काठमाडौं – आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा भएको तीन वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपना २०७२ असोज ३ मा साकार भएको हो।

मधेसी, जनजातिसहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिबीच तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा गरेका थिए । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशीता यो संविधानका मूल विषेता हुन्।

तर, संविधान घोषणा गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिदेखि संविधानसभाका कतिपय सभासदलाई नै यो संविधान कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका र संशय थियो । संविधान घोषणाताका देशभित्रका असन्तुष्टिहरु सडकमा छताछुल्ल भइसकेका थिए भने मित्रराष्ट्र भारतले संविधान घोषणालगत्तै नाकाबन्दी लगाइदियो । त्यतिबेला प्रकट आन्तरिक र बाह्य असन्तुष्टिले संविधानको भविष्यप्रति प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक थिएन।

त्यससँगै संविधान आफैंले तय गरेका कतिपय समय–सीमाले यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थपिदिएको थियो । जति असन्तुष्टि र चुनौती भए पनि संविधानले २००७ सालदेखि मुलुकमा भएका सबै आन्दोलन र त्यसका उपलब्धि संस्थागत गर्ने मात्र होइन २०६५ जेठ १५ गते घोषित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाउने काम गरेको छ । संविधान जनतामा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा जगाउन सफल भएको छ । आशा र निराशा (आन्दोलन) का बीच मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नयाँ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न लागिपर्नु सकारात्मक पक्ष हो।

असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन संविधान जारी भएको केही दिन नबित्दै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्याे । २०७२ माघ ९ गते नै संविधान (धारा ४२ र ८४) मा पहिलो संशोधन भयो । धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने थपियो । धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिनेछ भन्ने लेखिएकोमा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउने थपियो।

तर, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रितलगायत दलले चित्त बुझाएनन् । संविधान पक्षधर ठूला दलले असन्तुष्ट दललाई मनाउन अनेकौं प्रयास स्वरुप फेरि संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन । असन्तुष्टि थाती राख्दै सिंगो मुलुक स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा जुट्यो । असन्तुष्ट पक्षलाई संविधान र निर्वाचनको मूलधारमा ल्याउन तत्कालीन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तीन चरणमा गरायो।

संविधानप्रतिका असन्तुष्टि र गुनासा हट्दै जान्छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरु समेत चुनावमा भाग लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् । संविधानको विकासका लागि यो एउटा उपलब्धि र अवसर हो । डा. रामवरण यादव, प्रथम राष्ट्रपति

२०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई ख्याल गरेर राजनीतिक दल र सरकार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने समझदारीमा पुगे । प्रदेश र केन्द्रको एकैसाथ तर दुई चरणमा भएको निर्वाचनले संवैधानिक जटिलता मात्र हटाएन संविधान कार्यान्वयनको जग बसाउने काम गर्याे । निर्वाचनपछि संविधानले परिकल्पना गरेका महत्वपूर्ण संरचनाहरु निर्माण भए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्माण भएका ती संरचनाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि पालना भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विभिन्न ऐन बनेको अवस्था छ । ‘हतपतको काम लतपत’ हुने भए पनि नयाँ संविधानअनुसारका संवैधानिक, कानुनी र संरचना निर्माणको तीन चरण पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनले लय समाएको छ । विभिन्न चुनौतीका बीच संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ।

जननिर्वाचित तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि संविधान, कानुन वा संरचना निर्माण महत्वपूर्ण विषय होइन, ठूलो विषय त कार्यान्वयन पक्ष हो । ‘संविधान राम्रो बनाएर पुग्दैन, कार्यान्वयन राम्ररी हुनुपर्छ,’ नेम्बाङले भने, ‘कानुनले मात्रै पुग्दैन, हाम्रा घोषणा व्यवहारमा प्रत्याभूत हुनुपर्छ । जनताले महसुस गर्ने ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

