सामाजमा निर्मित कृत्रिम भेदभावको अन्त्य भएमा मानव सभ्यताको विकास हुन्छ भन्ने चिन्तनमा सामाजिक न्यायको आवधारणा आएको पाइन्छ। जबदेखि समाजमा शोषण, अन्याय र असमानताको प्रवृत्ति विकसित हुन थाल्यो त्यही समयदेखि विद्वान्, चिन्तक र समाजसेवीले समान न्याय र मुक्तिका लागि आवाज उठाउन थालेका हुन्। समाजमा प्राकृतिक रूपले महिला, पुरुष, गोरा, काला, होचा, अग्ला आदि विभिन्न प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। समाजद्वारा सिर्जित व्यक्ति–व्यक्तिबीचको असमानतालाई हामी निराकरण गर्न सक्छौँ र हटाउन सक्छौँ। हटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ।

तर, यहाँ हाम्रो समाजमा उल्टो परिणाम देखिन्छ। मदनपुर कविलासी नगरपालिका–६, सर्लाहीमा गैरदलित युवती स्थानीय दलित युवासँग भागेको आशंकामा बसेको पञ्चायतले केटा पक्षले २ दिनभित्र केटी–केटालाई उपस्थिति नगरे केटाकी अविवाहित बहिनीलाई सार्वजनिक रुपमा सामूहिक बलात्कार गर्न पाउनुपर्ने पञ्चायतको निर्णयलाई विरोध गर्दा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामपृत पासवान कुटिएका थिए। राष्ट्रियसभाका सदस्य जस्ता पदमा बसेका दलित प्रतिनिधिको अवस्था यस्तो छ भने सर्वसाधारण दलितहरुको अवस्था समाजमा कस्तो भयावह होला हामी कल्पना गर्न सक्छाैँ। दलितहरुका लागि यस्ता अमानवीय प्रवृत्तिका निर्णय सुनाइन्छ। तर यस्ता घटनामा पनि समाज र राज्य मौन भएको पाइन्छ। के यो सामाजिक न्याय हो ? कसैमाथि कुनै भेदभावबिना सही व्यवहार गर्नु, जुन कुरा सही छ, त्यसको रक्षा गर्नु न्याय हो। व्यक्तिहरु विभिन्न कारणले सामाजिक न्यायबाट वञ्चित भएका हुन्छन्। कोही जातले, केही संस्कृतिले, कोही भाषाले, कोही धर्मले त कोही आर्थिक अवस्थाले सामाजिक न्यायबाट वञ्चित भएका हुन्छन्।

समाजबाट उसले समानता र न्यायको माग गर्छ तथा मागका लागि आवाज उठाउँछ। तसर्थ सामाजिक न्याय सामाजिक आनदोलन पनि हो। समाजभित्र रहेका असमानताहरु जस्तैः जातजाति, वर्ग, वर्ण, धर्म आदिको भेदभावबिना समाजमा विद्यमान सबै प्रकारको बन्धन र असमानताको अन्त्यका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता, शक्तिको वितरण, सम्पत्तिको अवसर र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नु नै समाजिक न्याय मानिन्छ।
तर, यहाँ जातकै कारण अन्याय सहन बाध्य बनाइन्छ। दलित समुदाय सदियाँैदेखि सामाजिक अन्यायबाट पिल्सिएका छन्। समाजमा जीवन यापन गर्नका लागि श्रमिकका रुपमा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, कानुनको बेवास्ताले प्रताडित भएका छन्। मानव भएर पनि मानवको जस्तो जीवन बाँच्न पाएका छैनन्। दानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएको अवस्था छ। कर्जन्हा नगरपालिका सिरहाका नगरप्रमुख गंगा पासवानको नेतृत्व स्वीकार गर्नमा हीनताबोध गर्नु सामाजिक विकासका बाधक हुन्। त्यसको विकास कार्यमा बाधा व्यवधान पुर्‍याउनु सामाजिक अन्याय मानिन्छ।

तर, यी पाखण्डी समाज एक्काइसौँ शताब्दीको कुरा गर्ने तर, व्यवहार र सोच अठाराँै शताब्दीको गरेको देखिन्छ। अहिले पनि दलित समुदायले विभिन्न अन्याय अत्याचारको सामना गरिरहनु परेको अवस्था छ। सार्वजनिक मठ, मन्दिर, इनार, कुवा आदि ठाउँमा जानलाई वञ्चित गरिन्छ।

सामाजिक न्यायले समान अवसर स्रोतको विभाजन, व्यवहार एवं देश विकासको कार्यमा समान सहभागिता र समान अवसरको अपेक्षा राख्छ। यदि अवसरको असमान विभाजन, असमान व्यवहार, असमान उपलब्धि भएमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हेप्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। यो अवस्थामा व्यक्तिले समाजबाट शोषण, आत्मग्लानि, हीनताका भावना पाउँछ र उसमा त्यस्ता प्रवृत्तिलाई विरोध गर्ने भावना सृजना हुन्छ। जुन समाजका लागि राम्रो पक्ष होइन।

च्याउ जस्तै उम्रेका संघ संस्थाहरु दलित विकासका भाषण छाँट्छन्। अन्तक्र्रिया गोष्ठी गर्छन्। त्यो पनि पाँचतारे होटलमा। समस्या गाउँमा छ, अन्तक्र्रिया, गोष्ठी पाँचतारे होटलमा हुन्छ। चोट खुट्टामा औषधी नाइटोमा जस्ता उखानलाई प्रमाणित गर्न। दलितसम्बन्धी कुनै किसिमको घटना घट्यो भने जिल्ला, क्षेत्रीय, केन्द्रीय स्तरका संघ संस्थाहरु स्थलगत रिपोर्ट लिन आउँछ। लुटिएको अस्मितामाथि रंगरोगन गरेर जान्छ।

तर, अपसोच दलितहरूको समस्या जहाँको त्यहीँ थुप्रिन्छ। तर संघ–संस्थाहरुको रिपोर्टमा नेपाललाई बेर्ने खालको खर्चको लिस्ट देखाइन्छ। त्यसकारण दलित समुदायले आफ्नो हक अधिकार र न्यायका लागि आफैँ अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। अर्काको भर् चाँडै मर् भने जस्तै कहिलेसम्म अर्काको भरमा बाँच्ने ? र अर्कातर्फ संघ–संस्था र नागरिक समाजले जबसम्म आफ्नो हृदयदेखि दलितको समस्यालाई मनन गर्दैन, तबसम्म दलितको नाममा एउटा ढोँगी बाबा जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसकारण दलितको समस्याप्रति राज्यले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। राज्यको तर्फबाट दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र समाजमा सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न सकिनेछ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०४:१६ सोमबार