आफूविरुद्ध अभियोग लगाइएको मुद्दाबाट सफाइ पाएर कारागारमुक्त भएपछि कृष्णबहादुर महराले ‘कारागारमा ५० प्रतिशत कैदीबन्दी निर्दोष छन्’ भनेका छन्। त्यति मात्र नभएर ती निर्दोष कैदीबन्दीलाई मुक्त गराउने प्रयास गर्नेछु समेत भनेका छन्। ती निर्दोष कैदीबन्दीलाई सफाइ दिन वा कैदमुक्त गराउन सक्लान्/नसक्लान्, भविष्यमा देखिएला। तर उनले निर्दोष कैदीबन्दीको संख्या ५० प्रतिशत भन्नुलाई भने गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ।

दोषी व्यक्ति कैदीबन्दी हुनुपर्दा कारागारमा बस्नुको पीडा भोग्नु परे तापनि मानसिक रूपमा त्यस्ता व्यक्तिले आपूmलाई मरेतुल्य महसुस गरिरहेका हुँदैनन्। प्रहरी र अदालतमा झुट बोले पनि त्यस्ताको आत्माले आपैmंसित झुट बोल्न सकिरहेको हँुदैन। त्यस्ता कैदीबन्दीलाई कारागारभित्र रहनु असहज र पीडा भए तापनि मानसिक रूपमा असह्य हुँदैन। आपूmबाट भएका अपराधको सजाय भोग्नुपरेको सत्यतालाई उसको अन्तर्मनले स्वीकार गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ त्यस्ता कैदीबन्दी मनोरोगी हुने सम्भावना कम रहन्छ। उनीहरू कारागारमा पुगेपछि सामाजिक मनोविज्ञानमा मरेतुल्य महसुस गर्नु सामान्य विषय हो जसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन।

कुनै दिन आफू जेलमा पर्नुपरेको पीडादायी अनुभवले गर्दा सुशीला कार्कीले ‘जेलमा पर्नु भनेको मर्न गएझैं हुने रहेछ’ भन्नुको मर्म न्यायाधीशले कति बुझेका हुन्छन् भनेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्न ढिला भइसकेको छ।

तर आपूm निर्दोष रहेको पीडा कसैले नसुनिदिँदा र नबुझिदिँदा मानसिक रूपमा त्यस्ता व्यक्ति आफूलाई मृत्युकुण्डमा बस्न बाध्य भएको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। निर्दोष व्यक्ति कैदीबन्दी बन्नुपर्दाको शारीरिक र मानसिक पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तो पीडा कति असह्य भइरहेको हुन्छ भनेर धृतराष्ट्रिय मनोविज्ञानले हेर्दा केही बुझिँदैन तर विदुरको नजरमा हेर्न सकिएमा पीडा महसुस हुनेछ। पूर्वजन्ममा कुनै पाप गरिएको रहेछ वा भाग्यमा यस्तै लेखिएको रहेछ भनेर सोच्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा पीडा सहन ज्यादै कठिन हुन्छ अनि त्यस्ताले क्रमशः बाँच्नुको सार्थकता गुमाउन थालेपछि ऊ मनोरोगी बन्न बाध्य हुन्छ। सुशीला  कार्कीले ‘जेलमा पर्नु भनेको मर्न गएझैं हुने रहेछ’ भनेको सन्दर्भ र नख्खु कारागारमा ३  सयभन्दा बढी मनोरोगी छन् भन्ने रमेश खरेलको भनाइ यहाँ साभारयोग्य हुन सक्छ।