संविधान, त्यसले परिकल्पना गरेका संरचना र कतिपय कानुन बनाउने काम पूरा भएको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वनयको अर्को चरण सुरु भएको छ । हामी सबैले बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाएर यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन।’

संविधान र त्यस अनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनको विकल्प छैन । तर, संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेअनुसारका कानुन कार्यान्वयन त्यति सहज भने छैन । अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै हो । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट तीन तहगत जटिल शासन पद्धतिलाई पूर्णरुपमा व्यवहारमा उतार्न कानुनीमात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जटिलता पनि चिर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन र त्यसअनुसारका संस्था र कानुन निर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयनले सकारात्मक बाटो समातेको बताउँछन् । तर, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव रहेको औंल्याउँदै अधिकारीले भने, ‘चुनाव गरायौं, संस्था खडा गर्याैं, संस्था चल्नका लागि संविधानअनुसार ऐन, कानुन बनाइदिनुपर्ने हो त्यसमा हामी चुकिरहेका छौं।’

संविधानले एउटा बाटो लिए पनि एकात्मक शासन व्यवस्थामा बानी परेको राजनीतिक, प्रशासनिक तहको इच्छाशक्ति संविधान कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । ‘संविधानले एउटा बाटो लिइसक्यो हामी भने पुरानै मानसिकतामाा छौं,’ उनले भने, ‘जहिलेसम्म इच्छाशक्ति र मानसिकता बदल्दैनौं तबसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौती काफी छन्।’

संविधानसभाबाट जारी संविधान असफल भए एउटा राजनीतिक दल वा नेतामात्र नभएर सिंगो देशले नै हार्ने बताउँदै अधिकारीले भने, ‘प्रदेशलाई चाहिने शान्ति सुरक्षा, लोकसेवा जस्ता छाता ऐन, कानुन बनाउने विषय अब प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।’

स्रोत साधनको बाँडफाँटमात्र होइन करको दायरा के र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आर्थिक विकृति र विसंगति देखापर्न थालेका छन् । जसले तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध बिग्रने मात्र होइन, नयाँ संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनविश्वासलाई पनि कमजोर बनाउने छ । तर, सरकार र राजनीतिक दल यसतर्फ अहिलेसम्म गम्भीर देखिएका छैनन् । ‘सरकारले मौखिक रुपमा गरेका वाचाअनुसार कम नगर्दा जनतामा निराशा आउन सक्छ । त्यसतर्फ समयमै पूर्वानुमान गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तीनै तहमा व्यवस्थापिका बनिसकेका छन् । ती संस्थाहरुबीच अहिलेदेखि नै दाँती मिलाउँदै जानुपर्छ । यो संविधान चलेन भने यो–त्यो होइन सबैले हार्ने हो।’

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य संवैधानिक संस्थासँगको अन्तर सम्बन्ध, सहयोगात्मक एवं समन्वयात्मक संघीयता, प्रशासकीय संरचना र आवश्यक जनशक्ति समावेशीताको अभ्यास र सही कार्यान्वयन आगामी दिनका चुनौती हुन् । तर प्रदेश सरकार हरेक निर्णय गर्दा केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने र स्थानीय सरकारतर्फ आँखा नचाउननुपर्ने बाध्यतामा छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेको प्रदेश सरकारको गुनासो आइरहँदा पनि अन्तरप्रादेशिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।

कमजोर न्यायपालिकाले बलियो संघीयताको जग बसाल्न नसक्ने कतिपय कानुनविद्को तर्क छ । तर नयाँ संविधान जारीपछि न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरु निरन्तर विवादमा तानिँदा त्यसको शाख कमजोर बन्न पुगेको छ । एउटा मात्र विधायिकाले जारी गरेका कानुनको व्याख्या र विवाद निराकरणमा अभ्यस्त सर्वोच्च अदालत तीन तहका ७ सय ६१ वटा संघीय संरचनात्मक विधायिका एवं सरकारद्वारा सिर्जित कानुनी जटिलता र विवाद समाधानमा आगामी दिनमा खरो उत्रिनुपर्ने हुन्छ।

