नेपाल बार एसोसिएसनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दै गर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भइरहेको छ। आगामी चैतमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन गइरहेको बार अधिवेशन केन्द्रित वकिलको राजनीतिका केही आयामहरू चर्चायोग्य छन्।
वकिलको राजनीति तातिरहेको बेला अधिकांश कानुनविद् राजनीतिक रूपमा धु्रवीकृत हुन थालेका छन्। र, कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायीले बारको नेतृत्वको बाजी मार्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन्। औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी चयन नै नभइसके पनि भित्रभित्रै चुनावी सरगर्मी सुरु हुँदा बारको राजनीतिले भुसको आगोको रूप लिइरहेको छ। खासगरी यसले मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा पार्ने असर, कानुन र न्यायक्षेत्रमा पार्ने प्रभावका कारण पनि यो एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय घटना हो तर यसका आन्तरिक विषयवस्तु एवं प्रत्यक्षतः न्यायालयमा हाबी हँुदै गएको अति राजनीतिकरणका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकको न्यायालय स्वतन्त्र रहेको र त्यसको अवयवका रूपमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहँदा समेत कानुनी राज, मानव अधिकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयमाथि पटकपटक गम्भीर प्रश्न उठ्दा यसको जिम्मेवारी कानुन व्यवसायीले लिनुपर्ने÷नपर्ने र जनताको न्याय पाउने अधिकारमा कानुन व्यवसायीको कस्तो जिम्मेवारी रहने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिला भइसकेको छ। न्यायालय, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू बद्नाम बन्दै गएका, कानुन व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाँदा पनि कानुनी राज र न्यायमा पहुँचको सन्दर्भमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन नसकेको एवं समाजमा उनीहरूको नैतिकतामा आएको न्यूनीकरणका विषयमा सोच्न ढिला भइसकेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा वकिलको राजनीति तात्न थालेको छ।
क्युवाको हवानामा १९९० अगस्ट २७ देखि सेप्टेम्बर ७ सम्म सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र संघको आठौँ महासभाले पारित गरेको कानुन व्यवसायीहरूको आधारभूत सिद्धान्तमा अपराध नियन्त्रण र दोषीले पाउने कानुनी उपचारमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रभावकारी भूमिका तय गरिएको थियो। त्यस बेलासम्म पारित सम्पूर्ण मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको प्रभावकारिताका लागि कानुन व्यवसायीहरूको आधारभूत सिद्धान्त जरुरी ठानी यसलाई पारित गरिएको थियो। बितेका तीन दशकमा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भए पनि आधारभूत रूपमा न्यायालय, न्यायाधीश र कानुनविद्को भूमिकाका विषयमा खासै प्रभावकारिता देखिएको छैन। अर्थात् उनीहरूले समाजका लागि दिने योगदानका विषयमा प्रभावकारिता देखिएको छैन। कानुनविद्हरूको भूमिकालाई राज्यले न्यायको संवाहकका रूपमा मनन गर्दागर्दै पनि कारणवश यसमा कमीकमजोरी देखिएका छन् भने कानुनविद्हरूका बाह्य र आन्तरिक कमजोरीका कारण यो भूमिका सोचे जति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
कानुन व्यवसायीहरूको आधारभूत सिद्धान्तको धारा २४ मा कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो व्यावसायिक हित तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको प्रवद्र्धनका लागि स्वायत्त व्यावसायिक संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने र सोमार्फत आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सक्ने अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो व्यावसायिक संस्थाको गतिविधि आन्तरिक रूपमा तय हुनुपर्ने र कुनै पनि बाह्य स्थानबाट यसको गतिविधिमा