५ कार्तिक २०७७ बुधबार
सन्तोष न्यौपाने
सन्तोष न्यौपाने नागरिक दैनिकको स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत छन्। न्यौपाने नागरिकको अर्थ व्युरोमा कार्यरत छन्। उनले आर्थिक, सामाजिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सन्तोष न्यौपानेका लेखहरु :

विद्युतीय सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण

कमसल विद्युतीय सामग्री प्रयोगले मानवीय क्षति र अनावश्यक विद्युत् खतप बढेको भन्दै सरकारले यसको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विभिन्न विद्युतीय सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गरेको हो।

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड तिर्न सात दिनको समय

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई थप ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर तिर्न ताकेता गरेको छ। कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समयावधि तोकी मंगलबार सूचना जारी गरेको छ।

एक लाख १८ हजार कम्पनी जरिवानामा

मुलुकमा सञ्चालन र दर्ता भएका कम्पनीमध्ये अधिकांश जरिवानामा परेका छन्। समयमै अद्यावधिक नगरेपछि एक लाख १८ हजार कम्पनीहरुले सवा दुई अर्बभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

लगानी गर्नुस्, ढुक्क हुनुस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न र प्रतिफल लैजान आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार राजधानीमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलका लागि ढुक्क हुन आग्रह गरेका हुन्।

उद्योगलाई छुटैछुट

सरकारले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन भन्दै प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा लगानीकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। लगानीको परीणाम र उद्योग स्थापनाको क्षेत्रको आधारमा छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्न लागेको हो।

९३ देशबाट पौने तीन खर्ब लगानी गर्ने वाचा

सरकारले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन अनेक प्रयास गरिरहेको बेला लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागमार्फत हालसम्म पौने तीन खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विभागको तथ्यांक अनुसार तीन दशकको अवधिमा मुलुकमा लगानी गर्न चाहना राख्ने ९३ देशका लगानीकर्ताले दुई खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोडभन्दा धेरैको लगानी स्वीकृत गराएका छन्। यो सुरुदेखि चालु आार्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हो।

मोबिलाइजेसन खर्चबाट बक्यौता भुक्तानी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चलखेलका आधारमा स्मार्ट टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार परियोजनाको ठेक्का दिएको पाइएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड

साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ।

मुख्य उत्पादन करारमा दिन नपाइने

लगानीकर्ताले आफ्नो मुख्य उत्पादन आफैं नगरेर अर्को कम्पनीलाई उत्पादन लगायतबजारीकरण र वितरण गर्न अनुमति दिँदै आएकोमा नयाँ कानुनले उत्पादनको काम अरुलाई दिन रोक्ने भएको छ।

आयात रोक्न पहिलो पटक कानुन बन्दै

उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चाहेको वस्तुको आयात रोक्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ। सरकारले तयार पारेको सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी सामान आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।

दुई वर्षभित्र लगानी नल्याए स्वत : खारेज

मुलुकमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको दुई वर्षभित्र उक्त लगानी ल्याउन सुरु नगरेमा स्वतः खारेज हुने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।

रेल आउने कहिले, हातपात भने अहिले

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बुटवल खण्डमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा हातपात भएको छ। सो क्रममा स्थानीय ज्योतिप्रसाद अर्याल कुटिएका छन्। डिपिआर गर्न बाँकी रहेको सो क्षेत्रमा माटो परीक्षण गर्न पुगेको रेल विभागका कर्मचारी, चिनियाँ प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित बुधबार बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ कार्यालयमा बैठक बसेकोथियो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : ६ महिनामा २५ प्रतिशतमात्र खर्च

देश विकासको मेरुदण्ड मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरेका २९ वटा आयोजनाको ६ महिनाको कुल खर्च २५ प्रतिशतमात्र देखिएको छ ।

टुटल र पठाओको कर परीक्षण अन्तिम चरणमा

सरकारले राइड–सेयरिङ एप टुटल र पठाओको कर परीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले टुटलसँगै यस्तै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गरिरहेको पठाओको पनि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) र आयकरको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

धेरै आयोजना समेट्न लागत सीमा ६ अर्ब

लगानी बोर्डमा आउने परियोजनाको मात्रा कम भएको महसुस भएपछि यसले स्वीकृत गर्ने लागत सीमा ६ अर्बमा झारिने भएको छ। अहिलेसम्म बोर्डले १० अर्बमाथिका परियोजना मात्र स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्