काठमाडौं - सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।
उपकुलपतिले नैतिक पतन हुने र भ्रष्टाचारको काम गरेमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुनेहुँदा उसलाई विश्वविद्यालयको कामकारबाहीमा स्वतन्त्रता दिइएको थियो। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएका कारण उपकुलपतिलाई राजनीतिक बलको आडमा हटाउन नसक्ने प्रावधान उक्त ऐनमा थियो।
सरकारले नयाँ विधेयकमा भने जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेमा, आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, इमानदारीपूर्वक काम नगरेमा वा निजले पदअनुकूलको आचरण नगरेमा विश्वविद्यालय सभाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १९ मा थप गर्दै संशोधन विधेयकमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप : विज्ञ
‘एकेडेमिक’ पदबा हटाउने यस्तो व्यवस्था राख्दा स्वायत्त संस्थालाई सरकारीकरण गर्न खोजिएको देखिएको विज्ञले बताएका छन्। उनीहरुले विधेयकको यस व्यवस्थाले राजनीतिक रङ दिएर कुनै पनि उपकुलपतिलाई जति बेला पनि हटाउन सक्ने अवस्था आउने बताएका छन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सभाको निर्णयबाट उपकुलपति हटाउन सक्ने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई संस्थागतभन्दा पनि पार्टीगत रुपमा लैजाने खतरा सिर्जना गराउने बताए। ‘यस्तो व्यवस्था राख्ने हो भने विश्वविद्यालय सभामा राजनीतिक दलका व्यक्ति नभएर प्राज्ञिक व्यक्तिको बाहुल्य हुनुपर्छ’, उनले भने। विश्वविद्यालयको उपकुलपति सरकार फेरिँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष फेरिए जस्तो गरी फेरिने हो भने विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था नरहने उनको भनाइ छ।
शिक्षाविद् डा. मोहनप्रसाद वाग्लेले विश्वविद्यालय एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहनुपर्ने बताए। ‘एउटा स्वायत्त संस्थालाई सरकारी दायरामा ल्याउने सोच विधेयकले गरेको छ। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने यसले विश्वविद्यालय उँभो लाग्न सक्दैन’, उनले भने। प्रधानमन्त्री ११ वटै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र उपकुलपतिले गरेका सबै निर्णय कुलपतिकहाँ पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको भन्दै उनले सो व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बताए।
गत असार २३ गते क्यानडा भ्रमणमा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई राजनीतिक विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो। क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन सातसदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी प्रस्थान गर्न लागेका थिए। एउटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरी सीधै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा लगेर एक घण्टासम्म एउटा कोठामा एक्लै राखिएको थियो। पछि उनलाई पदबाट हटाउन खोजे पनि कानुन नभएका कारण हटाउन सकिएको थिएन। उनलाई बिनाकारण सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै विरोध भएको थियो।
जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेमा, आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, इमानदारीपूर्वक काम नगरेमा वा निजले पदअनुकूलको आचरण नगरेमा विश्वविद्यालय सभाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
विधेयकमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी विश्वविद्यालय सभामा तत्काल रहेका एकचौथाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी निवेदन परेमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछन्। छानबिन समितिले आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेछन्। पेश भएको प्रतिवेदनउपर छलफल हुँदा सभाको बैठकमा उपस्थित ससदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले ती व्यक्तिलाइ पदबाट हटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७५ ०२:५३ शनिबार
