लकडाउन : कति सदुपयोग?
केहीदिन पत्रपत्रिका प्राप्त हुन नसकेकामा नागरिक र रिपब्लिका दैनिकले निःशुल्क पत्रिका वितरण गरेर धेरैलाई समय बिताउन राहत प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
डा. शंकरकुमार श्रेष्ठका लेखहरु :
नेपाली राजनीतिक चरित्र
नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा राज्यले व्यापारीहरूको किन मुख ताक्ने भनेर जिज्ञासा राखेका छन्।
इजलासको भौतिक व्यवस्थापन
मूलतः न्यायाधीशले निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक भूमिकाका आधारमा न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ।
निर्दोष कैदीबन्दी !
कुनै दिन आफू जेलमा पर्नुपरेको पीडादायी अनुभवले गर्दा सुशीला कार्कीले ‘जेलमा पर्नु भनेको मर्न गएझैं हुने रहेछ’ भन्नुको मर्म न्यायाधीशले कति बुझेका हुन्छन् भनेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्न ढिला भइसकेको छ।
कालजयी फैसला
हामीकहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रायः सबै फैसला उद्धरण गरिँदा ‘सिद्धान्त प्रतिपादन’ भएको छ भन्ने गरिन्छ, सबै फैसला नजिर हुन सक्लान् तर सबै नजिर ‘सिद्धान्त’ बन्न सक्दैनन्।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रतिशत
न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक परिषद्लाई तत्काल खारेज गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन सबैको सत्प्रयास अति अपेक्षित छ।
भ्रमग्रसित फौजदारी न्याय
कैद गरेबापत कसुरदारमा मनोवैज्ञानिकरूपमा पश्चाताप जागेर निजको आचरण आदिमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको आफैँमा भ्रममात्र हो।
न्यायपालिकाको मृत्यु !
न्यायपालिकाको मृत्यु भएमा संविधानको धड्कन स्वतः बन्द हुनेछ अर्थात त्यसबेला संविधानकै मृत्युको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित रहनु आजको अन्तिम गन्तव्य बनाइनुपर्छ।
फौजदारी न्याय प्रणाली दुरुपयोग !
केही समयअघि नेदरल्यान्डका दुईजना वकिल साथीसित भेट हुँदा ‘नेदरल्यान्डमा कारागारहरू किन खाली गरिँदैछन् ?’ भनेर मैले सोधेको थिएँ। प्रायः धेरै कारागार कैदी र थुनुवाविहीन भएको हुँदा त्यस्ता संरचनालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालिएका छन् भन्ने जानकारी पाएको थिएँ। त्यहाँ फौजदारी न्याय प्रणालीको सही अर्थमा पालना गरिने गरिएको हुँदा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो भनिँदो रहेछ। थुनेर न्याय पर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकिएमा यस्तो सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
फेरि चर्चा न्यायाधीश नियुक्तिको
न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र न्यायपरिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व रहेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्नु बौद्धिक दिवालिया मानिन्छ।
चलायमान न्यायपालिका
केही दिनदेखि केही शुभेच्छुक मित्रहरूले नागरिक दैनिकमा मेरा लेख अध्ययन गर्न नपाएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। कसैले नागरिक दैनिकसितको मेरो सम्बन्धमा कुनै तीतोपन आएको हो कि भनेर शङ्का गरेका छन्।न्याय तथा कानुनसम्बद्ध लेख छापिँदा वकालत पेशामा कुनै नकारात्मक परिणती भोग्न बाध्य भइएको छ कि भनेर कसैले खुलेरै सोधेका छन्। त्यस अर्थमा न्यायाधीशसित लेखक डराएको हुनसक्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन्।
अर्जुन दृष्टि !
केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गरिएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको आत्मविश्वाससहितको बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारित अन्तर्वार्ता सुन्ने अनुकूलता प्राप्त भएको थियो।
छेपारोको रङ र कछुवाको टाउको !
२०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलगायत आवश्यक कार्यविधि सम्बद्ध (संहिता) ऐन जारी भइसकेपछि अब फेरि ‘मुलुकी ऐन’को बारेमा चर्चा–परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन भन्ने मान्यता धेरैमा रहेको हुनसक्छ, तर मुलुकी ऐनमा अन्तर्निहित कानुनी व्यवस्था, धर्मशास्त्रको अनुसरण, रीतिस्थिति आदिको वैधानिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा यस्ता सामान्य आलेखहरूमात्र नभई बृहत्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिने आधारस्तम्भ पाइन्छ ।
न्यायाधीशको मनोविज्ञान!
केही दिनअघि उच्चअदालतका एकजना न्यायाधीशले ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्अधिवक्तासित यस्तो भनाइ इजलासबाटै राखेछन्– ‘शंकरकुमारको पृष्ठभूमि भनेको मास्टरी हो, तसर्थ उसले न्यायको मर्म बुझेकै हुँदैन ।
मुलुकी ऐनको नालीबेली
१९१०को ‘अैन’ लाई नयाँ मुलुकी ऐनले २०२०सालमाखारेज गरिसकेको छ । नयाँ मुलुकी ऐन २०२० भदौ १ मा प्रारम्भ भएको थियो र उक्त ऐनलाई २०७५ भदौ १ गते अवसान घोषणा गरेर अन्त्येष्टि गरेको छ ।