काठमाडौं - हालसम्म मुलुकमा निमार्ण भएका कुल ३ सय ९३ कानुनमध्ये आगमी तीन महिना अर्थात् फागुन ३ भित्र १ सय ७४ वटा कानुन एकैपटक संसोधन हुने भएका छन्।
संविधानसँग बाझिएका सबैजसो कानुन संघीय संसद्को बैठक बसेको १ वर्षभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता भएकाले यति ठूलो संख्यामा एकैपटक संशोधन हुन लागेका हुन्। एकैपटक यति धेरै संख्यामा कानुन संशोधन हुन लागेको यो पहिलो घटना हो।
मुलुक पहिलोपटक संघीय राज्य संरचनामा गएको र समावेशी समानुपातिकलगायत विषयसमेत सबै कानुनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सो कानुन संसोधनका लागि तयारीसमेत सुरु गरेको छ। ‘३ सय ३९ मध्ये १ सय ७४ वटा कानुन संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयले तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेका छन्,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘त्यो पनि फागुन ३ भित्र सो संसोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तयारी तीव्र पारेको हो।’ उनका अनुसार त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयलाई तयारी तीव्र गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ संविधानअनुसार स्थापित भएका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन गत असोज ३ को समयसीमाभित्र पारित गरेकाले संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि फागुन ३ भित्रै संसोधन गरिसक्नुपर्ने सरकार र संसद्को वाध्यता छ। त्यसमाथि १० वटा कानुन निमार्ण गरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराईसकेको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्।
हालसम्म मुलुकमा बनेका ३ सय ९३ कानुनमध्ये २ सय १९ वटा कानुन भने संसोधन गर्न आवश्यक नपरेको सरकारको ठम्याइ छ। तर, आगमी तीन महिनाभित्र झन्डै २ सयवटा कानुन अनिवार्यरूपमा पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यताकाबीचमा सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।
तर, गत असोज ११ मा समापन भएको संसद्को बैठक भने सरकारले अझै बोलाउन सकेको छैन। संसद्को बैठक आह्वान गर्नका लागि ‘प्रावधिक समस्या’ भएको भन्दै सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाइरहेको छ। संसद् बैठक बस्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सरकारले ल्याउनुपरेको छ भने प्रदेश प्रहरी अध्यादेश तयार पारेको सरकारले रायका लागि लोकसेवा आयोगसमक्ष पठाएको छ।
‘सरकारले काम कारबाही चुस्तदुरुस्त र छिटोछरितो बनाउन अध्यादेश ल्याउने गरेको छ, यो संवैधानिक अधिकार पनि हो’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अध्यादेश ल्याए पनि ऐन बनाउनका लागि संसद्मा लानु नै पर्छ, त्यो लगिन्छ नै।’ उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी आवाश्यक भएकाले मात्रै अध्यादेश ल्याइएको हो।
तर, संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधन गर्न संसद् बैठकको ढिलाइले केही अप्ठयारो नपर्ने सरकारको भनाइ छ। यसअघि पनि असोज ३ भित्र मौलिक हक संम्बन्धी १९ वटा कानुन समयसीमाभित्रै पारित गरिएको थियो।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०१:५० शुक्रबार