त्यस्ता मनोरोगीको पीडाको निष्पक्ष सुनुवाइ हुन नसक्नु वर्तमान न्याय–प्रणालीको नियमित आकस्मिकता र निर्दोष कैदीको नियति सिद्ध भइसकेको छ। थुन्दा न्याय परेको हुन्छ र त्यसरी थुन्न सक्दा आफू महान् भइन्छ भन्ने सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीको पुरातन न्यायिक मनोविज्ञान बहाल रहेसम्म यस्ता मनोरोगी वर्तमान न्याय–प्रणालीको स्थायी चिनारी बनेका हुन्छन्। यस्ता मनोरोगीको कथा–व्यथा बुझ्न र महसुस गर्न नसक्ने न्याय–पद्धतिको पृष्ठभूमिमा परिचालित न्याय– प्रणालीलाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक न्याय–प्रणाली भनेर दम्भ गर्न बिर्सेका छैनौं। यसबाट न्याय–प्रणाली कति अमानवीय रहेछ भनेर भनिरहन नपर्ला।

यस आलेखलाई आकार दिइरहँदा नेपालमा वाणिज्य शिक्षाका अभियन्ता भनेर प्रशंसा पाएका ८० वर्ष पार गरिसकेका  व्यक्ति सचित्र पीडा बनेर दृश्यमान भइरहेका छन्। आफन्तले खोलेको फाइनान्समा धेरै दिनदेखिको अनुरोध टार्न नसकेर विशेषज्ञ निर्देशक बनेको अवस्थामा २ करोडभन्दा बढी ऋण मात्र निर्देशकबाट निर्णय गरिने कानुनी व्यवस्था भएकामा त्यसभन्दा कम रकमको ऋण प्रवाहमा प्रबन्धकबाट भएको दूषित निर्णयबाट चलेको मुद्दामा ती विशेषज्ञ निर्देशकलाई पुनरावेदन अदालतले ३ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबर जरिवाना हुने फैसला सुनायो। त्यस उमेरमा कैदबन्दी बन्न र जरिवाना तिर्न अक्षम हुनुको पीडा सहन नसकेको पीडाबीच पत्नी वियोग सहन बाध्य त्यस्ता व्यक्ति कारागारभित्र कैदीबन्दी बन्न नपर्दै मनोरोगीमा रूपान्तरण हुन्छन् भनेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने  यथार्थतालाई कदाचित् अन्यथा मान्न सकिँदैन।

ती ज्येष्ठ नागरिक हुन् भन्ने सुनवाइ पनि हुन नसक्नु अर्को अमानवीय पीडा हो। यस आलेखमा उनको हकमा सार्वजनिक निवेदन मानेर निष्पक्ष सुनुवाइ हुनेछ भनेर अनुमान गर्ने धृष्टता गर्न सकिँदैन तर यस्ता निर्दोष व्यक्तिको हकमा मानवीयता समाप्त हुँदै गरेको वर्तमान न्याय–प्रणाली निःसन्देह सार्वलौकिक पीडा बनेको छ।

कस्ता व्यक्ति किन र कसरी कैदी बन्छन् भनेर अनुमान गर्न सहज नहोला तर कस्ता न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुँदै छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिने भएको छ। अमुक न्यायाधीश अतिवादी निरंकुश मनोवृत्तिको हुँदा त्यस्ताको इजलासमा मुद्दा परेपछि मुद्दा हटाउने र कुनै आदेश गराउने प्रयास गर्ने गरिन्छ भन्ने वकिल–वृत्तको मनोविज्ञानलाई इन्कार गर्न नसकिएला। यस तीतो सत्यलाई थुन्दा न्याय परेको हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पालेका न्यायाधीश वा अर्धन्यायिक निकायका पदाधिकारीले कति बुझ्न सकेको छ भनेर सोच्नु व्यर्थ मानिएला तर थुन्दा न्याय परेको हुन्छ भन्ने दूषित मनोविज्ञानकै कारण फौजदारी न्याय–प्रणाली दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ। कुन न्यायाधीशले गरेका पैmसलाबाट के–कस्ता मुद्दामा कति कैदीबन्दी बनाइएका रहेछन् भनेर अनुसन्धान गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिएमा तथ्य आफैं बोल्नेछ। ‘म्यादमा उपस्थित नभएको हुँदा अभियोग स्वीकार गरेको ठहर्छ’ भन्ने एकहरफी वाक्यमा कैद गर्नु सामान्य ठान्ने न्यायाधीशबारे थप भनिरहनु अन्यथा मानिएला। प्रहरीमा गरेको साबिती र सहयुक्तको हैसियतमा गरिएको पोललाई आज पनि मूल प्रमाण मानेर कैद सजाय गर्नुको औचित्यबारे चर्चा गर्नु यो एक्काइसौं शताब्दिमा सम्भवतः हाँस्यास्पद मानिएला। तथापि यो हाम्रो यथार्थता हो। साथै अदालतलगायत धेरै सरकारी कार्यालयलाई मानिस थुन्न र कैद गर्न सक्ने कानुनी हैसियत प्रदान गरिएको देश नेपाल हो भनेर चिनाउनुपर्दा दुःख लाग्छ। तसर्थ कारागारको भौतिक क्षमताभन्दा तेब्बर÷चौबर कैदीबन्दी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ।

