हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि
मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।