काठमाडौं – आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ सांसद हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर सरकारले अध्योदशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको समायोजन कानुनले समस्या सामधान नगरी कर्मचारी समायोजनमा झनै जटिलता ल्याउने प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ।
अध्यादेशमार्फत समायोजन कानुन ल्याइएकोमा सरोकारवाला पक्षले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले भने पुस महिनासम्म कर्मचारी समायोज गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको जनाएको छ। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेबित्तिकै अध्यादेश कार्यान्वयन हुन्छ। तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याएका हौं।’
प्रशासनविद् भिमदेव भट्टले समायोजन अध्यादेश ल्याइनु बेमौसमको वाजा भएको बताउदै भने, ‘यसले समस्याको सामधान गर्दैन। उल्टै विकृति र विसंगति जन्माउँछ।’ कनिष्ठ कर्मचारीलाई वरिष्ठ बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा व्यवस्था बिग्रने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि करारबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सुरू गरिसकेका छन्। यता संघीय सरकारले बढुवा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदैछ। यसले सिस्टम बिर्गाछ।’
आधिकारिक ट्रेड युयिनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले पनि समायोजन असफल हुनेगरी अध्यादेश ल्याइएमा त्यसको अर्थ नहुने बताउँछन्। ‘जसरी समायोजन ऐन असफल, अध्योदश पनि असफल भयो भने ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने। समायोजन सफल हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन आफूले समान्य प्रशासनमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पनि उनले बताए।
आगामी पुसको पहिलो सातासम्म संंसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाइने सम्भावना छ। कारणवश पुसको पहिलो साताभित्र नबसे तेस्रो साताभित्र हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ। तीन हप्ताभित्रै संसद् अधिवेशन सुरू हुने अवस्थामा किन अध्यादेश ल्याइयो भन्नेबारे कर्मचारी नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘अध्यादेशमार्फत सरकारले कानुन ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसद् छलेर जसरी अध्यादेश ल्याइयो, यसमा हाम्रो विरोध छ।’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइरालाले भने। अध्यादेश सफल हुनेमा आफू सशंकित भएको पनि उनले बताए।
संसद्को अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेस नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। ‘समायोजन ऐन किन असफल भयो। यसको अध्ययन नगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको छ। अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने भए पनि यो चलन राम्रो होइन,’ निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले भने। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गनेबित्तिकै सरकारले हाल सेवारत १ लाख २ हजार कर्मचारीलाई एकैपटक तीन तहमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पारित गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले मस्यौदामाथि शुक्रबार र शनिबार छलफल गरेको थियो।
अध्यादेश गोप्य
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको समायोजन अध्यादेश गोप्य राखिएको छ। अध्यादेशको मस्यौदा सरकारले निकै गोप्य राखेको छ। यहाँसम्म कि सरोकारवाला पक्ष र संसद्को समितिलाई पनि अध्यादेशको मस्यौदा सरकारले उपलब्ध गराएन। अध्यादेशबारे गत शुक्रबार मन्त्रीले आधिकारिक टे«ड युनिका पदाधिकारी तथा ४ कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका थिए।
सो छलफलमा कर्मचारी नेताहरूले अध्यादेशको मस्यौदा मागेका थिए। तर मन्त्रीले मस्यौदा दिन मानेनन्। यसैगरी संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले पनि अध्यादेशको मस्यौदा मागेका थिए। त्यसबेला पनिसरकारले मस्यौदा उपलब्ध गराएन। अध्यादेश भएकोले अध्यादेशको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको सरकारको भनाइ छ। मन्त्रि पण्डितले भने,‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश सार्वजनिक हुन्छ। प्रमाणीकरण नभएसम्म गोप्य रहन्छ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले अध्योदशमा पटकपटक संशोधन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार गरिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुको अघिसम्म पनि संशोधन गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को विधेकय समितिले मस्यौदाका केही बुँदामा संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०१:२३ बुधबार
