काठमाडौं - मुलुकमा सञ्चालन र दर्ता भएका कम्पनीमध्ये अधिकांश जरिवानामा परेका छन्। समयमै अद्यावधिक नगरेपछि एक लाख १८ हजार कम्पनीहरुले सवा दुई अर्बभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

महालेखापरीक्षको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म दर्ता भएका एक लाख ९२ हजार कम्पनीमध्ये ६१.४५ प्रतिशतले समयमै विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्। जुन संख्या एक लाख १८ हजार हुन आउँछ। समयमै विवरण अद्यावधिक नगरेमा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। यसका आधारमा समयमै विवरण अद्यावधिक नगरेका ती कम्पनीलाई लाग्ने जरिवाना दुई अर्ब ३६ करोडसम्म हुनेछ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो नियमावली संशोधन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक नियुक्ति, सञ्चालक र कम्पनी सचिवको विवरण, नाम तथा ठेगाना परिवर्तनसम्बन्धी लगायत विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘उक्त व्यवस्थाबामोजिम हालसम्म दर्ता भएका एक लाख ९२ हजार कम्पनीमध्ये एक लाख १८ हजार (६१.४५ प्रतिशत) ले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जरिवाना दररेटका आधारमा न्यूनतम ५९ करोडदेखि अधिकतम दुई अर्ब ३६ करोडसम्म जरिवाना असुल गुर्नपर्ने अवस्था छ।’

महालेखाले विवरण पेस नगर्ने र सञ्चालनमा नरहेका कम्पनी खारेज गर्न प्रक्रिया सुरु नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भने यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै आएको छ। कम्पनी दर्ता, परिवर्तन तथा खारेजीसम्बन्धी कार्यतर्फ यो वर्ष पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता ७२, प्राइभेट लिमटेड दर्ता २१ हजार सात सय ११ दर्ता भएका छन्। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता चार सय ४२, विदेशी कम्पनी दर्ता ४९, कम्पनी खारेजी पाँच सय ३१, कम्पनी गाभ्ने कार्य ३८, नाम परिवर्तन एक हजार दुई सय ७० छन्। ठेगाना परिर्वतन गर्ने तीन हजार चार सय १३, सेयर खरिद–बिक्री नौ हजार ६ सय ३३, एकलबाट बहुल गर्ने ६ सय ९२, पुँजी संरचना परिवर्तन दुई हजार सात सय ७३, उद्देश्य परिवर्तन एक हजार पाँच सय ८७ र प्रबन्धपत्र वा नियमावलीको दफा संशोधन तीन हजार एक समेतको कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीसम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको भए पनि यो सरल र सुविधायुक्त हुन नसकेको औंल्याएको छ। उसले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको काम सरलीकरण हुन नसकेको, अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न नसकेको, सूचना प्रविधिमार्फत सूचना अभिलेखीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने काम हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समस्या भोगेको बताएको छ। साथै, एउटै प्रकृतिका विवरण स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभागलगायत पेस गर्ने व्यवस्थालाई अन्तरबद्धता गर्ने कार्य हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ। सेवाग्राहीको काम समयमा नभई हैरानी बेहोनुपर्ने स्थिति रहेकोले कार्यालयको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।  

२२४ उद्योगले लिए नगद प्रोत्साहन रकम
तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले दिँदै आएको नगद प्रोत्साहन रकम गत वर्ष दुई सय २४ उद्योगले लिएका छन्। ती उद्योगले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनस्वरुप २१ करोड १३ लाख ८२ हजार दिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। उद्योगी, व्यवसायीलाई नगद प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले दिँदै आएको रकममध्ये वितगदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३३ करोड ४९ लाख १५ हजार मौज्दात थियो। सोही रकमबाट गत वर्ष ती उद्योगलाई प्रोत्साहन रकम दिएपछि १२ करोड ३५ लाख ३३ हजार बाँकी छ। ‘यो रकम अहिलेसम्म पनि राजस्वमा दाखिला हुन सकेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘गत वर्षको प्रतिवेदनमा पनि राजस्वमा दाखिला गर्न भने पनि खर्च गर्ने प्रक्रिया जारी राखेको पाइएको छ।’

प्रत्येक ववर्षको विनियोजन बजेटबाट खर्च गरी बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम समयसमयमा अग्रिम रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। उक्त कार्यको लागि गत वर्षको विनियोजन भएको २२ करोड २३ लाख ५६ हजार राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध भएको छैन। निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव निर्यात वृद्धिमा सकारात्मक देखिनुपर्नेमा विगत चार वर्षदेखि सो नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ। ‘आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को तुलनामा पछिल्ला वर्षहरुमा निर्यात घटेकोले नगद प्रोत्साहन अनुदानको निर्यातमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ। निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०१:३९ सोमबार