काठमाडौं - उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चाहेको वस्तुको आयात रोक्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ। सरकारले तयार पारेको सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी सामान आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।

विश्वका धेरै मुलुकले आफ्ना उत्पादन संरक्षण गर्न यस्तो कानुन बनाएर लागु गरेका छन्। नेपालले भने पहिलो पटक यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो। सरकारले यो विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराएको छ। निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि माग गरेको यो कानुनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सहयोग पु-याउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भइसकेको छ।

विभिन्न मुलुकले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयात घटाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन यस्तो कानुन प्रयोग गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रले यस्तो कानुन ल्याएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारलाई समयसमयमा दबाब दिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन। चालु आवको ७ महिनामा ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भइसकेको छ। यस अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्बका सामान आयात गर्दा ५३ अर्ब रुपैयाँको सामान मात्र हामीले पठाउन सकेका छौं। उच्च दरको आयात रोक्न यो कानुनले सहयोग पुग्ने सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको अपेक्षा छ।

‘स्वदेशी वस्तुको संरक्षण र प्रतिस्पर्धी बनाउन यो प्रावधान ऐनमा राख्न लागिएको हो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘स्वदेशी वस्तु संरक्षण गर्ने अधिकार हामीसँगै हुन्छ।’ मुलुक कुनै पनि सस्तो वस्तुको डम्पिङ क्षेत्र नबनोस् भन्ने उद्देश्यले यो कानुन बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। यस्तो कानुन नभएका राष्ट्रमा विकसित मुलुकले सस्ता सामान जथाभावी रुपमा निर्यात गर्ने प्रचलन छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कुनै पनि मुलुकले यस्तो कानुन नभएको अवस्थामा सबै वस्तुको निर्यात रोक्न सक्दैन। नेपालको हकमा अहिलेसम्म यस्तै भएको थियो।

विधेयकमा सरकारले विदेशी सामानको आयातमा पूर्ण वा आंशिक बन्देज लगाउने र अतिरिक्त शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। ‘कुनै मालवस्तुको आयात अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएका कारण स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भए वा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिए त्यस्ता मालवस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।
अहिलेसम्म सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुदान, कर छुट, आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्थ्यो। अहिले बन्न लागेको कानुनले भने आवश्यक परेमा त्यस्तो कुनै वस्तुको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन सक्ने अधिकार दिनेछ। यो कानुन विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को प्रावधानअनुसार भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। ‘स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि यो कानुन निर्माण गर्न आवश्यक थियो,’ शर्माले भने ‘विश्वका प्राय देशले यो कानुन बनाएका छन्।’ भारत, चीन, अमेरिकालगायत युरोपेली देशहरुले यस्तो कानुन कडाइका साथ लागु गरेका छन्।

विदेशी सामानको आयात रोक्न सक्ने प्रावधान महत्वपूर्ण र विदेशीले पनि चाख राख्ने भएकाले यसको निर्माण गर्दा भाषा र शैलीमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ। ऐन, कानुनलाई विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरिने भएकाले नेपाली र अंग्रेजी भाषाको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
केही समयअघि विदेशबाट ठूलो मात्रामा चिनी आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर असर परेको देखिए पनि आयात पूर्णरुपमा रोक्न सक्ने अवस्था थिएन। आयात रोक्न सक्ने कुनै पनि कानुन नहुँदा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो।

त्यस्तै कतिपय औषधि मुलुकको आवश्यकतालाई पुग्नेगरी यहीं उत्पादन भइरहे पनि भारतबाट आएको ठूलो परिमाणको औषधि रोक्नसक्ने अवस्था छैन। कतिपय वस्तु उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्थामा यो कानुन अति आवश्यक भएको मन्त्री यादवले बताए। नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को सदस्य भएपछि यो कानुन बनाउन सक्ने सुविधा थियो। लामो छलफल र प्रयासपछि विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको मन्त्री यादवले बताए।
विश्वका कैयन देशले यही सुविधा प्रयोग गरेर सामान आयातमा रोक लगाएका छन्। उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने विभिन्न सामान, युरोप, क्यानडालगायतका देशबाट आयत हुने स्टिलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले विदेशी सामान आयात हुँदा आफ्ना उद्योगलाई असर गरेको भनेर आयात रोकेको हो। बंगलादेशले पनि आफ्नो औषधि उद्योगको बचाउ गर्न भन्दै औषधि आयातमा रोक लगाएको छ।

विधेयकअनुसार सरकारले आयातमा रोकका साथै अतिरिक्त महसुल पनि लगाउन पनि सक्नेछ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी परिमाणको आयातमा अतिरिक्त ‘ट्यारिफ रेट कोटा’ का आधारमा थप महसुल लगाउन सक्ने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा भने सेफगाड्र्स लगाइने छैन। कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका एकभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुको परिणाम स्वदेशमा त्यस्तो उत्पादनको कुल आयातको नौ प्रतिशतभन्दा बढी भएको खण्डमा भने सेफगाड्र्स उपाय लगाउन सकिने उल्लेख छ।

सेफगाड्र्स उपाय लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुमा समान वा फरकफरक महसुल दर वा परिमाणात्मक महसुल दर लगाउन सकिनेछ।
सेफगाड्र्स कायम रहने अवधि

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा लगाएको सेफगाड्र्स उपायको अवधि चार वर्षसम्म कायम रहनेछ। यसमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सेफगाड्र्स महसुल लगाउने अवधि बढीमा चार वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछन्। नेपाल सरकारले सेफगाड्र्स लगाउन नपर्ने वा अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको खण्डमा सेफगाड्र्स हटाउन सक्नेछ।

अन्तरिम सेफगाड्र्स लगाउन सक्ने
विधेयकमा अन्तरिम सेफगाड्र्स लगाउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। कुनै वस्तु अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा आयातका कारणले स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा हुन सक्ने आशंका उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले तत्कालै त्यस्तो मालवस्तुमा अन्तरिम सेफगाड्र्स उपाय लगाउन सक्नेछ। अन्तरिम सेफगाड्र्स उपायको अवधि दुई सय दिनभन्दा बढी हुनेछैन।

अनुसन्धानबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणले कुनै मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको खण्डमा अन्तरिम सेफगाड्र्सलाई पूर्ण बनाउन सक्नेछ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ००:४९ शुक्रबार