संविधानको घोषणासँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ। चलायमान संघीयताका लागि प्रभावकारी राज्य संयन्त्र चाहिन्छ र यसको आधारभूत निकायका देशको विद्यमान नागरिक प्रहरीलाई लिइन्छ। संघीयतासँगै प्रहरीको भौतिक उपस्थिति प्रदेशमा भए पनि यसको कानुनी अस्तित्व र संघीयकरण प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ।
मानव अधिकारका मान्यता अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन्। यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानुनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरूको कार्यान्वयनले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था पुष्टि गर्छ।
बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय, परिपूरण र पुनस्र्थापनाका अलावा संस्थागत सुधारका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठनको परिकल्पना गरिएको थियो।
चलायमान लोकतन्त्र र कानुनी शासन सुनिश्चितताका लागिविधायिका (संसद्)को सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ। शक्ति सन्तुलनको मान्यताअनुरूप स्थापित संसद्ले मुलुकको नीतिगत सवालदेखि आमनागरिकका दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित सरोकारयथासम्भव सम्बोधन गर्नुपर्छ।
मुलुकमा संघीयता संस्थागत भएपनि मुलुकको शान्ति–सुरक्षा, कानुनी शासन र नागरिक सुरक्षाप्रति जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीको संघीयकरण प्रक्रिया अन्यौलमा छ।
पछिल्लो निर्वाचनसँगै मुलुकमा संघीयताले संवैधानिक र राजनीतिक तहमा वैधानिकता पाएको छ । राज्यको शासनपद्धति एकात्मकताबाट संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरणसँगै राज्यको सेवा प्रवाहमा गतिशीलता, नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, शान्ति–सुव्यवस्थाको सूक्ष्म व्यवस्थापन र कानुनी शासनको वहाली प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ ।
असफलताको मुख्य कारण केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारका बीचमा आपसी असमझदारी, शक्ति बाँडफाँटमा खिचातानी र समन्वय, सहयोग तथा सहकार्यको अभाव देखिन्छ।
पीडितहरू तथा यसका मुख्य सरोकारवाला मानवअधिकार समुदायबाट बहिष्कृत भएका आयोगहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय तहबाट राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन विद्रोही समूह लगायतका आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउन सके पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार जीवित भएको अवस्थामा पुनः कर्नेल कुमार लामा प्रकरण दोहोरिने खतरा रहिरहन्छ र पीडितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शरणमा पर्न बाध्य बनाउनेछ ।
संविधान सभाको अवसानसँगै देशमा राजनीतिक दलबीच विश्वासको संकट तथा धु्रवीकरण बढेको छ। संविधान निर्माण कार्यमा मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व पूर्णतः असफल भइसकेपछि नया‘ निर्वाचनको घोषणा या संविधान सभा पुनर्स्थापनाको पक्ष तथा विपक्षमा बहस जारी छ। अन्यौल तथा अनिश्
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न प्रयासरत रहेकै बेला विभिन्न राजनीतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय समूहबाट देशभरै असंतुष्टि व्यक्त हुनथालेका छन्। संविधान निर्माण प्रक्रियामै अवरोध हुने गरी प्रकट भएका असन्तुष्टिले नयाँ संविधान जारी र क
नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाउने छ दशक लामो प्रयासको प्रतिफल प्राप्त हुने समय नजिकिएको छ। संविधान सभाबाट संविधान पारित गर्ने जनचाहना चरितार्थ बनाउन भने त्यसलाई संस्थागत स्वरूप दिने दायित्व भएको राजनीतिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ
लडाकुको पुनर्वर्गीकरण तथा तिनको समायोजनका लागि नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय गठन प्रक्रियाले गति लिएको छ। यससँगै विशेष समितिमातहतका शिविरहरू नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण भएकाले शान्ति प्रक्रियाले नयाँ फड्को मारेको छ। फलतः संविधान सभाको समयावधिभित्रै संव
शान्ति प्रक्रियामा केही प्रगति भए पनि सफलतातर्फ उन्मुख भएको महसुस गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूमा इच्छा शक्तिको अभाव र विगतका सहमति तथा सम्झौताको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण शान्ति प्रक्रियामा अवरोध थपिनेक्रम
संविधान सभामा राज्यको पुनर्संरचनाका सबालमा चासो दिइएपनि अत्यन्त संवेदनशील मानिने सुरक्षाका विषयमा सामान्य छलफलसमेत भएको छैन। संघीयतामा राज्यका निकायको संस्थागत सुधार तथा पुनर्संरचनासँग समेत अन्तर्सम्बन्धित हुने सुरक्षा निकायको क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी तथ
नेपालको राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका नाममा भइरहेका सत्ताका खेलले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण कार्य ओझेल परेका छन्। फलतः राजनीतिक नेताको अकर्मण्यता, अक्षमता, बेइमानी र अल्पकालीन सोचले लोकतान्त्रिक पद्धतिको अस्तित्व