हस्तक्षेप हुन नहुने उल्लेख छ। आधारभूत सिद्धान्तको धारा २५ मा त्यस्तो व्यावसायिक संस्थाले कानुनी सेवाका लागि समान अवसर तथा बाह्य हस्तक्षेपको इन्कारीमार्फत आफ्ना पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने एवं उनीहरूले समेत कानुन एवं सर्वव्यापी व्यावसायिक मान्यता एवं नैतिकताका आधारमा कानुनी सेवा उपलब्ध गराएर सरकारको कानुनी राजको अवधारणामा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बारको अर्काे राजनीतिक दाउपेच मुद्दा बढाउने खेल वा आम्दानी बढाउने खेल हो भन्ने पनि सर्वत्र चर्चामा छ । वास्तवमा हरेक पेसाकर्मीको धर्म आफ्नो काम बढाउने र त्यसबाट आम्दानी बढाउने विषय अस्वाभाविक होइन ।
खासगरी कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षलाई कानुनी उपचार दिलाउँदा हरेक कारबाहीको सन्दर्भमा पहुँच राख्ने, फौज्दारी न्यायका सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षलाई उचित रूपमा कानुनी उपचार दिलाउन पाउने, प्रत्येक चरणमा भेट्न र सल्लाह दिन पाउने, सधैँ आफ्नो मर्यादा र प्रतिष्ठाको ख्याल गरी आफ्नो पेसागत भूमिका र कर्तव्य निभाउनुपर्ने, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा राज्यले कानुन व्यवसायीलाई निजको काममा कतैबाट पनि दख्खल अन्दाजी गर्न नपाइने पनि आधारभूत सिद्धान्तमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले र अन्तराष्ट्रिय रूपमा विकसित न्यायका मान्य सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले कानुन व्यवसायीका सन्दर्भमा प्रतिपादन भएको यो सिद्धान्तको समेत पालना गर्न र गराउन राज्य एवं यसका संयन्त्रहरू बाध्य छन् भने कानुन व्यवसायीको त आफ्नै आधारभूत सिद्धान्त भएकाले अनुसरण अपरिहार्य नै छ।
आधारभूत सिद्धान्तको धारा १६ मा कुनै पनि कानुन व्यवसायीलाई निजको कुनै पनि पक्षलाई कानुनी उपचारको सन्दर्भमा दबाब, प्रभाव वा दुःख दिने काम नगरिने र सरकारी वा प्रशासनिक निकायले समेत निजको कामका सन्दर्भमा कुनै प्रकारको दुःख हैरानी दिन नपाइने एवं निजको पक्षलाई देशभित्र वा बाहिर समेत भेट्न र कानुनी सल्लाह उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। यिनै सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा बनेको संविधानको धारा २० मा समेत कानुन व्यवसायीको अधिकारसहितका न्यायका मान्य सिद्धान्तको सुनिश्चितता गरिएको छ। यसका बाबजुद यदाकदा कानुन व्यवसायीलाई अदालतकै परिसरबाट पक्राउ गरी फसाउन खोजिएका घटना भएका छन्। हालै काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाटै अधिवक्ता रामकुमार आचार्यलाई पक्राउ गरी कैदीलाई भगाउन मद्दत गरेको झूठो अभियोगमा प्रहरी परिसर टेकुमा केही घण्टा राखियो भने सो खालका अन्य विभिन्न परिघटनाहरूमार्फत राज्यका निकायहरूले न्यायप्रतिको आधारभूत मान्यताकै खिल्ली उडाइरहेको पाइन्छ।
सम्बन्धित बार एकाइ, पदाधिकारी तथा स्वतन्त्र कानुनविद्को चर्काे दबाबपछि पक्राउ भएका अधिवक्तालाई केही घण्टा हिरासतमा राखी रिहाइ गरिएको भए पनि यस्तो विषयलाई नेपाल बारले गम्भीर ढंगले उठाएको पाइँदैन। कानुनी सहायताका लागि अदालतमा उपस्थित भएकै भरमा तथा आफ्नो पक्षलाई राय सल्लाह दिने क्रममा व्यक्त गरेका कुरालाई लिएर कैदी भगाएको भन्नेसम्मको आक्षेपमा अदालतबाटै कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र पक्राउ गर्न अनुमति दिने राज्यका निकायहरूको सोच ताज्जुबलाग्दो छ। यस्ता विषयमा बार केन्द्रित भएको पाइँदैन। कुन राजनीतिक पार्टीको पहुँचमा बारको केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्व हत्याउने, कसरी नियुक्ति दिलाउने र कसरी मुद्दाको संख्या बढाएर आम्दानी बढाउने भन्ने ध्याउन्नमै धेरैजसो कानुनविद् लाग्दा बारको राजनीतिले वास्तविक पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आक्षेप भोग्दै आएको छ। न्यायालयदेखि राजनीतिक पदमा हुने नियुक्तिसम्मलाई केन्द्रित गरेर उम्मेदवारी दिने परिपाटीले न्यायालयलाई मात्रै नभई न्यायकै मर्मलाई कमजोर बनाइरहेको छ। बारमा जितेपछि एक राजनीतिक खुड्किलो पार गरेको ठान्ने र त्यसलाई भर्याङ बनाएर न्यायालय वा सरकारी नियुक्तिमा जाने परिपाटी अहिलेसम्मको बार राजनीतिको अभीष्ट बनेको छ। अहिले त झन् राजनीतिक नेताको नजिकमा पुग्ने र त्यसबाट फाइदा हत्याउने ध्याउन्नमै पेसागत राजनीतिमा लागेका कानुन व्यवसायीहरूको अभीष्ट बन्न थालेको देखिन्छ।
