उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चाहेको वस्तुको आयात रोक्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ। सरकारले तयार पारेको सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी सामान आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको वैठकमा सांसदहरुले विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीको सीमा, प्रवेश तथा वर्हिगमन छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चहराइरहेका घाउ’ बृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने बाटोमा लागेको बताए।
सूचना प्रविधि एवं दूरसञ्चार प्रदायक चिनियाँ कम्पनी हुवावेले आफ्ना उत्पादन अमेरिकी बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाउने अमेरिकी कानुन खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिने गरी कानुन तयार गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै यसअघिको झन्झटिलो कानुन खारेज गरी नयाँ ल्याउन लागेको हो।
सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।
संघीय संसदबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूलका १ सय ७६ विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म १ सय ६५ विधेयक मात्रै पारित भएका छन्। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई शनिबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउने संसद् सचिवालयले जनाएको हो।
देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउने वहस तेज भैरहेका बेला सिरहामा मापदण्ड मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको खुलेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा वर, पीपल र चौतारो संरक्षण पहिलो पटक कानुन बनेको छ। यस क्षेत्रमा परा पूर्वकालदेखिका चौतारीहरु मासिन लागेको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला कानुनी रुपमै बर, पीपल र चौतारो संरक्षण गरिने भएको हो। ‘बर, पिपल, समि र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ लाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आइतबार प्रमाणिकरण गरेका छन्। प्रमुख कुँवरले ‘सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रमाणिकरण गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सभाले यी दुई विधेयक माघ ८ गते पारित गरेको थियो।
केही दिनदेखि केही शुभेच्छुक मित्रहरूले नागरिक दैनिकमा मेरा लेख अध्ययन गर्न नपाएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। कसैले नागरिक दैनिकसितको मेरो सम्बन्धमा कुनै तीतोपन आएको हो कि भनेर शङ्का गरेका छन्।न्याय तथा कानुनसम्बद्ध लेख छापिँदा वकालत पेशामा कुनै नकारात्मक परिणती भोग्न बाध्य भइएको छ कि भनेर कसैले खुलेरै सोधेका छन्। त्यस अर्थमा न्यायाधीशसित लेखक डराएको हुनसक्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन्।
मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ।
स्थानीय निकाय २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधीविहीन रह्यो। लामो समय जनप्रतिनिधी नहुँदा स्थानीय तह अस्तव्यस्त भयो। हामी निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्ष धेरै काम गर्न सकेनौं। नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा नगरकार्यपालिकाको सदस्यको जिम्मेवारी धेरै छैन। हामीलाई काम गर्ने धेरै इच्छा र चाहना छ। तर, जिम्मेवारी नपाउँदा काम गर्नै सकेका छैनौं। नगरकार्यपालिकाको बैठकमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै आइरहेका छौं। जनताले पाएका पीरमर्कालाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उठाउँदै आइरहेका छौं।
जिल्लाका स्थानीय तहले विगतका स्थानीय निकायभन्दा फरक ढंगले काम गरिरहे पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार सफलता पाउन सकेका छैनन्। कुनै स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदैमा डेढ वर्ष गुज्रेको छ भने कतै सीमित कानुन हुँदा कामको गति बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म स्थानीय तहमा विकास बजेटभन्दा प्रशासनिक खर्चकै तराजु ढल्केको देखिन्छ।
अमेरिकी कूटनीतिज्ञ वा विपक्षी नेता जुवान गुआइडोमाथिको कुनै पनि प्रकारको चुनौतीलाई गतिलो जबाफ दिने संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलालाई चेतावनी दिएको छ।
कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।
