भ्रष्टाचार आफू र आफन्तले गर्न र लुकाउन सके ठीक हुने तर अरुले भने गर्न नहुने भनी उपदेश दिइने अपराध हो। यो सामान्य मानिसभन्दा शिक्षित, पढालेखा, जान्नेसुन्ने, पदमा रहेका, देश÷विदेश देखेका र पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अपराध हो। यो चेतना र ज्ञान नभएर, आवेशमा आएर, रिसको झोकमा वा भवितव्य परेर हुने अपराध होइन। भ्रष्टाचार राज्य प्रणालीभित्र रहेका र जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा लिने र तिनीहरूसँगको मिलेमतोमा गरिने अपराध हो।

काम गराउन घूस रिसवत दिनु अपराध हो तर दिन बाध्य पारिनु पीडा पनि हो। राज्यमा न्याय, व्यापार, व्यवसाय वा अरु क्रियाकलाप घूस रिसवत नलिइ गरिन्छ भने सामान्य उपभोक्तालाई घूस दिने रहर पक्कै हुँदैन तर गलत काम गराएर बढी लाभ लिन चाहने खास उपभोक्ताहरू भने भ्रष्टाचारका माध्यमबाट काम गराउन उद्यत हुन सक्छन्। जे होस्, पदमा हुनेले घुस खाँदैन भने दिनेले कोच्चाउन पक्कै सक्दैन। त्यसकारण सामान्य उपभोक्ता पीडित पनि हो तर खास उपभोक्ता भने पीडितमात्र होइन्। जे होस् घूस दिने भन्दा लिने नै बढी खतरनाक अपराधी हो।

नेपालको कानुनमा काम, कर्तव्य र अधिकार एकै दफामा लेख्ने चलन छ। फलतः जनताले जुन कुरा अधिकारीको कर्तव्य ठान्छन्, अधिकारीले त्यसलाई आफ्नो अधिकार (अख्तियार) ठान्ने अवस्था छ।

नेपालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सो कानुन बनाउएको छैन। गैरसरकारी बैंक, सहकारी, निजी कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र विदेशी गैरसरकारी संस्था आदिलाई भ्रष्टाचार कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको जग भत्काउनमात्र होइन, निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको महल ठडिन नदिन कानुन अनिवार्य छ।कतिपय विदेशी गैरसरकारी संस्थाको धन राजनीति, प्रशासन र अन्य क्षेत्रका मानिसलाई भ्रष्ट बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ। कानुन, नीति र पाठ्यक्रम बनाउँदा उताका अजेन्डा लागु गराउन यताका सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका मानिसलाई प्रयोग गरिन्छ। केही संस्थाले विधेयक आदिको मस्यौदा तयार गर्दा सरकारी प्रतिनिधि वा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिलाई गह्रौँ खाम थमाउँछन्। कतिलाई त आफ्नो निकायबाट विधेयक आदि प्रक्रियामा लैजाँदा ‘लबिङ’ गर्नुपर्ने काम दिइन्छ्र। बढी लहसिएका प्रतिनिधिले चरको भूमिका निभाउँछन्, चरका लागि पदस्थापन, सरुवा र सुविधा प्रायोजनको प्रयास हुन्छ।

नेपालमा सदाचार नीति बनाउन खोज्दा विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा स्वयं राष्ट्र संघका रापोर्टरले बाटो छेके भनिन्छ। नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउनुलाई संविधानले निषेधित कार्य र फौजदारी कानुनले अपराध माने पनि रापोर्टरलाई सदाचार नीतिमा उल्लिखित सो कुरा मन परेन। विदेशी गैरसरकारी संस्था जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा खड्केको देखिन्छ। संस्थालाई निरन्तरता दिन चाहनेले नवीकरण गराउनुपर्छ। विदेशी गैरसरकारी संस्था नेपाली नागरिकका संस्था नहँुदा तिनले नागरिकले पाउने सबै हक पाउँदैनन्।