पछिल्लो कालमा न्यायालयको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू समेत पुग्न थालेकाले बार राजनीतिका उम्मेदवारको पहिलो ध्यान न्यायालयको नेतृत्वमा तानिएको छ भने त्यसको प्राप्ति हुन नसकेमा अन्य नियुक्ति पाउनमा लालायित छ। पेसा गर्दागर्दै थाकेका वा कामको बोझ कम भएका एवं राजनीतिक नियुक्तिमा लालायित कानुन व्यवसायीहरू प्रायःगरी यस्तो राजनीतिमा लागेको पाइन्छ। उनीहरूलाई निश्चित राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गरेको समूहले टिकट उपलब्ध गराउने र त्यसेको ह्विपमा जित्ने वा जिताउने गरिँदै आएको पाइन्छ। यसबाट त्यसरी जित्ने समूह र त्यस्तो नेतृत्वले आफ्नो मातृसंस्थाका अजेन्डालाई न्यायालयभित्र छिराउने, नियुक्ति र मुद्दामा समेत आफ्नो मातृसंस्थाकै अजेन्डा बोकेर हिँड्दा राजनीतिक रूपमा न्याय र न्यायिक काम विभाजित भएका छन्। न्यायिक कामलाई यो एउटा राजनीतिक प्रक्रियामा विभाजन गर्ने र राजनीतिक दाउपेच घुसाउँदा न्यायिक नियुक्ति, न्यायिक काम र न्यायिक सद्विवेक नै राजनीतिक रूपमा नराम्रोसँग विभाजित भएको छ। बारमा भएको अति राजनीतिकरणले न्यायालयलाई नदेखिने गरी भित्रभित्रै खोक्रो बनाएको मात्रै छैन, कमजोर, असक्त र अत्यन्तै घृणित राजनीतिक खेलमा पुर्याएको छ। त्यसमा लागेका खेलाडीहरूले यो कुरा महसुस गरे पनि नगरे पनि यसको परिणामसमेत बाहिर छताछुल्ल भइसकेको छ र जनतामा अदालत, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीप्रति घोर निराशा देखिएको छ।
तत्कालै कमजोरीमा सुधार ल्याउने हो भने कानुन व्यवसायीमा भएको अति राजनीतीकरणको विभाजन अन्त्य गर्न पहिला कानुन व्यवसायीलाई विभिन्न खाले राजनीतिक समूहमा विभाजन हुनबाट रोकी एउटै नेपाल बार एसोसिएसनको छातामुनि ल्याउन आवश्यक छ। न्यायिक नियुक्तिमा समेत जुनसुकै क्षेत्रबाट अवसर दिँदा योग्यता, क्षमता र पेसागत इमानदारीलाई प्राथमिकता दिएर अघि नबढ्ने हो भने न्यायालयको छवि तत्कालै सुधार्न सकिने अवस्था छैन। बारको अर्काे राजनीतिक दाउपेच मुद्दा बढाउने खेल वा आम्दानी बढाउने खेल हो भन्ने पनि सर्वत्र चर्चामा छ। वास्तवमा हरेक पेसाकर्मीको धर्म आफ्नो काम बढाउने र त्यसबाट आम्दानी बढाउने विषय अस्वाभाविक होइन। पेसाकर्मीको मात्रै नभई जागिरे जीवन बिताइरहेकाहरूको समेत तबसम्म त्यस्तो चाहना अस्वाभाविक मानिँदैन, जबसम्म मेहनत र परिश्रमको तुलनामा आम्दानीको अपेक्षा गरिन्छ। तर, आफ्नो व्यक्तित्वलाई अलिकति उजिल्याएपछि त्यसबाट अवाञ्छित आम्दानीको अपेक्षा गर्ने परिपाटीलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त्यस प्रकारको अपेक्षा पनि कतिपय पेसाकर्मीमा देखिएकाले त्यस्तो परिपाटीको प्रवद्र्धन गर्ने चाहना राख्ने व्यक्तिलाई चिनेर रोक्नु वकिलको राजनीतिको अर्काे सफलता हुन जान्छ।
बिग्रिसेकेको र भत्किइसकेको सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेशमा बारको नेतृत्वलाई सरकार र न्यायालयको वाचडग बनाउन सकियो भने मात्रै मुलुकमा कानुनी राजको प्रभावकारिता बढ्न सक्ला। सरकार र न्यायालयको खबरदारी गर्नै नसक्ने कमजोर कानुन व्यवसायीको संगठनले देश र जनतालाई फाइदा पुग्ने काम गर्न सक्नेछैन। फेरि पनि विधिवेत्ता जेरमी बेन्थमकै भनाइ सापटी लिनु उपयुक्त हुन्छ, ‘द पावर अफ द लयर इज इन द अन्सर्टेनिटी अफ द ल’ अर्थात् वकिलको शक्ति त्यसबेला देखिन्छ, जतिबेला कानुनप्रति सन्देह गरिन्छ।’
प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०३:२९ मंगलबार
