मिडियामैत्री कानुन बनाउन सुझाव
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियालाई अकुंश लगाउने प्रावधान राख्न खोजेको भन्दै सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
१५ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
विकास आयोजना र खरिद कानुन
मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाइरहेको छ।
विकल्पबिनाको नियम/कानुन
देशमा विद्यमान नियम/कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै देखिन्छ तर त्यसलाई पालना गर्ने वातावरण र विकल्पहरू नहुँदा तिनको उचित ढंगले कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। देशका सबै क्षेत्रमा भएका यस्तो गन्जागोल स्थितिको फलस्वरूप जनता दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि संघर्षरत छन्।
जनसरोकारका कानुन निर्माणमा ढिलाई
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश शभा गठन भएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा निर्माण भएका कानुनको संख्या न्यून छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक स्रोतलगायतका जनसरोकार महत्वपूर्ण विषयमा कुनै कानुन बन्न सकेको छैन।
संकटमा केन्द्रीय कमान्ड फोर्स परिचालन
गृह मन्त्रालयले पहिलोपटक आन्तरिक सुरक्षा नीति तयार पारेको छ। मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा नीतिबमोजिमको कानुन बनाउन मस्यौदा बनाएर तीन साताअघि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
कर्णालीमैत्री कानुन बनाउँछौ : कानुनमन्त्री भण्डारी
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए।
‘पर्याप्त अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु बाधक’
वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसक्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु तथा कमजोर अनुगमनलाई मुख्य बाधकको रूपमा लिइएको छ।
बिनाप्रतिस्पर्धाका ठेक्का सच्याउन माग
सरकारले सरकारी निकायहरुको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलगायत केही काम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिएको र केही दिने तयारी गरेको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
एकै पटक झन्डै २ सय कानुन संसोधन हुँदै
हालसम्म मुलुकमा निमार्ण भएका कुल ३ सय ९३ कानुनमध्ये आगमी तीन महिना अर्थात् फागुन ३ भित्र १ सय ७४ वटा कानुन एकैपटक संसोधन हुने भएका छन्।
एक किलो नुनको रु ७० !
हुम्लाको एक गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले महँगो मूल्य तिरेर आयोडिनयुक्त नुन खान बाध्य भएका छन्। सर्केगाड गाँउपालिकामा त्यहाँको डिपोले रु १० मा बिक्री वितरण गर्दै आएको भएता पनि यतिबेला उक्त डिपोमा नुनको अभाव भएको छ।
८ देशका १५ प्रहरी अधिकृत काठमाडौंमा
दक्षिण एसियामा कानुन कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्न ८ देशका प्रहरी काठमाडौं आएका छन्।
दुईतिहाइ हुँदाहुँदै संसद् छलेर कानुन
आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ सांसद हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर सरकारले अध्योदशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको समायोजन कानुनले समस्या सामधान नगरी कर्मचारी समायोजनमा झनै जटिलता ल्याउने प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ।
संविधानसँग बाँझिएका २ सय कानुन संशोधन गर्न आग्रह
सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानसँग बाँझिएका कानुन तत्कालन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
अमेरिकी आरोप चीनलाई ‘स्वीकार्य हुन्न’
वासिङ्टनद्वारा गैरकानुनी व्यापार गतिविधिबारे चीनमाथि लगाइएका पछिल्ला आरोप बेइजिङलाई ‘स्वीकार्य नहुने’ चीनले बिहीबार जनाएको छ।
बल्ल बने सयवटा कानुन
संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा मुलकमा बल्ल १ सय २ वटा कानुन बनेका छन्। संसदबाट अझै १ सय ३१ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र डेढ सय जति पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।