्ला आइपुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले जानकारी दिए। उक्त टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरु पुगेका छन्।
सो टोलीले छाङ्गरुमा स्थानीयसँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका सडकमा प्रगति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चासो लिएपछि सडक निरीक्षणमा मन्त्रीद्वयसहितको टोली यहाँ आएको जनाइएको छ। छाङ्गरुबाट उनीहरु सुनेसरास्थित नेपाली सेनाको गणमा बसेर ब्रिफिङ लिने कार्यक्रम तय भएको प्रजिअ जोशीले बताए।
त्रिदेशीय सडकका रुपमा रहेको दार्चुला–तिङ्कर सडक सामरिक महत्व बोकेको सडक हो। तर हरेक वर्ष थोरै बजेट विनियोजन हुँदा लक्ष्यअनुसार सडकको प्रगति हुन नसकेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्।
विसं ०७७ माघ २८ देखि सडक निर्माण सुरु भएको हो। यस सडकको तुसारपानी–तिङ्करको ट्र्याक खोल्नुपर्ने ७९ किमीमध्ये हालसम्म सेनाले १३.५९ किमी मात्र ट्र्याक खुलाइएको छ। यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमले १.८ किमी नयाँ ट्र्याक खोल्ने र १.२ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सेनाको छ । यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म चार सय २५ किमी छ। यसमा सडक विभागले बनाउन नसकेको अप्ठ्यारो खण्डको काम सेनालाई दिइएको हो। सेनाले आर्थिक वर्ष ०८८/८९ भित्र उक्त खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम सकिसक्नुपर्नेछ।
यो सडक नबन्दा सर्वसाधारण सदरमुकाम दार्चुलाबाट छाङ्गरु, तिङ्कर, कालापानीलगायत ठाउँ जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हालैमात्र तिङ्करका स्थानीय भारतीय बाटो हुँदै खलङ्गा बसाइँ सरेका छन्। नेपालतर्फको घोरेटो बाटो हिँड्नलाई जोखिमपूर्ण छ। पशुचौपाय ल्याउन र मान्छे हिँड्न नेपालबाट सम्भव नभएपछि भारतीय बाटो हुँदै खलङ्गा झर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए। छाङ्गरुका स्थानीयले मन्त्रीहरुसँग नेपालतर्फ पहिले गोरटो बाटो निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८१ १८:४३ बुधबार
