बाजुरा – कानुनले दण्डनीय भने पनि छाउ प्रथा रोकिएको छैन। यस प्रथालाई कायम राख्ने कसैलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिएको पनि पाइँदैन। यही प्रथाका कारण महिलाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ। कैयौंले यौनहिंसाको सिकार हुनुपरेको छ। कति छोरीचेली बेचिएका पनि छन्। यस्तो देख्दादेख्दै राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन नगरेको यस प्रथाको विरोध गर्नेहरू बताउँछन्। सामाजिक रूपमा सचेतना र जागरणका अभियान पनि धेरै भएका छन्। तर पनि गाउँगाउँमा छाउ गोठहरू भेटिन्छन्। यसलाई रोक्न बनेको कानुन कागजमै सीमित देखिन्छ।

जिल्लाका तीन दर्जनभन्दा बढी विद्यालयका छात्रा महिनावारी हुँदा विद्यालय जाँदैनन्। उनीहरू हरेक महिना पाँचदेखि सात दिन पढाइबाट वञ्चित हुुपर्ने बाध्यता छ। महिनावारी हुँदा सफा रहनुपर्ने, पोसिलो खानुपर्ने र न्यानो कपडा पहिरहनुपर्नेमा ठीक उल्टो अवस्था यहाँका महिलाहरूको भोगाइ बनेको छ। छाउ प्रथा मान्ने अशिक्षित मात्र छैनन्, स्कुल पढ्नेदेखि पढाउनेसम्म सबै छन्। यस्तै कारणले गत बुधबार बाजुराको पाण्डुसैनमा एक आमा र दुई सन्तान अकालमै छाउगोठमा ज्यान गुमाउनुपर्यो।

यो अवस्थाको अन्त्य सचेतना र शिक्षा दिएर मात्र सम्भव नदेखिएको बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मी बताउँछिन्। उच्च शिक्षा हािसल गरेकाहरू पनि छाउ प्रथा मान्न बाध्य छन्। ‘नगर भन्दा उल्टै विरोधमा सामना गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्। यसलाई रोक्न राज्यले दिने सुविधामा रोक्का र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै उत्तम विकल्प हुने रेग्मीको निष्र्कष छ। बुढीनन्दा नगरभित्र पनि साबिक पाण्डुसैन र कोल्टीलाई तत्कालीन गाविस र केही गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतामा गोठमुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर त्यो कागजमा मात्र सीमित बनेको छ। घरघरमा पुगेर गरिएको सचेतना र जागरण अभियानले केही हदसम्म जानकार गराए पनि व्यवहारमा लागू गराउन नसकिएको छाउ गोठमुक्त गाउँ अभियानका अगुवा जयलाल विक बताउँछन्।

राज्यकै निकाय तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालयले सो अभियानको अगुवाइ गरेको थियो। तर अभियानले पूर्ण सफलता लिन सकेको छैन। ज्यान गुमाउने, बलात्कृत हुने घटना दोहोरिइरहेका छन्। हालै तीन आमा–छोरा र तीन वर्षअघि कोटिलामा एक महिलाको छाउगोठमा ज्यान गएको लिखित तथ्यांक भए पनि यस्ता धेरै घटना लुकेर बसेका छन्।

बुढीनन्दा नगरपालिकाले सुविधा रोक्ने
छाउगोठमा सुतेको समयमा तीन आमा–छोराको मृत्यु भएसँगै बुढीनन्दा नगरपालिका केही आक्रामक देखिएको छ। भत्काइएका गोठ पुनः लगाउने र छाउप्रथा अवैध कार्य भनिए पनि निरन्तरता दिनेलाई कारबाही गर्ने तयारीमा नगरपालिका लागेको छ। नगरपालिकाले तत्काल कार्यविधि बनाएर सबै प्रकारका सुविधा रोक्ने र गोठमा सुतेको जानकारी आए कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको उपप्रमुख रेग्मीले बताइन्। छाउप्रथा मान्ने परिवारलाई जन्मदर्तादेखि कुनै प्रकारका सिफारिस र सुविधा नदिने कार्यविधि बनाउन लागिएको रेग्मीको भनाइ छ।

कानुनको कार्यान्वयन नै पहिलो विकल्प हुने भएपछि सुविधा रोक्ने र कानुनी उपचारमा जाने विषयमा छलफल चलेको छ, त्यो तत्काल नगर कार्यपालिकाको बैठक बसाएर लिखित निर्णय गर्ने रेग्मीले बताइन्। जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये बुढीनन्दामा छाउ प्रथा मान्ने चलन बढी छ। कार्यविधिमै सबै कुरा उल्लेख गरेर नगर, वडा, विद्यालयदेखि अन्य सुविधामा रोक लगाउने नीति पारित गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ। सचेतना र शिक्षाले मात्र नहुने देखिएकोले कठोर तरिकाले अघि बढ्न लागिएको नगरको भनाइ छ।