संविधानप्रति मधेससहित असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको संशोधनको मुद्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सेलाएको छ । संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरु नयाँ संविधानअनुसार सरकार र संसद्मा छन् । तीनै तहको सरकारमा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुको प्राथमिकता संविधान संशोधनमा परेको छैन । सत्तास्वार्थ छाड्न नसकेका उनीहरु संविधान संशोधन मुद्दा समातेर मधेसको जनमत पक्षमा पारिराख्ने रणनीतिमा छन्।

प्रथम राष्ट्रपति यादव भने तीन वर्ष पुग्दा संविधान सबैलाई स्वीकार्य दस्तावेज बन्दै गएको बताउँछन् । संविधानप्रतिका असन्तुष्टि र गुनासा हट्दै जाने बताउँदै उनले भने, ‘संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरु समेत चुनावमा भाग लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् । संविधानको विकासका लागि यो एउटा उपलब्धि र अवसर हो ।’ राष्ट्रका सबै समस्याको समाधान संघीय संसद्बाटै खोज्नुपर्ने जनाउँदै यादवले भने, ‘त्यसैमा सबै नेपालीको हित हुन्छ।’

संविधान निर्माणले तल्लो तहका जनतामा संवैधानिक र कानुनी अधिकारका विषयमा जागरुक बनाउने काम गरे पनि परिवर्तनलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरु असफल भएको विश्लेषक निलाम्बर आचार्यको बुझाइ छ । समयमा अध्ययन र कानुनका विषयमा जानकारी नहुँदा मुलुकी संहिताको जस्तै अवस्था आउनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संविधानमा नयाँ के आयो र केमा खोट छ भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । उपलब्धि रक्षा र र त्रुटि सच्याउन बेलैमा पहल गर्नुपर्छ।’

विकास र समृद्धि सबै विकासोन्मुख राष्ट्रको अन्तिम लक्ष्य हुन्छ । मुलुकको भौगोलिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि संविधानसँग जोडिएर आए पनि तीनै तहको निर्वाचन पछि मुलुकले ठुलो फड्को मारेको आचार्यको तर्क छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षमा मुलुकको राजनीतिक दिशा बदलिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिएको दबाी उनको छ । संविधान जारीलगतै छिमेकी मुलुकले लगाएको नाकाबन्दी, तीनै तहको निर्वाचन हुने–नहुने संशय र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण हुनेमा आशंका र समाजिक सद्भावमा खलल ल्याउने प्रयास भएको बताउँदै उनले भने, ‘अब नेपालले नयाँ बाटो समाएको छ । मुलुकसामु तीन वर्ष पहिलाका अप्ठेरा अहिले छैनन्, ती हटेर गएका छन्।’

संविधान जारीसँगै जनताले देखेको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना भने फुल्न पाएको छैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकार गठन र विघटनका कारण मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन नसकेको बुझाइमा रहेका जनताले निर्वाचनमार्फत स्थिर सरकार गठनको जनादेश दिएका छन् । सोहीअनुसार सरकार गठन भए पनि बितेका सात महिनामा सरकार झिनामसिना काममा मात्र अल्झिएको छ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनालाई मजबुत बनाउनुको साटो कमजोर बनाउन सक्रिय देखिन्छन् । संविधान पालक र संरक्षकले पनि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत दलीय स्वार्थमा परेर यसबीचमा कतिपय कदम उठाएको टिप्पणी पनि भइरहेका छन्।

राजनीतिक विशलेषक आचार्य स्थानीय सरकारले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न नसक्नु, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुनु र निजामती कार्मचारीको व्यवस्थापन सहज नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको बताउँछन् । तर, मुलुकका सामु अप्ठेरो आइपर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी नभनी एकै ठाउँमा उभिने परम्परा भने विकसित भएको छ । यो परम्पराको विकासले चुनौती सामना गर्न बल पुगेको छ–पुग्ने छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ००:२४ बुधबार