कसैलाई कैदीबन्दी बनाएर न्यायाधीशले आफैंलाई न्याय गरेको ठान्ने भ्रमबाट मुक्त भएर निर्दोष कैदीबन्दीको स्वतन्त्र मानवीय परिचयप्रति अन्याय गरिने अभ्यासबाट जतिसक्दो चाँडो फुर्सद लिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हितमा हुनेछ।

केही समयअघि नेदरल्यान्डका कारागार क्रमशः खाली गरिँदै छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर नेपालमा फौजदारी न्याय–प्रणाली दुरुपयोग हुने गरेको छ भनेर केही लेख लेखेको थिएँ। कहिलेकाहीं त्यसरी निर्दोष कैदीबन्दीको श्राप त लाग्दैन भनेर सोच्नसमेत बाध्य भइँदो रहेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत रहँदा केही कारागार अवलोकन र निरीक्षण गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। पालो पर्खेर शौचालय जानुपर्ने, खान पर्खनुपर्ने तथा पहिला सबैजना उठेर ढोका थुनिसकेपछि हार मिलाएर सुत्नुपर्ने र ढोकाको खापाले ओगटेको खाली स्थानमा समेत सुत्नुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो। त्यसपछि यसलाई मानव अधिकार हनन भएको मानेर अध्ययन र अनुसन्धान गरिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव त्यसै तुहिएको थियो। अदालती फैसलाबाट कैदीबन्दी हुनुलाई मानव अधिकार हनन भयो भनेर आवाज उठाउनु त्यति सहज नहुँदो रहेछ।
केही वर्षअघि बिबिसी नेपाली सेवाले यातनापीडितका पीडाबारे गरेको केही हप्ताको शृंखलाबद्ध प्रस्तुति सम्भवतः थुन्दा न्याय पर्छ भन्ने मनोविज्ञान पालेका पदाधिकारीले सुनेनन् होलान्। उक्त प्रस्तुतिमा यसलाई फौजदारी न्याय–प्रणाली दुरुपयोग हो भनेर भन्न नसकेको मात्र हो तर सम्पूर्ण वृत्तान्तमा जताततै पीडासिवाय केही महसुस गर्न सकिँदैन। त्यस प्रस्तुतिमा यसलाई मानव अधिकारको हनन भएको हो भनेर भन्न सकेको देखिएन तर अन्तर्वस्तुमा जताततै मानव अधिकारको हनन भएको भाव स्पष्टतः महसुस गर्न सकिन्थ्यो।