छाउ गोठ भत्काउने तयारीमा प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छाउ गोठ भत्काउने तयारी गरेको छ। यकिन तथ्यांक संकलन गरी सबैको रोहवरमा छाउ गोठ भत्काउने प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धवसिंह भाटले बताए। अमानवीय कार्य र कानुनविपरीत कार्य प्रहरीले हेरेर बस्न नसक्ने भाटको भनाइ छ। प्रहरीले छाउगोठको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरिसकेको छ। ‘पाण्डुसैनको घटनाले धेरै सोच्न बाध्य बनायो। सिंगो परिवार नै गुमाउनुपर्ने पीडा अब अरूले सहनु नपरोस् भन्ने मान्यताले अभियान सुरु गर्न लागिएको हो,’ भाटले भने। उनका अनुसार सम्बन्धित इलाका प्रहरी चौकी छाउ गोठको तथ्याक संकलन गर्न खटिइसकेको छ। तथ्यांक संकलनको बेला प्रहरीले भत्काउन सम्बन्धीत व्यक्ति वा परिवारलाई अनुरोध गर्ने र नगरेको पाइए आफैं गएर भत्काउने तयारीमा प्रहरी देखिएको छ।

छाउ हुँदा खुला ठाउँमा शौच
बाजुरा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको चार वर्ष भयो। तर व्यवहारमा त्यो देखिन्न। कारण, छाउ हुँदा यहाँका अधिकांश महिला खुला ठाउँमा शौच गर्ने गरेका छन्। ‘यहाँको अज्ञानता र अन्धविश्वास पहिलो कारण हो,’ सामाजिक अभियान्ता तुलसीराम रोकाया भन्छन्। छाउ भएको बेला यहाँका महिलाहरू शौचालय प्रयोग गर्दैनन्। घरपरिवारसँगै शौचालय प्रयोग गर्नु संस्कार र धर्मविरोधी कार्य ठान्ने समाजको चलन छ।

गाउँमा सचेतनाका कार्यक्रम नभएका होइनन्। तर यहाँको समाजले छाउ प्रथालाई त्याग्न सकेको छैन। त्यसो त अधिकांश विद्यालयमा समेत छाउ भएका शिक्षक र छात्रालाई प्रवेश निषेध छ। त्यसैको उदाहरण हो, दहकोट गर्जेकी तुलसी बोहरा। उनी बाल विकास उच्च माविमा पढाउँछिन्। तर महिनावारी भएको बेला उनी विद्यालय जाँदिनन्।

सोही विद्यालयकी अर्की शिक्षक शान्ति रोकाया तीन दिन भएपछि विद्यालय गए पनि शौचालयको प्रयोग गर्दिनन्। ‘पुरुष शिक्षकहरूले पनि त्यही शौचालयको प्रयोग गर्ने भएकाले कोही पनि जाँदैनौं,’ उनले भनिन्। यो समस्या जिल्ला सदरमुकाममा पनि छ। ‘धामीझाँक्री भएको घरमा त झन् बढी समस्या छ,’ कैलाशमाण्डौंकी लक्ष्मी रौलेले सुनाइन्।

धार्मिक अगुवाको घरमा बढी समस्या
छाउ धार्मिक मान्यतासँग जोडिएको छ। जुन घरमा धर्मसँग आस्था राख्नेको बाहुल्य छ, त्यहाँ छाउ प्रथा मान्ने चलन बढी छ। उनीहरूले हिँड्ने बाटोदेखि खाने भाडाकुँडासमेत अलग गर्ने गरेका छन्। छाउ हुँदा महिलाले घरभित्र बस्न त पाउँदैनन् नै, शौचालय प्रयोग समेत गर्न पाउँदैनन्। छाउ हुँदा घरमा बस्नु, एउटै धारापँधेरो र शौचालय प्रयोग गर्नु धर्मविरोधी हो भन्ने मान्यता कायम छ।

धार्मिक अगुवा, पुजारी, ब्राह्मण, धामीझाँक्रीका घरमा चलन हट्न धेरै समय लाग्ने सामाजिक अभियान्ता बताउँछन्। छाउ हुँदा कसैलाई छुन दिनु हुन्न, खेतवारी छोएमा अन्नबाली राम्रो हुँदैन भन्ने गलत मान्यता रहेको छ। यो समयमा महिलाहरुले अनिवार्य खुला दिसा गर्नु पर्ने रहर नभई बाध्यता हो। पढेलेखेकै महिलाहरु पनि यसलाई मान्न बाध्य छन्। छाउलाई यहाँको समाजले अछुतको संज्ञा दिएको छ। जसको सिको अरुले पनि गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २८ पुस २०७५ ०१:४४ शनिबार