दाताबाट धन लिने संस्थाको दाताप्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हुँदा दाताको न्यारेटिभ र अजेन्डामा काम गर्ने सम्भावना हुन्छ। दाताजीवी र स्वयंजीवी संस्था फरक हुन्। दाताजीवीले ‘अर्काको धन फुर्मास गर्ने’ र ‘घृणा सामग्री’ उत्पादन गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। संविधानको धारा ५१ (घ) (११) र ५१ (ञ) (१४) को मर्म ती संस्थालाई दायरामा ल्याउनु पनि हो। भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरे पनि नेपालले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न कानुन बनाएको छैन। त्यो महासन्धिको छलफलको सिलसिलामा राष्ट्र संघको कानुन एकाइले राष्ट्र संघभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यो प्रस्ताव पारित गरिएन। राष्ट्र संघले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा सदाचारको कुरा गर्छ तर आफू र विदेशी गैरसरकारी संस्था पारदर्शी र सदाचारी बन्न नपर्ने आशयको संकेत यी प्रसंगले दिइरहेका त छैनन् ?

विदेशी गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ। हाइटीमा रेडक्रस र नेपालमै भुइँचालोपश्चात भएका हर्कत सार्वजनिक भएका थिए। स्थानीय संस्थालाई कागजमा ठूलो रकम दिएको देखाइ ठूलो हिस्सा आफैँ दुरुपयोग गर्ने र सामाजिक विकासका नाममा ल्याएको रकम सामाजिक विखण्डन र धर्म परिवर्तनका काममा खर्च गर्ने कुरा सुनिने गरेका छन्। विदेशी संस्थाले नेपालको सभ्यता÷संस्कृति नास्न वा नेपाली–नेपालीबीच फुट पैदा गर्न वा धर्म परिवर्तन गराउन खर्च गर्ने भनी संस्थागत उद्देश्यमा पक्कै लेख्दैनन्। भएका प्रयोजनमा खर्च गर्ने भनी अर्को तर आपराधिक कार्यमा खर्च गर्नु झन् गम्भीर अपराध हो। विदेशी केही देशलाई आतंकी लगानी (टेरर फन्डिङ्ग) जति खतरनाक हुन सक्छ अरु कति देशलाई सभ्यताविरुद्ध गरिने लगानी (एन्टी सिभ्लाइजेसन फन्डिङ्ग) वा सांस्कृतिक आमहत्याको निम्ति गरिने लगानी (कल्चरल जेनोसाइड फन्डिङ्ग) झन् खतरनाक हुन सक्छ्र किनकि सभ्यता र सांस्कृतिक आमहत्यामा गरिने लगानीले सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमानमात्र होइन, अन्ततः राष्ट्रिय अखण्डतामा नै असर पार्छ।

नेपालमा कार्यालयमा रहेका अभिलेख दुरुस्त नराखी अनुचित लाभ लिने कुरा सामान्य छ। अभिलेख ठीक राख्ने र सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना सार्वजनिक गरे भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत हुन्छ।

भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य कारण अत्यधिक अधिकार हो। मानिस प्रायः संस्थालाई शक्तिशाली र बलियो बनाउने कुरा गर्छन्। बढी भ्रष्ट बन्ने त्यस्तै शक्तिशालीहरू हुन्। बढी विवेकाधिकार प्रदान गरेको क्षेत्रमा त्यसको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार हुने बढी सम्भावना हुन्छ। तसर्थ शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र अत्यधिक विवेकाधिकार दिनेगरी कानुन बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको देखाउनु कपट हो। निर्णयकर्ताले आफूलाई सेवकको सट्टा शासक ठान्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको अर्को कारण हो। हाम्रा कानुनमा उपभोक्ताले रित पु¥याइ निवेदन ‘दिनुपर्ने’ तर सरकारी अधिकारीले त्यसमा कारबाही ‘गर्न सक्ने’ व्यवस्था पाइन्छ। जनताले चाहेमा निवेदन दिन सक्ने र निवेदन दिँदा फलानो रीत र फलानो प्रमाण पु¥याएर दिए अमुक काम अमुक समयभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। अमुक काम अमुक समयभित्र नगरे कारबाही हुने व्यवस्था जरुरी छ। यसको आशय नागरिकता उसैदिन दिनुपर्ने भन्ने होइन। कतिपय महत्वपूर्ण कामका लागि म्यानुयल जारी गर्न सकिन्छ। रित नपुगेकामा यो यति रीत पु-याइ ल्याउनू भनी दरपीठ गर्न सकिन्छ।

