संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुनका लागि सहमति दिने क्रम जारी राखेको छ। वैशाख २० गतेपछि बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन लागेको छ। अधिवेशन बोलाउने बेलासम्म २२ वटा विधेयकमा सहमति दिइसक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत ३२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
कानुनको धज्जी उदाउँदै सरकारी कार्यालयहरूले परामर्शको नाममा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको छ। कार्यरत जनशक्तिले गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराएर सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वमा प्रगतिशील पेसागत समूहका चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित बहुमत सदस्य विजयी भएका छन्। महासचिवमा भने लोकतानुन व्यवसायीका तर्फबाट लीलामणि पौडेलले प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेका छन्। गत शनिबार भएको चुनावको मतगणना सकिएपछि बिहीबार साँझ परिणाम सार्वजनिक भएको हो। अध्यक्षमा विजयी श्रेष्ठले चार हजार २२ मत पाए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सुनिलकुमार पोखरेलको भागमा तीन हजार आठ सय ३७ मत प-यो।
ब्रुनाईमा व्यभिचारी र समलिङ्गी यौन सम्बन्ध राख्नेमाथि ढुंगाले हिर्काएर मारिने समेतका कडा व्यवस्था समेटिएको नयाँ इस्लामिक (सारिया) कानुन बुधबारदेखि लागू भएको छ।
संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।
निर्वाचनको २ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि स्थानीय तहका गुनासा फेरिएका छैनन्। ऐन कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईदेखि कर्मचारी अभावको विषय प्रमुख रुपमा उठ्ने गरेको छ। ऐन कानुन निर्माणको विषय सेलाउन थालेपनि कर्मचारी अभावको विषयले थप महत्व पाउन थालेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा शनिबार सम्पन्न भएको छ। सातवटै प्रदेशबाट भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देशभार तीन सय १३ मतदाता रहेकोमा आठ हजार तीन सय २९ मत खसेको छ।
सत्तारुढ नेकपा निकट मानिने प्रगतिशील समूह मधेसी तथा आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायीसँग गठबन्धन गरेर तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको बृहत गठबन्धन बनाएर चुनावमा उत्रिएका छन्।
बिहीबार बिहान चीनको दक्षिणमा रहेको टापु हाइनानको पो आउ (अंग्रेजीमा बोआवो)मा पोआउ एसिया मञ्चको वार्षिक सम्मेलन सुरु भयो। सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले वैदेशिक लगानी कानुन पारित गरेर चीनले विदेशी लगानीलाई अझै सहज बनाएको औंल्याए। ‘साझा भाग्य, साझा प्रयास र साझा विकास’ मुख्य विषय रहेको पोआउ सम्मेलनले विशेषगरी आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। चालु वर्षको वार्षिक सम्मेलनमा ६० मुलुक तथा क्षेत्रका दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी छन्।
नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको बनाइएको हो।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि प्रत्यक्ष चुनावबाट लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आगामी शनिबार सातै प्रदेशबाट हुन लागेको प्रत्यक्ष चुनावमा २५ औं कार्यसमितिका लागि ८ जना अध्यक्षसहित २५ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न समूह र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता भए पनि मुख्यगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी र नेपाली कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।
साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानीजहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो। संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन अझैसम्म बनेको छैन।
भ्रष्टाचार आफू र आफन्तले गर्न र लुकाउन सके ठीक हुने तर अरुले भने गर्न नहुने भनी उपदेश दिइने अपराध हो। यो सामान्य मानिसभन्दा शिक्षित, पढालेखा, जान्नेसुन्ने, पदमा रहेका, देश÷विदेश देखेका र पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अपराध हो।
