जनकपुरधाम - कानुन निर्माण गर्न विधेयकको प्राथमिकीकरणमा परिपक्वता अभावले प्रदेश सरकार चुकिरहेको छ। पछिल्लो समय संघीय सरकारलाई उछिन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पाएको प्रदेश सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्न आफैं घेराबन्दीमा परेको देखिन्छ। कुन ऐन पहिले र कुनपछि ल्याउनुपर्ने भन्ने ज्ञान अभावको कारण यस्तो स्थिति आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद सत्यनारायण मण्डल बताउँछन्। ‘प्रतिपक्षी दलहरूको सदासयतालाई पनि उपयोग गर्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारमा दूरदर्शिताको अभाव नै हो,’ मण्डलले नागरिकसँग भने।
अर्को प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि नयाँ कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार कमजोर परिरहेको टिप्पणी गरे। ‘विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा संघीय सरकारलाई चुनौती दिएर पारित गरेको ऐन पनि कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘संसद र सरकारबीच तालमेल मिलाउन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्छ।’
सत्तापक्षकै सांसद मनिष सुमन (राजपा) ले पनि कानुन निर्माण कार्यमा सरकारकै कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सरकार हाँक्ने मन्त्रीमा नै कानुनी ज्ञानको अभावले प्रदेश कानुन निर्माणमा निकै त्रुटि देखिएका छन्,’ सांसद सुमनले भने, ‘अर्को कारण, कर्मचारीले सरकारलाई उचित सहयोग नगर्नु पनि अर्को कारण हो।’
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक अध्ययन गर्दा कपी–पेस्ट गरेरै तयार गरिएको जस्तो अनुभूति भएको बताउँदै उनले भने, ‘बाढी, पहिरो, आगलागीसँगै हिमताल फुटेको विषय उल्लेख गरिएको छ, प्रदेश २ मा कहाँ छ हिमताल?,’ प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीमा समेत कानुन सम्बन्धी जानकारी नभएको र उपलब्ध कर्मचारीले पनि सही नियतले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेकोले सरकारको काम कारबाहीमा धेरै त्रुटि देखिएको उनको भनाइ छ।
सभामुख सरोजकुमार यादवले भने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयमा कुनै समस्या नरहेको जिकिर गर्छन्। नियमित संसद सञ्चालनमा केही प्राविधिक समस्या देखिएपनि सरकार र प्रदेशसभाबीच राम्रो समन्वय भइरहेको उनले दावी गरे। ‘अहिलेसम्म १५ वटा विधेयक पारित भएकोमा १४ वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पास भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐनमा पनि नेकपाबाहेक सबै दलले सहमति जनाएका थिए। यो सहमतिको वातावरण संसद् र सरकारबीचको तालमेलले नै सम्भव भएको हो।’
गत असोज २६ गते प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगन गरिएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तिहार अगाबै बैठक बस्न दबाव दिए पनि सभामुख यादवले छठपछि मात्रै बोलाउने मनस्थितिमा देखिएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले पनि तिहारअगावै बैठक बसेर वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न जोड दिइरहेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेका विधेयक टुंग्याउन छिटो छिटो बैठक बस्नुपर्ने भनाइ मुख्यमन्त्रीको छ। सभामुखले भने सचिवालयमा प्राप्त सात विधेयकमध्ये चारवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइसकेको बताउँदै बाँकी विधेयकमा पनि पर्याप्त छलफल गराउन समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाए।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ०१:३२ आइतबार