नेपालमा प्रायः काम कार्यालयका नाममा सुम्पेको पाइन्छ। अड्डा वा कार्यालयले गर्ने काम त्यहाँको कुन अधिकारी वा कर्मचारीले गर्ने वा कुन प्रक्रिया कसले पु¥याउने भनी स्पष्ट गरेमा काम पन्छाउन मिल्दैन। जिम्मेवारी तय हुन्छ। ‘काम समयमा भए जस र नभए अपजस’ पाउने पारदर्शी व्यवस्था बनाइ त्यसलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्न सके कामले गति लिन्छ।

नेपालको कानुनमा काम, कर्तव्य र अधिकार एकै दफामा लेख्ने चलन छ। फलतः जनताले जुन कुरा अधिकारीको कर्तव्य ठान्छन्, अधिकारीले त्यसलाई आफ्नो अधिकार (अख्तियार) ठान्ने अवस्था छ। तसर्थ कानुनमा काम, कर्तव्य छुट्टै र अख्तियार छुट्टै दफामा लेखेमा अधिकारी र उपभोक्ताले त्यहीरूपमा ग्रहण गर्न सक्छन्। नेपालमा प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन खासै प्रयास गरिँदैन। अड्डाको नाम फेरेर वा संरचनामा परिवर्तन गरेर सुधार हुन्छ भन्ने ठानिन्छ। जबकि भ्रष्टाचार रोक्न प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी हुन्छ। नेपालमा कार्यालयमा रहेका अभिलेख दुरुस्त नराखी अनुचित लाभ लिने कुरा सामान्य छ। अभिलेख ठीक राख्ने र सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना सार्वजनिक गरे भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत हुन्छ।

नेपालमा कर्मचारी सेवा सञ्चालन गर्दा वा सरकार परिवर्तनपछि खास युनियन वा संगठनका सदस्यलाई बढी बजेट हुने वा बढी अख्तियार प्रयोग गर्न पाइने ठाउँमा पठाउने चलन छ। त्यसमा जाने र पठाउनेका स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन्। राजनीतिज्ञहरूलाई सरुवाको नामावली लिएर हिँडाइन्छ। कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक आधारमा कसैसँग लहसिने र कसैलाई परपर राख्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। कर्मचारी संगठनले दलीय आधारमा सूची तयार गरी राजनीतिकर्मीलाई बुझाएर सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने रोग पनि नयाँ होइन। सरुवालाई पनि मापदण्डमा ढाल्न सके राजनीतिज्ञलाई फुर्सद हुनेछ र कर्मचारीलाई तनाव हुने छैन। यसले सरुवासँग गाँसिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।

नेपालमा बेरुजु उल्लेख गर्दा व्यक्तिको नाम उल्लेख नगर्नाले गर्ने बेरुजु बहादुरहरू निर्धक्क देखिन्छन्। बेरुजुलाई कार्यालय प्रमुख वा योजना प्रमुख र लेखा प्रमुखसँग जोडी प्रतिवेदन लेख्ने पद्धति बसाले नाम आउने डरले कैयौँलाई बेरुजु नउठ्ने गरी खर्च गर्न प्रेरणा हुन सक्छ। सरकारी सेवामा रहँदै अवकाशपश्चात नियुक्तिको चक्करले पनि कतिपय कर्मचारीमा कानुन मिचेर काम गर्ने वा निर्णयकर्तालाई फकाउन भनेको मान्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ। कानुनबमोजिम काम गर्न खोजे अटेरी वा उताको भनी आरोप लगाउने चलन पनि छ। सुविधा वा स्वार्थका लागि सरकारको प्रकृतिअनुसार दाइ वा कमरेड भन्दै आउनेबाहेकका कर्मचारीले खासै धोका दिँदैनन्। क्षमता भएकाहरू छहारी खोज्दै पनि हिँड्दैनन्। बचाउने ‘माइबाप’ नहँुदा गलत काम गर्न डराउँछन्। भ्रष्टाचार माथिबाट तल झर्ने र माथिकाबाट तलकाले सिक्ने तथा तलकाले माथिकालाई एक÷दुईपटक सिकाए वा फसाए आदती बन्ने रोग पनि हो।

