प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुन उल्लंघन
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।
१५ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
संविधानभित्रका अन्तरविरोध
सामान्यतः एउटै कानुनका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी अनुमान गरिँदैन। कानुन व्याख्या गर्नेले कानुनका व्यवस्थाको आपसमा समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्य कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यस्तो बाझिएको कानुन अमान्य वा बदर गराउन उच्चतम न्यायालयमा निवेदन दिन पाइन्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता र न्यायिक पुनरावलोकनको मुख्य चरित्र पनि हो।
लगानीमैत्री कानुन दुई महिनाभित्र
उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले करिब दुई महिनाभित्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन संसदबाट पारित भएर मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सिर्जना हुने बताएका छन्।
टुटलद्वारा बिनादर्ता भ्याट असुली
टुटलका नाममा मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने सेवा व्यापार गरिरहेको हाइपर लुक्स नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभई सेवाग्राहीबाट भ्याट असुली गरेको खुलेको छ। मुलुकको कानुनअनुसार कुनै पनि कम्पनी वा संघसंस्था भ्याटमा दर्ता भएर आधिकारिक नम्बर नलिएसम्म भ्याट असुली गर्न पाइँदैन।
ठूला व्यवसायीलाई हिमाल दिन चलखेल भएको आरोप
संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ मा हिमचुलीको अनुमति तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन चलखेल भएको भन्दै सरोकारवालाबाट विरोध भएको छ। निश्चित व्यक्तिको दबाबमा ठूला व्यवसायीलाई हिमचुली जिम्मा लगाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो।
रवि र निकिताको ‘पेपर म्यारिज’
चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल र पत्रकार रवि लामिछानेले ‘कानुनी विवाह’ गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘पेपर म्यारिज’ गरेका हुन्। कानुनी विवाह गरे पनि औपचारिक विवाह भने २०७६ को वैशाखमा गर्ने दुवैले जनाएका छन्।
वकिलको राजनीति
नेपाल बार एसोसिएसनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दै गर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भइरहेको छ। आगामी चैतमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन गइरहेको बार अधिवेशन केन्द्रित वकिलको राजनीतिका केही आयामहरू चर्चायोग्य छन्।
विदेशी बैंकमा पैसा राख्नेमाथि निगरानी
व्यवसायी घरानाले स्विस बैंकमा पैसा राखेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। कानुन कानुन
पारमाणविक भट्टी स्थापना विधेयकमा फरक मत
विश्वभर पारमाणविक भट्टी स्थापनालाई निरुत्साहित गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपाल भने भट्टी स्थापनाको इजाजत दिने बाटोमा अघि बढेको छ। सरकारले संघीय संसद्मा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने सम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ दर्ता गराएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुन लागेको हो।
प्रहरीको संघीयकरणका चुनौती
संविधानको घोषणासँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ। चलायमान संघीयताका लागि प्रभावकारी राज्य संयन्त्र चाहिन्छ र यसको आधारभूत निकायका देशको विद्यमान नागरिक प्रहरीलाई लिइन्छ। संघीयतासँगै प्रहरीको भौतिक उपस्थिति प्रदेशमा भए पनि यसको कानुनी अस्तित्व र संघीयकरण प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ।
‘स्वतन्त्रताका लागि देश छोड्ने निर्णय’
टोरन्टो – कुवेतबाट थाइल्यान्ड हुँदै शरण लिन क्यानडा पुगेकी साउदी युवती रहफ मोहम्मदले अल–कुनुनले आफू स्वतन्त्र जीवनका लागि परिवारबाट भागेको र त्यो जोखिम आफ्नो हितका लागि लिनै पर्ने काम भएको बताएकी छन्।दुई साताअघि १८ वर्षीया मोहम्मद अल–कुनुनलाई थाई अध्यागमन अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए।
जनप्रतिनिधिले किन कुट्छन् कर्मचारी ?
जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ला ? प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव कानुन कार्यान्वयन होइन, कानुन हातमा लिएर जनप्रतिनिधिको दायित्वबाटै विमुख भएका छन्। मन्न्त्री यादवले आइतबार उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झालाई हातपात गरे।
बाजुरामा छाउ प्रथा अझै हटेन
कानुनले दण्डनीय भने पनि छाउ प्रथा रोकिएको छैन। यस प्रथालाई कायम राख्ने कसैलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिएको पनि पाइँदैन। यही प्रथाका कारण महिलाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ। कैयौंले यौनहिंसाको सिकार हुनुपरेको छ। कति छोरीचेली बेचिएका पनि छन्। यस्तो देख्दादेख्दै राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन नगरेको यस प्रथाको विरोध गर्नेहरू बताउँछन्।
नेपाली न्यायाधीश
करिब ४८ वर्ष पहिले प्रकाशित ‘द इङ्लिस जजेज’ नामक पुस्तकमा हाम्रो देशको अहिलेकै जस्तो परिवेशमा बेलायती कानुन व्यवसायीहरूमा लर्ड जस्टिस बन्ने लहड चलेको उल्लेख गरिएको छ। बारमा राम्रो आम्दानी हुने भए पनि श्रीमती र परिवारको साथ छाडेर सरुवा भइरहनुपर्ने पदमा जानुपर्ने जस्ता बाध्यतालाई पनि कानुनविद्हरूले किन रोज्छन् भन्ने विषयमा समाजका चासो हुने गरेको छ।
अभियुक्तलाई सांसदको शपथ
अदालतमा विराचाराधीन ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी कानुन विज्ञहरूले गरेका छन्। अदालतको अनुमति नलिई संघीय संसद्बाट पत्र आएपछि डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका चौधरीलाई बिहीबार सिधै सिंहदबारस्थित संसद् सचिवालयमा लगेर सपथ गराइएपछि कानुन विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका छन्।