इलाम - जिल्लाका स्थानीय तहले विगतका स्थानीय निकायभन्दा फरक ढंगले काम गरिरहे पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार सफलता पाउन सकेका छैनन्। कुनै स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदैमा डेढ वर्ष गुज्रेको छ भने कतै सीमित कानुन हुँदा कामको गति बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म स्थानीय तहमा विकास बजेटभन्दा प्रशासनिक खर्चकै तराजु ढल्केको देखिन्छ।

जिल्लामा ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन्। यी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनाव सकिएको करिब वर्ष दिनसम्म कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभावलाई चुनौती मान्थे। अहिले कर्मचारी र भौतिक संरचना अभाव विस्तारै टर्दै गएको छ। तर, बजेट खर्च तथा विकास र सामाजिक कार्यमा स्थानीय तहको दौड नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा धेरैजसो स्थानीय तहले आफैंले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। तर, निर्धारित समयमा लक्ष्य पूरा गर्ने र यो वर्षदेखि ‘असारे विकास’ लाई निमिट्यान्न पार्ने योजनासाथ काम गरिरहेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बताउँछन्।

सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरपालिकाले अहिलेसम्म २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। तर, चालु वर्षको अन्त्यसम्म बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने मेयर महेश बस्नेत बताउँछन्। ‘दसैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व परेकाले काममा अलि ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाको सर्वेक्षण, विस्तृत लागत प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता काम यही बेला भए। ठेक्का प्रक्रियाले पनि केही ढिलाइ भएको हो।’

विकास र सामाजिक कार्यमा स्थानीय तहको काम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन।

नगरपालिकाले चैत मसान्तपछि कुनै पनि आयोजनाको पेस्की नदिने र वैशाखपछि सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको छ। असारे विकास अन्त्य गर्न नगरपालिकाले यो योजना ल्याएको मेयर बस्नेत बताउँछन्। वैशाखपछि पहिले गरिएका सम्झौताको मात्रै काम हुनेछ। ‘बजेट प्रभावकारी ढंगले खर्च गरिसक्ने क्षमतामा छौं, नगरले बनाएका योजना सोचेअनुसार नै अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय योजनाको ठेक्का नै दोहो¥याउनुपर्ने कारणले पनि अहिले चौमासिक बजेट खर्च प्रतिशत ठूलो देखिँदैन। बजेटको ठूलो प्रगति अब हुन्छ।’ उनका अनुसार इलामा नगरपालिकाले पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। यसमा पनि सडक, भवन निर्माण, विद्युतीकरण, सिँचाइ, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, सामाजिक संघ–संस्था र लक्षित वर्गका कार्यक्रम नगरले ल्याएको छ। ‘जनशक्ति र नीतिगत हिसाबले निकै अप्ठेरो परेको गत वर्षसमेत हामीले ९० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका थियौं,’ मेयर बस्नेतले भने, ‘अहिले पर्याप्त काम नभए पनि प्राविधिक जनशक्ति अपुगचाहिँ छैन। प्रदेश सरकारले समयमै काम सक्ने स्थानीय तहलाई ५ करोड रुपैयाँ दिने भन्ने घोषणा गरेकाले हामी त्यो प्राप्तिको दौडमा छौं।’ उनले अब चुनौती खास केही नभएको पनि बताए।

विभिन्न नयाँ–नयाँ योजना ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको सूर्याेदय नगरपालिकाले चालू वर्ष ठूलो लगानी थोरै संख्याका योजनालाई बाँडेको छ। बजेटमा ‘कनिका छराइ’ अन्त्य गर्न थोरै योजनालाई धेरै रकम विनियोजन गरेको मेयर रणबहादुर राई बताउँछन्। ‘ठूला आयोजनाको विस्तृत अनुमान प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। ठूला ६ आयोजना ठेक्का सकिएर काम सुरु हुने चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘साना योजना धेरै भए काम प्रभावकारी नहुने भएकाले ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिएका हौं।’ सूर्योदय नगरपालिकाका १४ वटा वडामा १–१ आयोजना सञ्चालन गर्न ७ करोड हाराहारी रकम विनियोजित छ। यिनीहरूको ठेक्का लाग्नेक्रम रहेको उनले बताए। ‘ठूलो बजेटका आयोजना चालू वर्षको अहिलेसम्म खर्च भइहाल्ने चरणमा नपुगेकाले बजेट खर्चको प्रतिशत अहिले थोरै नै छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारका कामबाहेक चिया, अलैंची, दूध, अकबरे, तरकारीलगायत कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले योजना छनोट गरेको छ।’ पर्यटकीय नगरी सूर्याेदय नगरपालिकाले किसानलाई चियामा व्यावसायिक बनाउन न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने र उद्योगहरूलाई पनि सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। आउँदो ३ वर्षभित्र नगरलाई अर्गानिक घोषणा गर्न अर्गानिक खेती अभियान कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए।

