काठमाडौं - कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि प्रत्यक्ष चुनावबाट लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आगामी शनिबार सातै प्रदेशबाट हुन लागेको प्रत्यक्ष चुनावमा २५ औं कार्यसमितिका लागि ८ जना अध्यक्षसहित २५ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न समूह र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता भए पनि मुख्यगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी र नेपाली कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

देशभरका ३५ वटा मतदान केन्द्रबाट प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत नेतृत्व छनोट हुँदैछन्। लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल र प्रगतिशील कानुन व्यवसायीबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय चुनावमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षसहित खुला, महिला सदस्यलगायत समावेशी पदका लागि मतदान हुँदैछ। महासचिव र कोषाध्यक्ष पदमा तीन÷तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट एकएकजना गरी सातजना उपाध्यक्षसहित खुला र महिला गरी ८ जना उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। आठजना उपाध्यक्षका लागि सातै प्रदेशबाट प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक समुहबाट १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बारको नेतृत्वका लागि जम्मा ६४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।

निर्वाचनबाट विभिन्न समुदाय, भूगोलका आधारमा आरक्षण तोकिएको छ। दलित एकजना, मधेशी र मुश्लिमबाट दुईजना, आदिवासी जनजातिबाट दुईजना, महिलाबाट दुईजना काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट, खुलाबाट गरी चुनाव लड्दैछन्। प्रमुख मानिएका दुवै अध्यक्षसहितका दाबेदारले आफूहरुका जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरेका छन्। प्रगतिशील कानुन व्यवसायीको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरू राजनीतिक भन्दा व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्ने दाबी गरे। ‘राजनीति आस्थाभन्दा माथि, बौद्धिकता, प्राज्ञिकरूपले बलियो बनाउनुपर्छ,’ ४३ वर्ष कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘बार बलियो र निश्पक्ष नहुँदा न्यायपालिका पनि कमजोर भएको छ।’

पश्चिम धनगढीबाट, पूर्व झापा, इलाम, चितवन हुँदै काठमाडौं प्रवेश गरेको बताए। उपत्यकामै कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट भैरहेको उनले बताए। उनले चुनावमा बार एशोसिएसन निस्क्रिय देखिएकाले आफूले सक्रिय बनाउने भूमिका खेल्ने दाबी गरे। ‘अदालतमा विसंगति, विकृति, न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद भयो। प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको बेलासमेत स्पष्ट व्यावसायिक दृष्टिकोण राख्न सकेन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने। नयाँ कानुन आइसकेपछि फौजदारी न्यायमासमेत समस्या देखिएको उनले बताए। ‘बार व्यावसायिक रूपमा सवल देखिएन’ उनले भने। आफ्नो देश दौडाहाको क्रममा चुनावका बेला प्रतिबद्धता देखाउने र फर्केपछि राजनीतिबाट प्रेरित भएर काम गर्ने भन्ने टिप्पणी उठेको बताए। लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीका तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका सुनिल पोखरेल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिवसमेत हुन्। पोखरेलले बारको निर्वाचन ‘नेतृत्व केन्द्रीत नभएर नीति केन्द्रित हुनुपर्ने’मा जोड दिए। बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय चरित्र, बौद्धिक र प्राज्ञिक बनाउन जोड दिइने बताए।

चुनावी दौडाहामा झापादेखि महेन्द्रनगर र पोखरादेखि काठमाडौंमा आइपुगेको र आफूहरू काठमाडौं केन्द्रित रहेको बताए। बार एसोसिएसनलाई राजनीतिकरूपमा तटस्थ बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘वकिललाई राजनीति गर्न छुट छ तर बार र बारका पदाधिकारीले राजनीति गर्न पाउँदैनन्,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘मुलुकको राजनीतिले संविधान र कानुनको लिक छोड्यो भने बारले राजनीति गर्छ।’ विगतमा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदा बारले राजनीति गरेकोसमेत स्मरण गरे। कानुन व्यवसायीको चरित्र निर्माणका लागि नीति बनाउन बनाएर अघि बढ्ने बताए। ‘न्यायपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन, कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, कानुन क्षेत्रलाई युवाको आसाको केन्द्र बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

त्यसैगरी अध्यक्ष पदका लागि पुण्यप्रसाद खतिवडा, तोयनाथ ढुंगाना, गजेन्द्रबहादुर थापा, लोकेन्द्रध्वज खाँड, रामप्रसाद प्रजापति, विराटकुमार न्यौपाने, कृष्णप्रसाद शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। आगामी शनिबार हुने चुनावमा देशभरबाट १० हजार ३ सय १३ जना कानुन व्यवसायी मतदाता छन्।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०२:२४ मंगलबार