४ कार्तिक २०७७ मंगलबार
प्रमोद सरबरिया


प्रमोद सरबरियाका लेखहरु :

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।

दलित र समृद्वि

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत देश विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा छ। कथित उच्च जातिकाले छुवाछूत प्रथालाई बढावा दिँदै आएकाले समस्या कायमै रहन पुगेको हो। सरकारले छुवाछूत गर्नुलाई अपराधका रूपमा मानेको छ। तर पनि बुटवलकी मनीषा बिकले पोखरा जस्तो स्मार्ट महानगरमा पढ्नका लागिसमेत‘लेडिज होस्टेल’ मा कोठा नपाउनु, म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ भेडीखाल्टामा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर विश्वकर्मा व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा मगरको घरमा कुटाइ खानु, रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितले बहिष्कार गर्नु आदि घटना छुवाछूतका पराकाष्ट नै बनेका छन्।

दलित, कानुन र व्यवहार

संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।

दण्डहीनताको मारमा दलित

दलितका सवालमा नेपाल सरकारबाट धेरै सकारात्मक ऐन, कानुन र संयन्त्र बनेका देखिन्छन्। तर यी कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ऊ चुक्दै आएको छ।खासगरी सरकारी कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच यथावत् पाइन्छ। प्रशासनले पनि सरकारवादी मुद्दा भए पनि दलितसम्बन्धी मुद्दा हत्तपत्त दर्ता गर्न नमान्ने गरेका देखिन्छ।दर्ता गरिहाले पनि मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेकासमेत देखिएको छ। यदि मिलापत्र गरेनभने गाउँ र सामाजमा दलित समुदायलाई विभिन्न प्रकारका वाधा व्यवधान सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ। जसले गर्दा पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ।

दलित र सामाजिक न्याय

सामाजमा निर्मित कृत्रिम भेदभावको अन्त्य भएमा मानव सभ्यताको विकास हुन्छ भन्ने चिन्तनमा सामाजिक न्यायको आवधारणा आएको पाइन्छ। जबदेखि समाजमा शोषण, अन्याय र असमानताको प्रवृत्ति विकसित हुन थाल्यो त्यही समयदेखि विद्वान्, चिन्तक र समाजसेवीले समान न्याय र मुक्तिका लागि आवाज उठाउन थालेका हुन्। समाजमा प्राकृतिक रूपले महिला, पुरुष, गोरा, काला, होचा, अग्ला आदि विभिन्न प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। समाजद्वारा सिर्जित व्यक्ति–व्यक्तिबीचको असमानतालाई हामी निराकरण गर्न सक्छौँ र हटाउन सक्छौँ। हटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ।

जातभित्रको दुःखी जात

राणा शासनकालमा लिखित कानुन थिएन। राणाले जे बोल्थे, त्यो नै कानुन हुन्थ्यो। त्यस्तो समाजको परिवेशमा पनि त्यतिबेलाका युवायुवती अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्थे। फलस्वरूप राणाकालीन कानुन र समाजले ती विवाहित जोडीलाइ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानुनी सबैरूपले बहिष्कृत गथ्र्याे। जसले गर्दा तिनीहरूलाई दासत्वको जिन्दगी जिउन बाध्य पारिन्थ्यो र समाजबाट अलग्याइन्थ्यो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्