नेपालमा आर्थिक निर्णय गर्ने ठूलो अधिकार कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ। यसको जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारीमा हुन्छ। राजनीतिक पदमा हुनेले लेखेर आदेश नदिइ मुखको परिपन्चले काम गराउन खोज्दा राजनीतिक पद र कर्मचारीतन्त्रबीच तनाव हुने गरेको पाइन्छ। उच्च पदका अधिकारीको बरोबर सरुवाको एउटा कारण यो पनि हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने नाउँमा आफूले चाहेजस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अनुचित कार्य त अब अख्तियारको अनुसन्धानबाट बाहिर पारिएको छ। अर्को व्यवस्था नगर्दासम्म यसले विगतको अनुचित कार्यलाई वैधानिकता दिएजस्तो देखिएको छ।

माथिल्लो तहमा नीतिगत निर्णय गराइ फाइदा लिने ‘माफिया’ र मातहत कार्यालयमा काम मिलाइदिने भनी मिलिभगतमा रहेका विचौलिया सक्रिय रहँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। राजनीतिक कार्यकर्ता विचौलिया बन्दा स्थिति थप भयानक हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि औँला उठाउने ठाउँ हुनुहुँदैन। केही समययता ती संस्थाको ‘साख’ बिग्रेको कुरा सार्वजनिक हुने गरेको छ। न्यायपालिकाभित्रका व्यक्तिले नै अवकाशपछि न्यायपालिकामा समस्या रहेको कुरा बताउने गरेका छन्। अदालत र बारका प्रतिवेदन पनि छन्। न्यायिक नियुक्ति चरम विवादमा आउने गरेका छन्। गलत मानिस नियुक्त गरेर असल परिणाम खोज्नु छलमात्र हो।
नेपालको प्रशासनमा मन र मतो मिल्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, गलत गर्नेलाई जोगाउन हाम फाल्ने र कानुनबमोजिम काम गर्नेप्रति तटस्थता देखाउने प्रवृत्ति छ। राम्रो काम गर्ने मानिसलाई सजाय नगरे पनि लखटिरहने वा कुनामा राख्ने गरिन्छ। क्षमतावानभन्दा ‘म हजुरकै’ भन्नेले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने पुरानै रोग छ।

प्रतिवेदन प्रणाली र अनुगमन पद्धति प्रभावकारी भए, गोप्य राख्नुपर्ने विषय तोकी बाँकी कुरा पारदर्शी बनाए, सकेसम्म कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त गरी अनलाइनबाट काम हुने व्यवस्था गरे, काम टोकन प्रणालीअनुसार गरे, म्यानुयल बनाइ तोकिएको व्यक्तिले तोकिएको काम तोकिएको समयमा गर्ने व्यवस्था गरे, बढुवा र सुविधालाई कार्य सम्पादनसँग जोड्न सके, समयमा काम नगरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे कार्यान्वयन तहको भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुग्छ।

विकास कार्यतर्फ हुने भ्रष्टाचार रोक्न खरिद प्रणाली र ठेक्का पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै कम्पनीलाई क्षमताभन्दा बढी ठेक्का नदिने, अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशत कममा काम गरे पनि नाफा हुनेगरी लागत अनुमान नगर्ने, लागत अनुमान बनाउने, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय फरक फरक बनाउने, लेखा परीक्षण गर्दा कार्यसम्पादन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, ठूला खरिद प्रक्रियामा सिन्डिकेट र माफिया हाबी हुन नदिने, महँगा साधन बिगारी नयाँ किन्न प्रयत्न गरिने कुरामा रोक लगाउने जस्ता कार्य गरी यस क्षेत्रको भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ।

नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणाली समाप्त गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्नु दुरुह काम हो। पूर्वीय पद्धतिमा उपचार र ज्ञान ‘सेवा’ थियो अहिले व्यवसाय र व्यापारमात्र होइन, अति नाफा (माफियासमेत) को आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ। चर्को शुल्क तिर्न बाध्य पारेर निःशुल्क सेवा गर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। गुरुकूलदेखि मन्टेश्वरी (?) को यात्राले सेवालाई नाफा हुँदै माफियामा धकेलेको छ। घूस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न शिक्षामा सुधार र व्यक्तित्व निर्माणमा सजगता थप जरुरी हुन्छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०३:१४ आइतबार