२३ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार
सुनिल सापकाेटा


सुनिल सापकाेटाका लेखहरु :

जोखिम निम्त्याउँदै क्वारेन्टिन

संघीय सरकारले क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड बनाए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी क्वारेन्टिन निर्माण गरी मानिस राख्नाले ज्यान नै जोखिममा पर्ने खतार बढेर गएको छ।

केएमसीमा संक्रमितको शल्यक्रिया, किस्टमा डेलिभरी

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा मष्तिकाघात भई भर्ना भएकी कोरोना संक्रमित बिरामीको चिकित्सकहरूले सफल शल्यक्रिया गरेका छन्।

दबाबमा रोकियो ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया

‘आइटीसम्बन्धी ठेक्काको जिम्मा पाएको ओम्नीआबद्ध तुलहरि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका छन् । ओम्नीलाई चिन्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु गलत हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा

कोरोना भाइरसको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको महामारी तथा रोेग नियन्त्रण महाशाखाले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरको हटलाइन नम्बर निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको पाइएको छ।

साढे पाँच अर्ब अनियमितता

जग्गा ३० वर्षलाई लिजमा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई लत्याउँदै थापसेर्कुलाई भवन निर्माणको लागत कटौटी गरेर एक अर्ब ४० करोडमा लिजमा दिएको खुलेको हो।

डाटा चोरीमा मुछिएको कम्पनीलाई ठेक्का

प्राविधिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त देखिएको कम्पनीलाई ठेक्का नदिई आर्थिक प्रलोभनमा परी नुमेरालाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारीमा प्राधिकरण पुगेको देखिन्छ।

‘विश्वविद्यालयकै स्वीकृतिमा शुल्क लिएका छौं’

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विश्वविद्यालयकै स्वीकृति र सहमतिमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको बताएका छन् । संसद्को मेडिकल कलेज शुल्क विवाद छानबिन उपसमितिको बैठकमा बुधबार उपस्थित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले आफूहरुले विश्वविद्यालयको नीतिअनुसार नै विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएका दाबी गरेका हुन् ।

बंगलादेशका निजी मेडिकल कलेजमा प्रतिबन्ध लागेन

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बंगलादेशका निजी मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक लागाउन सिफारिस गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।

अवैध भर्ना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने

जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू अवैध रूपमा भर्ना गरिएका विदेशी विद्यार्थीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पाँच महिनान उच्च अदालत गएका थिए।

त्रिविकै मिलेमतोमा संस्थागत शुल्क छुट

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजले बुझाउँदै आएको संस्थागत शुल्क त्रिवि कार्यकारी परिषद्सँगको मिलेमतोमा छुट भइरहेको पाइएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निजी मेडिकलसँगको मिलेमतोमा संस्थागत शुल्क निर्धारण नगर्दा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरुले तिर्नुपर्ने करोडौं शुल्क तिर्नबाट उन्मुक्ति पाइरहेको तथ्य फेला परेको हो ।

चन्दाको नाममा अवैध असुलीमा छुट

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) बाट सम्बन्धनप्राप्त अधिकतर निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘चन्दा’ भन्दै सरकारले तोकेभन्दा १५ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क असुली गरेको पाइएको छ। अवैध शुल्क असुल्नेमा शैक्षिक संस्थाहरू विराट, नोबेल, नेपाल, काठमाडौंलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरू रहेका छन्। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद उपसमितिमा परेको उजुरीमा ती मेडिकल कलेजहरूकमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग ‘चन्दा’ भन्दै अवैध शुल्क असुली गरेको तथ्य खुल्न आएको हो।

टिचिङको क्यान्सर केन्द्र अलपत्र

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माणाधीन सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्रको भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको छ। २०७४ फागुनदेखि निर्माण ठप्प भवन अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो।

अस्पतालकै फार्मेसीमा छैनन् पर्याप्त औषधि

सरकारी अस्पताल आफ्नै फार्मेसी सञ्चानल गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार अहिले अधिकांश अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिरहे पनि ती फार्मेसीमा आवश्यक औषधि भने उपलब्ध नरहेको पाइएको छ।

अस्पतालद्वारा खरिद महँगा उपकरणको बिलभपाई गायब

सरकारी अस्पतालले खरिद गरेका मँहगा उपकरणको बिल भर्पाइसहितको आर्थिक विवरणको कागजात नै गायब बनाएको पाइएको छ। अस्पतालले खरिद गरेका उपकरणको मूल्य खुल्ने कुनै पनि कागजात सुरक्षित नराखी भूक्तनी गरिएको रकमको विवरण नै गायब बनाएको पाइएको हो। स्वास्थ्य संस्थाहरुले करोडौं मूल्यमा खरिद गरेका उपकरणहरुको आर्थिक कारोबार गरेको कागजात नै सुरक्षित नराख्नुले आर्थिक अनियमितता भएको हुन् सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।

स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का एमएसपीलाई

सरकारले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) लाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी आवश्यक उपकरण तथा कार्ड खरिदका लागि ठेक्का दिने तयारी गरेको छ। सम्झौताबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई यातायात व्यवस्था विभागले अर्को ठेक्का दिन आशय पत्रको सूचना निकालेको पाइएको छ। विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाहले एमएसपीलाई ठेक्का दिनगरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। विभागले एमएसपीलाई करिब २२ करोडमा ठेक्का दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्