समग्रमा निर्दोष कैदीबन्दीको वास्तविकतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन तर उपचारका विषयमा चर्चा गरिनु त्यति सहज नमानिन सक्छ। यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तीय आयोग गठन गरिनु आवश्यक देखिन्छ भनेर कुनै दिन चर्चा नगरिएको होइन। तर यस्तोमा न्यायाधीशलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याइनुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक परिचय बोकेका न्यायाधीश जस्तोसुकै प्रवृत्ति र हैसियतको भए तापनि उनीउपर प्रश्न उठाउन कठिन हुने मत्यैक्य भएको हुँदा यस विषयले सार्थकता पाउन सकेन। हुन त विश्वभर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशउपर उनबाट भएको पैmसलाको परिणाम सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, तर थुन्दा न्याय परेको हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानका न्यायाधीश र सबैजसो फौजदारी मुद्दामा थुन्दा फौजदारी न्याय–प्रणालीको दुरुपयोग हुनेछ भन्ने मनोविज्ञान भएका न्यायाधीशलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिँदा यस्तो अवस्था आउँछ। न्यायाधीश आपैmंमा एकजना व्यक्ति पनि हुन् भन्ने परिचयबाट उन्मुक्ति दिइँदा उनका कमजोरी, लापरबाही, अज्ञानता, पूर्वाग्रह, गम्भीर र विवेकशील नहुनेजस्ता विषय स्पदनविहीन भएर पर्दाभित्रै पटाक्षेप हुन पुग्छन्। झन् न्यायाधीशलाई ‘न्यायमूर्ति’ मानिने सोचमा यसरी निःसन्देह विशृंखलता देखापर्ने हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ‘टोकियो रुल’ का नाममा अनुसन्धानदेखि न्यायसम्पादनसम्मको पूरै अवधिमा ‘गैरहिरासतीय उपाय’ पालना गरिनुपर्ने मान्यताको बेवास्ता गरिएको स्पष्ट हुन्छ। अपराधको वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुने र धेरै सजाय दाबी गरिएमा कम्तीमा न्यूनतम सजाय त होला नि भन्ने अभियोजनलाई न्यायाधीशले किन बिर्सेका हुन्छन् भन्न कठिन छ। न्यायाधीशमा अपेक्षित विवेकले निर्णयपूर्व आपूmबाट हुने पैmसलाको परिणाममलाई आपैmंले महसुस गर्न सक्नुपर्छ भनिन्छ। मृत्युदण्डको पैmसला गर्दा विवकशील न्यायाधीशको हात अनायास आफ्नो घाँटीमा पुग्छ भनिन्छ। कैद वा मृत्युदण्डको पैmसला गर्दा कलमको निब भाँच्ने चलन हाम्रै हो तर आफूबाट कैदको सजाय सामान्य हुने गरिएमा न्यायाधीशले कलमको निब भाँच्नु त परै जाओस्, नेपालको कारागारको सार्वजनिक भइरहेको दूरवस्थाबारे संवेदनशील हुनसमेत बिर्सन्छन्। कसको शव हो वा मृत्यु कसरी भएको रहेछ भन्ने चासो लास जलाउने पेसाका व्यक्तिलाई नभएजस्तै आपैmंबाट भएका फैंसलाको परिणामप्रति संवेदनशील नहुने विषयलाई एउटै मापदण्डमा राखेर हेर्न नमिल्ला।

कुनै दिन आफू जेलमा पर्नुपरेको पीडादायी अनुभवले गर्दा सुशीला कार्कीले ‘जेलमा पर्नु भनेको मर्न गएझैं हुने रहेछ’ भन्नुको मर्म न्यायाधीशले कति बुझेका हुन्छन् भनेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्न ढिला भइसकेको छ। ठहरिने प्रमाण छ भने थुन्न सकिएला, त्यो पनि न्यायको अनिवार्य सर्त होइन तर तानतुन पारेर संकलन गरिएको प्रमाणबाट ठहरिने अवस्था छ जस्तो देखिएको भरमा कसैलाई थुन्नुचाहिँ न्यायाधीश हुनुको परिचयभित्र पर्दैन। कसैलाई कैदीबन्दी बनाएर न्यायाधीशले आपैmंलाई न्याय गरेको ठान्ने भ्रमबाट मुक्त भएर निर्दोष कैदीबन्दीको स्वतन्त्र मानवीय परिचयप्रति अन्याय गरिने अभ्यासबाट जतिसक्दो चाँडो फुर्सद लिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हितमा हुनेछ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०३:०८ आइतबार