काठमाडौं - सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्टिय गौरवका आयोजना निगरानी गर्न भन्दै माघ १७ गतेसम्मको एक साता समयावधि राखेर गत माघ १० गते गोरखापत्रमा टेलिप्रिजेन्स सिस्टम अर्थात् ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४) बमोजिम राष्टिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ३० दिन म्याद दिनुपर्नेमा एक हप्ता मात्रै समय दिई कानुनको उल्लंघन भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनाको बँुदा नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भनी उल्लेख छ।

‘भिडियो कन्फेरेन्स’ खरिदको लागत करिब ६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०६२ दफा ३५ को उपदफा ३ अनुसार साठी लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उक्त निर्देशिकाको प्राधानविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले इ– बिडिङ प्रयोग नगरी ‘टेलिप्रिजेन्स सिस्टम विथ सर्भिलेन्स सिस्टम’ खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको हो।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले ‘अत्यन्त छोटो समायवधि दिई बोलपत्र आह्वान गर्नु कानुनविपरीत भएको बताए। उनल भने, ‘यसले बोलपत्रदाताले आवश्यक तयारी गर्न समय नपाउने र बोलपत्र आह्वान पूर्व नै सेटिङ गरेको कुनै कम्पनीले यस्तो किसिमको ठेक्का हात पार्ने सम्भावना हुन्छ।’ यसअघि बोलपत्र आह्वान नगरी गोप्य प्रस्ताव मागेर बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिइएको थियो। अख्तियारले छानबिन थालेपछि उक्त ठेक्का रद्द गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको हो। अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै हुवावेलाई ठेक्का दिइएको विषयमा उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि हुवावेसँगको ठेक्का रद्द गरिएको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले हुवावेले पर्फरमेन्स बन्ड नराखेपछि ठेक्का सम्झौता नभएको र नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिएको नागरिकलाई बताए। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ (१), (ख) मा दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्ताव दाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। कुँवरकै भनाइ मान्ने हो भने हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेसलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ र सो कम्पनी यो ठेक्काका लागि अयोग्यसमेत हुन्छ। पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले त्यसो हो भने सिसिएसलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमविपरीत यही पुस ६ गते हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस ( सिसिएस) ले ५ करोड ४२ लाखमा ‘भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण ठेक्का दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको मिलेमतो र दबाबमा सरकारले हुवावेलाई यो ठेक्का दिएको थियो। अख्तियारको छानबिन र सोधपुछपछि सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन हतार हतार ठेक्का रद्द गरिएको स्रोतले बतायो। अख्तियारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग हुवावेलाई दिइएको ठेक्काका विषयमा सोधपुछ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालसँगको सल्लाहबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो।

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०१:०१ आइतबार