‘हामीले यो वर्ष गाउँ तहलाई हित हुनेखालका योजना बढी ल्याएका छौं,’ मेयर राईले भने, ‘अहिले गतवर्षको तुलनामा कर्मचारी, प्राविधिकको संख्या बढेको छ। वडाध्यक्षहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका कामको जिम्मा दिएर सक्रिय बनाएका छौं।’

जिल्लाकै अर्काे माई नगरपालिकाले लक्ष्यअनुसार ६ महिनामाा करिब ४५ प्रतिशत बजेटका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेका बालीनालीको प्राविधिक पक्ष, उत्पादन वृद्धि, बजारीकरणलगायतलाई ध्यान दिएको मेयर दीपककुमार थेबे बताउँछन्। ‘सडक, पुलपुलेसा, विद्युत्का योजनाको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समृद्धि किसानको आर्थिक उन्नतिबाट मात्रै सम्भव हुने भएकाले पशुपालन र कृषि नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।’ यो नगरपालिकाको करिब ७० प्रतिशत जमिन ऐलानी भएकाले त्यही जमिन व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ।

प्रदेश र संघीय सरकारबाट आउनुपर्नेजति बजेट नआएकाले आन्तरिक स्रोतको बजेटले काम चलाइरहेको मेयर राईले बताए। फागुन मसान्तसम्म चालू वर्षका कार्यक्रमलाई करिब अन्त्य गरेर चैतदेखि नयाँ आउने वर्षका कार्यक्रम छनोटको चरणमा जाने लक्ष्य नगरपालिकाको छ। ‘बजेट कार्यक्रम सहज ढंगले सञ्चालन गर्न कर्मचारी समस्या छ,’ उनले भने, ‘पोहोरभन्दा त केही सहज छ तर अझैसम्म पुग्दो संख्यामा कर्मचारी नहुँदा चुनौती भएको छ।’

सामुदायिक विद्यालयलाई बस किनिदिएर चर्चा कमाएको रोङ गाउँपालिकाले विकासे कामचाहिँ भर्खर सुरु गर्दैछ। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय सेवाकालीन तालिम र त्यसपछि बिदामा बस्नुपर्ने भएकाले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन,’ अध्यक्ष समशेर राईले भने, ‘अहिले धमाधम योजना सम्झौता भइरहेका छन्, समयमै योजना पनि कार्यान्वयन भइसक्छन्।’ गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको छ। केन्द्र र प्रदेशका ठूला योजनालाई बहुवर्षीय बनाएर गुणस्तर कायम गर्ने, धेरैभन्दा धेरै जनसंख्या लाभान्वित हुनेखालका योजना ल्याउने उनले बताए। ‘बजेट खर्चको प्रतिशत अहिले नदेखिए पनि अब कामको गति अघि बढ्ने भएकाले योजना धमाधम कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा योजनामा प्राथमिकता दिएको छ। पोहोरसाल कुनै नीति, नियम नभएकाले कागको कुहिरोजस्तै थियौं। अहिले ऐन–कानुन बनेकाले अब काम रोकिनेवाला छैन।’ उनले अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने भनिए पनि वडाको आर्थिक अधिकार खोसिएजस्तो भएको बताए। वडालाई पनि आर्थिक अधिकार दिएमात्रै बेलैमा समृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

केही दिनअघि इलाम आएका १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश कानुन बनेको र स्थानीय तहसहितको जनप्रतिनिधिले १–१ सेकेन्ड समयको महŒव बुझेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘जनप्रतिनिधिले गरेको कामले संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्छ,’ उनले भनेका थिए।

प्रकाशित: १९ माघ २०७५ ०१:१२ शनिबार