पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा वर, पीपल र चौतारो संरक्षण पहिलो पटक कानुन बनेको छ। यस क्षेत्रमा परा पूर्वकालदेखिका चौतारीहरु मासिन लागेको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला कानुनी रुपमै बर, पीपल र चौतारो संरक्षण गरिने भएको हो।
‘बर, पिपल, समि र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ लाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आइतबार प्रमाणिकरण गरेका छन्। प्रमुख कुँवरले ‘सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रमाणिकरण गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सभाले यी दुई विधेयक माघ ८ गते पारित गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले माघ १५ गते प्रमाणित गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो।
नेपालको संविधान धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणिकरण गरि त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ। प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रमाणिकरण गरेसँगै देशमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशमा वर पीपल जोगाउने कानुन बनेको हो।
बर, पीपल जोगाउन कानुन बनेपछि गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा रहेका वर, पिपल तथा चौतारो अनिवार्य रुपले संरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। यो कानुन अनुसार हरेक स्थानीय तहले वर, पिपल र चौतारोको दर्ता किताब बनाउनुपर्नेछ।
वर, पिपल र चौतारो बनाउने व्यक्तिको नाम र त्यसको ऐतिहासिकता पनि दर्ता किताबमा समावेश हुनेछ। वर, पिपल र चौतारो बाहेक कुण्ड, कुवा, पोखरी, माने, मौलो, देउराली, मन्दिर वा कुनै ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा स्थलको पनि चारकिल्ला क्षेत्रफल खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका वर, पिपल र चौतारो स्वतः स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खर्चमा सार्वजनिक जग्गामा वर, पिपल रोप्न वा चौतारो तथा पोखरी निर्माण गर्न चाहेमा स्थानीय तहले अनुमति दिन पाउने अधिकार ऐनमा राखिएको छ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव एवं सूचना अधिकारी विश्व प्रकाश न्यौपानले प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रमाणिकरण गरेका ती विधेयकमध्ये एक प्रति प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राखिएको जानकारी दिए। सूचना अधिकारी न्यौपानले बाँकी चारप्रतिमध्ये आइतबार नै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सभाको सचिवालय र संघीय कानून तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयमा एक/एक प्रति पठाइएको बताए।
प्रकाशित: २७ माघ २०७५ १५:२६ आइतबार
