काठमाडौं – सरकारले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन भन्दै प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा लगानीकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। लगानीको परीणाम र उद्योग स्थापनाको क्षेत्रको आधारमा छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्न लागेको हो।

ऐनले अर्बौं लगानी लाग्नेदेखि साना घरेलु उद्योग र महिला उद्यामीलाई छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई सुरुको पाँच वर्षम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुटको व्यवस्थागरेको छ। त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकरको छुटको व्यवस्था गरेको छ। 

हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा ५० प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पुँजी पुर्याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ। 

उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ र त्यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतिशतले आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ। 

त्यसैगरी सडक, पुल, सुरुङ, रोपवे रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशतको छुट हुने उल्लेख गरिएको छ। 

अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्नेबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः ९०, ८० र ७० प्रतिशतको छुट पाउनेछन्। यसैगरी, अति अविकसित क्षेत्र र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म क्रमशः ४० र ५० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ। 

स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। 

कुनै व्यक्तिले वौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ। त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट छ।

२०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकाय वा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने उल्लेख छ। 

खनिज (चुनढुंगा बाहेक), पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने व्यक्तिले २०८० साल चैत मिहनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सुरुको सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० पतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था छ। दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरुको पाँच वर्षसम्म पूणरुपमा आएका छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट पाउने प्रावधान राखिएको छ। 

तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई वर्षभर रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत छुट दिइने छ। १२ सयभन्दा धेरै व्यक्तीलाई वर्षभर प्रत्यक्ष रोजगारी दिने यस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई आयमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट छ। 

लघुउद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ। महिला उद्यमीबाट सञ्चालित लघुउद्यमलाई थप दुई वर्ष आयकर छुट हुनेछ। महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेका उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा दस्तुर वा शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यस्तै, औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट छ। 

त्यसैगरी, ऐनले विभिन्न शीर्षकमा भन्सार महसुलसम्बन्धी छुट सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। महिला उद्यमीको लागि थप सुविधा र अन्य सुविधा उल्लेख गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ ले मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार नभएकोले त्यसलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो। कुनै पनि ऐनमा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै संसोधन आयो भने त्यसलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन सकिन्छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०३:४७ बुधबार